२१ जेठ २०८३, बिहीबार
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

विमानस्थलको धावनमार्ग व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरण– कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

असोज २६, २०८०
काठमाडौं
विमानस्थलको धावनमार्ग व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरण– कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

रूपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रनवे’ (धावनमार्ग) व्यक्तिको नाममा दर्ताको भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

धावनमार्गको जग्गाका भू–माफियाको योजनामा व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अहिलेसम्म मुख्य दोषीसम्म पुग्न नसक्दा आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।

देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४ विगाहा १७ कठ्ठा जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भन्नेबारे स्थानीय प्रशासनले पत्ता लगाउन सकेको छैन । 

‘एयरपोर्ट’ को जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर– ५ का पर्वतराजकान्त मिश्र अहिले नेपालमा छैनन् ।

५८ वर्षअघि हकबन्दीमा परेको जग्गा मन्दिरलाई दिइएको थियो । मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल निर्माणपछि भू–माफियाको चलखेलले व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ । अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट छानबिनको टोली भैरहवा झरेको छ । 

बदमासी र गम्भीर चलखेल भएकै छः सीडीओ 

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्ने दायित्व रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले विभिन्न कोणबाट अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।

‘आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंलाई कागजात पठायौं,’ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘जग्गा दर्ता गर्दा बदमासी र चलखेल भएको देखेपछि मुआब्जा नदिने निर्णय गरिसक्यौं । अब जग्गा बदरको प्रक्रिया मालपोत कार्यालयले अगाडि बढाउला भन्ने आशामा छौं ।’

 जग्गा दर्ता गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि प्रस्ट जवाफ नपाएको उनले बताए ।

‘जसले जग्गा दर्ता गरेको हो उसलाई १० वटा प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधेका थियौं,’ सीडीओ अर्यालले थपे, ‘जवाफ चित्तबुझ्दो पाएनौं । मुआब्जा दाबी गरेका मिश्रले मुआब्जा नपाउने भनेर प्रशासनले गरेको निर्णयको पत्र हुलाकबाट उनको स्थायी ठेगानामा पठायौं । जग्गा दर्ता बदर गर्ने अधिकार भने सीडीओलाई छैन ।’ 

८ वैशाख वि.स. २०८० मा मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट मिश्रले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरेको कागजातबाट देखिन्छ । मिश्रले विमानस्थल आयोजना कार्यालयसँग मुआब्जा मागेपछि धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको रहस्य बाहिर आएको थियो ।

साविक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ मा रहेको ४ विगाहा १७ कठठा ६ धुर जमिनमध्ये ७ र ३२ नम्बरको कित्तामा रहेको क्रमशः १४ र १३ कठ्ठा जमिन धावनमार्गमा र अन्य कित्ताका जमिन विमानस्थल परिसरमा पर्ने गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ । अहिले उक्त जग्गाको मूल्य ९ करोड रूपैयाँ पर्छ । 

null

को हुन् धावनमार्ग आफ्नो दर्ता गराउने पर्वतराज कान्त ?

३१ वर्षको उमेरमा नागरिकता लिएको प्रमाणपत्रबाट देखिने पर्वतराजकान्त मिश्र भारतको गोरखपुर बस्दै आएका व्यक्ति हुन् । घटना बाहिर आएको यति समय बितिसक्दा समेत उनी सम्पर्कमा छैनन् । उनले १७ वर्षअघि वि.सं. २०६३ मा नागरिकता टोलीबाट नागरिकता लिएको देखिन्छ । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा वि.सं.२०६३ फागुन ६ गते प्रदान भनेर मिति उल्लेख छ ।

मिश्रले नागरिकता प्राप्त गरेपछि बदर गर्न भन्दै प्रशासनमा पनि निवेदन परेको थियो । प्रजिअ अर्यालले भने, ‘उहाँको नागरिकताबारे यसअघि पनि कुरा उठेको रहेछ, त्यो पनि अनुसन्धान र अध्ययन गर्दैछौं ।’

नागरिकता बनाएपछि मिश्रले आफ्ना बाबु जगदिशकान्त मिश्रसहित परिवारका चारजना सदस्यको एकैदिन मृत्यु भएको प्रमाणपत्र पनि लिएको पाइएको छ । उनले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट २०६४ पुस १० मा एकैदिन चारैजनाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उनी मुआब्जाका लागि आफैं विमानस्थलको कार्यालय आएर निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

मिश्रको नाममा रहेको लालपुर्जा

के भन्छ विमानस्थल आयोजना ?

