नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति एकपछि अर्को असहमति व्यक्त गरेका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै प्रदेशका पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई पार्टीले प्रस्ट एजेन्डा बनाएर उठाउनुपर्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संघीयता समग्र मुलुकका लागि जोखिययुक्त भएको बताए । कांग्रेसले १२ बुँदे सहमतिका नाममा अनेक सम्झौता गरेकाले मुलुक संकटमा फस्दै गएको उनको तर्क छ ।

‘मुलुक इतिहासकै संकटमा पुगेको छ । कांग्रेसलाई कालो दाग नलागोस् । यो मुलुकमा यस्तो स्थिति आउनुमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ । कथित राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा १२ बुँदे सहमतिमा मूल विचार छाड्दा कांग्रेस र मुलुकमा संकट आयो,’ भण्डारीले भने, ‘सदियौंदेखि रहेको वैदिक सनातनको व्यवस्थामा धावा बोल्ने र जिस्क्याउने काम हुँदा सरकार के हेरेर बसेको छ ? राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा पर्दैछ । जनजाति, मुस्लिम आदि जात, धर्मको नाममा युद्ध हुने स्थिति आउँदा कांग्रेस के हेरेर बसेको छ ? संघीय प्रणाली समग्र मुलुक र राष्ट्रको निम्ति जोखिमयुक्त छ ।’ 

यतिमात्रै होइन, देशभरिबाट हिन्दू राष्ट्रको माग भएको भन्दै आगामी महासमिति बैठकमा यो विषयलाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हिन्दू राष्ट्रको विषयमा हामीले पहिले लेखेर दिएको कुरा सभापतिले थन्क्याउनुभएको छ । म महामन्त्रीसँग आग्रह गर्छु, हामी पनि निर्वाचित सदस्य हौं,’ भण्डारीले भने, ‘हिन्दू राष्ट्र नेपाल देशभरका साथीहरूको माग हो । आगामी महासमितिमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा नल्याए अप्ठ्यारो पर्छ । महामन्त्रीहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ ।’

२०४७ सालमा किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई)को नेतृत्वमा संविधान बनाए पनि २०६३ मा त्यसलाई उल्ट्याइको उनले बताए । त्यही भएर ०४७ सालको संविधान ब्यूँताउनुपर्ने विषय उठेको उनको भनाइ थियो ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले वैदिक सनातन हिन्दूराज्यको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने बताए । 

‘कांग्रेस वैदिक सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नेलाई फरमुल्लाह मन्सुरले राजेन्द्र लिङ्देनको भाइ भन्नुभयो, उहाँले यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ ।’ भण्डारी र पराजुलीमात्रै होइन, बीपीपुत्र डा. शशांक कोइराला पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख माग कर्ता हुन् । 

मुख्यमन्त्री नै भन्छन्, संघीयतामाथि उठेको प्रश्न स्वाभाविक 

कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले त संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । स्थानीय तहलाई नागरिकले रुचाए पनि संघीयतालाई नरुचाएको आफ्नो अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तह पहिले पनि भएकाले नागरिकले पचाएका छन् । नयाँ संरचना प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ, किनकि हामीले नारा दिएर घर-घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउँछौं भने पनि पुर्‍याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘म प्रदेशेको मुख्यमन्त्री छु । हामीले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधान, संघीयता ल्यायौं, तर संविधानको कल्पनाअनुसार कानून बनाउने रुचि न विगतका सरकारले देखाए, न अहिलेकोले ।’ 

पोखरामा मुख्यमन्त्रीको बैठक बोलाएर तीनवटा कानून बनाउन आग्रह गरे पनि कसैले नसुनेको दुःखेसो उनले पोखे ।  

‘प्रदेशमा समायोजन व्यवहारमा लागू हुँदैन र संघीय निजामती कानून तथा जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेशले प्राप्त गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सामान्य खानेपानी र विकासको कामले मात्रै प्रदेशको औचित्य पूरा हुँदैन । तीनै तहका सरकारबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी पार्टीले यी विषयमा स्पष्ट निर्देश गर्नुपर्छ ।’

