सरकारले डिजिटल बैङ्क स्थापनाका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । डिजिटल बैङ्क स्थापनाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । 
अर्थमन्त्री   डा.   प्रकाशशरण   महतको   अध्यक्षतामा   हालै   सम्पन्न   वित्तीय   क्षेत्र   उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैङ्क स्थापनाको कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय  संस्थासम्बन्धी  ऐन  र  नेपाल  धितोपत्र  बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थता लागत  कम  गर्ने  सम्बन्धमा  गर्नुपर्ने  सुधारको  विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने समितिको निर्णय रहेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।