वि.सं.२०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । अनेक झञ्झट र अप्ठ्यारा झेल्दै बनेर सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षपछि धावनमार्ग नै व्यक्तिको नाममा देखिएपछि अहिले आश्चर्यमा परेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि कार्यालयले सहजीकरण गरेको बताए । 

‘हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले हामीसँग के कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो भनेर सोधेको थियो । हामीले राय र प्रतिक्रियासहितको जवाफ पठायौं । उक्त जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो भनाइ हो, त्यसका लागि हामी जतिबेला पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’

४० अर्ब लगानीमा बनेको विमानस्थल ८०० विगाहा जग्गामा फैलिएको छ । अहिले सबै जग्गामा कम्पाउण्ड र तारबार भइसकेको छ । 

अझै छुटफूट र कानूनी जटिलता भएका झण्डै १० विगाहा जग्गाको ३० करोडजति मुआब्जा विरतण गर्न बाँकी रहेको अर्यालको भनाइ छ ।

के भन्छन् मालपोत अधिकृत ?

जग्गाको अनुसन्धानका लागि भनेर प्रजिअ अर्यालले मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यलाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

आचार्यले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नभएको बताए । 

‘मैले जिल्ला अदालतको मिलापत्र र सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर दर्ता गरेको हुँ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘मालपोतको कुनै कैफियत छैन । अब अनुसन्धान भइरहेको छ, निष्कर्षतिर जाला ।’

यसरी भयो चलखेल

विमानस्थल रहेको क्षेत्रमा २०२२ तिर सुजा मिश्राइनको नाममा ३० विगाहा १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार एक व्यक्तिको नाममा ११ विगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने अवस्था थिएन । 

२०२२ मा हदबन्दीन्दा बढी भएको चार विगाहाभन्दा बढी जग्गा उनले कालीमाता मन्दिरको नाममा छाडेकी थिइन । घोषणाको पत्र पनि हाल निवेदनमा संलग्न छ । 

सन्तान नभएकी मिश्राइनको २०२५ मा निधन भयो । ३० विगाहा जग्गामध्ये ११ विगाहा भन्दामाथि र मन्दिरलाई दिएको ४ विगाहाजग्गा भन्दा बाहिर रहेको करीब १५ विगाहा छुट कित्ताहरू नजिकका हकदारले हकदाबी गरी अदालती प्रक्रियामा गएसँगै वि.सं. २०६४ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले विभिन्न सात कित्ता जग्गा मन्दिर छाडेर बाँकी रमाकान्त मिश्रको नाममा कायम गरिदियो ।

null

मालपोत कार्यालयलको उक्त निर्णयविरुद्ध अर्का पात्र हरिप्रसाद र चन्द्र शेखरले पुनरावेदन अदालतमा फरक–फरक मुद्दा दायर गरे । 

वि.स.२०६४ मंसिर २२ मा रमाकान्त मिश्रको मृत्यु भयो । २०६५ भदौ १ गते अदालतले मृतक रमाकान्त मिश्रको नाममा फैसला गरेको थियो । मिश्रको मृत्युपछि नजिकको हकवाला पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा विभिन्न २४ वटा कित्ताबाट हुन आउने १७ विगाहा ३ कठ्ठा जग्गा पुगेको थियो ।

ती जग्गामा मोही रहेकाले १० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गा मिश्रको नाममा कायम रह्यो । उल्लेखित जग्गा मिश्रले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेका छन् भने एक विगाहा १ कठ्ठा जग्गाको एयरपोर्ट परियोजनाबाट मुआब्जा पनि लिइसकेका छन् । तिनै मिश्रले अहिले हदबन्दीभन्दा बाहिर हुँदा मन्दिरका लागि दिएको जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा छुट कित्ता कायम गरी २०८० वैशाख ८ गते लालपुर्जा कायम गरेर मुआब्जाका लागि परियोजनामा पेश गरेका हुन् । 


 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्