स्थानीय तहले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको काम आफ्नै स्रोत साधन उपयोग गरेर गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कामलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्दै छ ।

आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि छलफल गर्दा स्थानीय तहले स्रोत साधन उपलब्ध भए मात्रै दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने अडान राखेका हुन् । स्थानीय तहले चासो नदिएपछि आयोगले तयार गरेको कार्यविधि तत्काल अभ्यासमा जाने वा नजाने भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहका पदाधिकारीले नै आफूले मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्न पाउन माग गरेका थिए तर कानुन अभावमा त्यति बेला सम्भव भएन । अहिले कार्यविधि बनाएर नामावली सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लाग्दा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने जवाफ आयो।’