लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जम्मा २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी गर्‍यो ।

प्रदेशको आय तथा व्ययको हिसाबकिताब राख्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीको तथ्यांकअनुसार सोही अवधिमा सरकारले प्रशासनिक खर्च ८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ गरेको छ ।

एक वर्षमा मात्रै लुम्बिनीको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ६ अर्ब रूपैयाँ हुन पुगेको छ । प्रदेशले गत आवमा ४ अर्ब १० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसको ५० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्‍यो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लुम्बिनीले ६ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीयतामा बामे सर्दै गरेको मुलुकमा आम्दानी र खर्चको खाडल हेर्दा ‘आकाश र पातल’ जस्तो छ ।

संघीयता कार्यान्वयन शुरू भएको ६ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा समेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कुनै प्रगति नगर्दा खर्च प्रतिवर्ष अंकगतिणको हिसाबले उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछन् । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

कुन वर्ष कति आम्दानी कति प्रशासनिक खर्च ?

वि.सं. २०७४ पुस महिनादेखि प्रदेशहरू स्थापना भएर संघीयता कार्यान्वनको शुरूआत भएको थियो । स्थापनाको वर्ष १ रूपैयाँ पनि आम्दानी गर्न नसकेको तत्कालीन प्रदेश ५ सरकारले प्रशासनिक खर्च भने २ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ गरेको थियो ।

आ.व.२०७५/०७६ मा आम्दानी ९३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ गर्दा खर्च ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुग्यो । त्यसैगरी आ.व.२०७६/०७७ मा आम्दानी १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ गर्दा खर्च ५ अर्ब १४ करोड पुग्दै गयो । २०७७/०७८ मा आम्दानी २ अर्ब ३१ करोड र खर्च ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ भयो । आव.७८/०७९ मा २ अर्ब २१ करोड आम्दानी गर्दा खर्च भने ८ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । ०७९/०८० मा आम्दानी २ अर्ब ६० करोड गर्दा खर्च ८ अर्ब ४२ करोड छ । यसरी हेर्दा ६ वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक रूपमा ३५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ भने आम्दानी ८ अर्ब ९१ करोड मात्र छ । ६ वर्षमा प्रदेशको आम्दानी र खर्चको खाडल २६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

खर्चका लागि एक छेउ पनि छैन आम्दानी

चालू खर्च चुलिँदै गएको लुम्बिनीमा पूँजीगत खर्च भने ६५ प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै पुगेको छैन । कूल बजेटको ३० प्रतिशत त असार महिनामा मात्रै निकास भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारद्वारा संकलित राजस्व संघीय सरकारलाई दिनुपर्दैन ।

प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत सवारी करको राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी कर पनि प्रदेशको आशालाग्दो देखिँदैन । आर्थिक मन्दीले सवारी साधनको कारोबार कमजोर हुँदा बढी राजस्व संकलन हुने सवारी क्षेत्र कमजोर छ । गाडीको किनबेच कम भयो । राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने प्रदेश सरकारको कुनै योजना देखिँदैन । प्रदेशले सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषिमा आय, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत र राजस्वको बाडँफाँड तथा दाखिलाबाट कर संकलन गर्न सक्छ । 

यो वर्ष प्रदेशले टाँगा, रिक्सा अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्साको सवारी साधन कर स्थानीय तहले आफैंले लगाउन र उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । अनुदान लिएर कृषिबाट आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा समेट्ने योजना यो प्रदेशको छ । 

पर्यटन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गर्नुका साथै २० वर्ष पुराना सवारी साधनको कबाडी बनाउन न्यून सवारी साधन कर लिई लागत कट्टा गर्न सकिने कुरा कर नीतिमा उल्लेख गरिएको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

‘अर्को वर्ष आफ्नो प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्छौं’

आउँदो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च आफैँ संकलन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्दै आउँदो वर्ष प्रत्यक्ष देखिने गरी राजस्व संकलन गरिने बताए । ‘हामी अब समयभित्र नदीजन्य पद्धार्थमा सिधा पहुँच पुग्ने गरी कार्यविधि बन्दै छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘हामीले स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरेर बिक्रीको शुरूआत गर्दैछौं । वनबाट पनि यो वर्ष पर्याप्त राजस्व संकलन हुनेछ ।’ पाण्डेयले विगतका वर्षमा देखिएको राजस्व र खर्चको खाडल पुरेर प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने दाबी गरे ।

‘संघले अनुदान मात्र दिएर संघीयता चल्दैन’

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. प्रान्सु नेपालले यही अवस्थामा प्रदेशले खर्च गर्दै गए देश आर्थिक संकटतर्फ जाने बताए ।

‘नेपालका प्रादेशिक संरचना राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता बने,’ प्राध्यापक नेपालले भने, ‘प्रदेशहरूले आउटपुट दिन सकेनन्, खर्च मात्र धेरै देखियो । यही अवस्था भए प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा मुलुकले धान्दा गाह्रो हुनेछ ।’ संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदान दिएर मात्र संघीयता टिकाउन गाह्रो हुने नेपालको भनाइ छ । 

प्रदेशलाई राजस्वका क्षेत्राधिकार कम छन् । कूल बजेटको ९० प्रतिशत संघीय सरकारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशले सवारी, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र नदीजन्य स्रोत बिक्रीबाट राजस्व संकलन गर्ने हो । आय, भन्सार, भ्याटको १५ प्रतिशत सातै प्रदेशलाई बाँडिएर आउने हो । प्रदेशलाई चार किसिमका अनुदान संघबाट आउने गर्छन् । समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् । समानीकरणबाहेक अन्य अनुदान निश्चित क्षेत्र तोकेर पठाउने हुँदा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन । खर्च नभए संघमा नै फिर्ता जान्छ । 

राजस्व संकलनका क्षेत्र संकुचित

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले राजस्वको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा प्रदेशको आम्दानी कम हुने बताए ।

‘प्रशासनिक संरचनाहरू संघबाट प्रदेशतिर धेरै आए,’ ज्ञवालीले भने, ‘विभिन्न परिषद, प्रतिष्ठान लगायत मन्त्रालयहरू धेरै हुँदा खर्च धेरै देखिएको हो । प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा राजस्व संकलन एकदमै न्यून रहेका छन्, जसले गर्दा खर्च धेरै राजस्व कमजस्तो देखिएको हो ।’ अब राजस्वको दायरा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा कोष नियन्त्रक ज्ञवालीको जोड छ ।