संघीयतालाई मान्ने इच्छाशक्ति कांग्रेसको हो कि होइन भन्नेबारे पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले बताएका छन् । 

‘संघीयताको बारेमा प्रश्न उठेका छन्, शंकर भण्डारी र अरू साथीहरूले पनि उठाउनुभयो । संविधानमा लेखेका कारण कांग्रेसले संघीयता आत्मसात गरेको हो ? लागू गर्ने इच्छा शक्ति छ कि छैन ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘अब पार्टी चुप लागेर हुँदैन, यो विषयमा प्रस्ट बोल्नुपर्छ, किनकि संघीयतामाथि प्रहार भइरहँदा हाम्रो दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनैपर्छ ।’

यसअघि प्रदेश सभापति, पूर्व मुख्यमन्त्रीसहितका नेताले संघीयतामा अधिकार नदिने र अभ्यासमा नजाने हो भने यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रदेशका तर्फबाट धारणा राख्दै मधेसका कृष्ण यादव, बागमतीका इन्द्र बानियाँ र गण्डकीका शुक्रराज शर्मासहितले बैठकमै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले संघीयताको विरोध भइरहे पनि अधिकार दिने र दिलाउने कुरामा कुनै अग्रसरता नलिएको भन्दै पार्टीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कांग्रेसले संघीयता चाहेको हो भने बलियो बनाउन पार्टी नै लाग्नुपर्ने बताए । संघीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ थियो । 

‘संघीयताबारे प्रश्न उठेका छन् । गण्डकीका मुखयमन्त्रीसहित धेरै साथीहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । संघीयता र गणतन्त्र चाहेका हौं भने यसलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘लामो संघर्षपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्‍यौं, तर यसलाई बलियो बनाउन सकेनौं भने हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’ 

समानुपातिक प्रणाली हटाउन दबाब

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामामात्रै होइन, समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता नदिएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने भनेर समेत बहस भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशमा समानुपातिक प्रणालीले स्थिर र बलियो सरकार नदिएको मत कांग्रेसका नेताहरूले अगाडि सारेका हुन् । 

केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद राजन केसीले ४० प्रतिशत समानुपातिक राष्ट्रियसभामा लगेर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बताए ।

‘माओवादी दबाबपछि सम्झौतामा संविधान बनायौं, तर ४० प्रतिशत समानुपातिक राख्दा कुनै दलको बहुमत नआउने स्थिति बनेको छ । यस्तोमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आयो,’ केसीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने, ‘यसैले प्रतिनिधिसभाको ४० प्रतिशत समानुपातिक राष्ट्रिय सभामा लाने र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष चुनावबाट छानिने व्यवस्था भए मुलुकमा सहजै स्थिर सरकार बन्छ ।’

सरकार बनाउने नाममा विचार र आस्था केही नमिल्नेसँग गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । यो संविधानले मुलुकमा स्थिर सरकार दिन पनि नसक्ने र संविधान नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । 

केन्द्रीय सदस्य रंगमती शाहीले पनि बलियो सरकारका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘समानुपातिक प्रणाली हुँदा हामीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बलियो सरकार बनाउन सकेनौं, त्यसैले समानुपातिक प्रणालीलाई हटाइदिऊँ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई मात्रै ल्याउन समानुपातिक व्यवस्था ल्याएजस्तो गरिएको छ, यो हटाएर महिलालाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्ने बाटो दिऊँ ।’

केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पनि बोलकबोलका सम्झौता र निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठेपछि अब सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । 

‘हरेक नागरिकमा नकारात्मक अवधारणा छ । यसलाई सकारात्मकतातिर कसरी लाने ? मुद्दामा स्पष्टताको आवश्यकता छ । कतिपय अवस्थामा बोलकबोल गरेर अगाडि बढ्दा पनि हामीसँग विश्वास बढेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘राजनीतक अस्थिरताको कारणले निराशा र आक्रोश छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण अस्थिरता आएको छ । कांग्रेसले यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’