माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकको एजेण्डालाई लिएर अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । ‘१२ बुँदे सम्झौता पक्षीय’ नेताहरूको निर्णय र निष्कर्ष थियो, ‘गणतन्त्रमाथि भएको प्रहारविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने ।’ मानौं देशमा अरू केही समस्या छैनन् ।
शीर्ष नेतालाई ‘सर्वदलीय हेड सर’को संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले कटाक्ष गरे, ‘परिवर्तनका लागि तातो गोली खान पछि नहटेका जाजरकोट, रुकुम र बझाङका जनतालाई चिसोमा आकाशमुनि सुत्न बाध्य पारेर परिवर्तन जोगाउने बैठकको दृश्यले मेरा आँखा नराम्ररी बिझाएँ ।’
स्वाभाविक रूपमा आम जनताको अपेक्षा थियो– बैठकले भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको विषयमा छलफल गर्ने छ । जनताले व्यहोरी रहेका बेरोजगारी, महँगी र अभावबारे छलफल हुनेछ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र व्यापार सुकेर चौपट बनेका साना लगानीकर्ताको विषयमा छलफल हुनेछ । तर, बैठकबाट जनताको पक्षमा कुनै निर्णय भएन । भयो त गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता जनाउने नाममा आफ्नो कमजोरी लुकाउने काम ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट उदाएका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईं र कुनै राजनीतिक धरातल नभएका रवीन्द्र मिश्रलाई देखाएर गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष दलहरूले निकाले । गणतन्त्रलाई चुनौती दिने उनीहरूबाहेक को छ अहिले ? आफ्ना गल्ती कमजोरी र शासकीय अयोग्यता लुकाउन गणतन्त्रमाथि प्रहारको बहाना बनाइयो ।
देवकोटाको त्यो किस्सा र राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको ह्याउ !
२०७४ फागुमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएको तस्वीर आउनुअघि दुर्गा प्रसाईं गुमनामजस्तै थिए । झापाको शनिश्चरेमा जन्मिएका प्रसाईंको व्यावसायिक उठान पनि रहस्यमय छ । माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएको दाबी गर्ने प्रसाईं भैंसीपालन व्यवसायबाट मेडिकल व्यवसायमा फड्को मारका हुन् । व्यवसायसँगै राजनीतिक नेताहरूसँग उनले सम्पर्क बढाए ।
दुई तिहाइको सरकार र पार्टी हाँकेका दुई पाइलटलाई मार्सीको ‘मेजमानी’ गराउन सामान्य व्यक्तिबाट सम्भव थिएन । कहिले माओवादी, कहिले एमाले बनेर उनले लाभ लिए । भरपर्दो व्यावसायिक योजना भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा प्रसाईंंले बैंकबाट कुस्त ऋण लिए ।
ऋणको ब्याजले च्याप्दै गएपछि प्रसाईं लघुवित्त पीडितको ऋण माफी मिनाहाको एजेण्डा लिएर राजनीति गर्न खोज्दैछन् । मंसिर ७ गते उनले काठमाडौंमा मानिस उतार्ने तयारी गरेका छन् । प्रसाईंको यही अभियानलाई लिएर गणतन्त्रवादी मसियाहरू तर्सेको जस्तो देखिन्छ ।
प्रसाईंका कुरा भरपर्दा छैनन्, तर पनि आम जनताले उनका कुरा पत्याइरहेका छन् । ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेजस्तै राजनीतिक दलका नेतासँग उठबस गरेका प्रसाईंले दलका नेताबारे धेरै सूचना राख्ने भएकोले उनका कुरा जनताले पत्याइरहेका छन् ।
प्रसाईंले केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको आरोप लगाए । त्यही विषयलाई लिएर एमालेले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएको समाचार बाहिर आए । तर, ओली स्वयंले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रधामनन्त्रलीलाई आग्रह गरिएको भन्ने कुराको खण्डन गरे ।
ओलीमाथि लगाएको आरोपबारे नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले प्रसाईंमाथि सोधपुछ गर्यो । अप्रमाणित कुरा बोलेको भन्दै प्रसाईंमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रसाईंले जे पनि बोल्दिन्छन्, आफ्नै बोलीप्रति उनी जवाफदेही छैनन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य बन्न भुईंबाटै ओलीलाई ढोगेका प्रसाईंले त्यो बेला प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गर्दै उनीहरूले चुनाव जिते आफू सन्न्यास लिएर वृन्दावन जाने घोषणा गरेका थिए । नेपाः संवतका प्रवर्तक शंखरध्वज शाख्वाले कुनैबेला आफ्ना प्रजाको ऋण मिनाहा गरिदिएजस्तै उनी लघुवित्त पीडितको ऋण मिनाहा गर्ने एजेण्डा लिएर राजतन्त्र फर्काउन लागिपरेका छन् ।
२०६३ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेपछिको राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले ‘गोरु ब्यायो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले राजतन्त्र फर्किने कुरा देवकोटाको टिप्पणीसँग मिल्छ ।
रवीन्द्र मिश्रको ल्याकत
लामो समय सञ्चार कर्ममा बिताएका रवीन्द्र मिश्रमा नेता बन्ने राजनीतिक महत्वकांक्षा पलायो । उनले शुरूमा साझा पार्टी खोले, पार्टी खोलेलगत्तै पंक्तिकारसहितको एक अन्तवार्तामा मिश्रले पहिलो पटकको चुनावमा नै बहुमत ल्याउने दाबी गरेका थिए । उनको त्यो हास्यास्पद दाबीबाटै उनी राजनीतिमा लामो दूरीको घोडा होइनन् भन्ने प्रष्ट भएको थियो ।
मिश्रको राजनीतिक यात्राको शुरूवात नै हावा भरिएको बेलुनजस्तो थियो । पछि उनले आफ्नो राजनीतिक महत्वकांक्षा पूरा गर्न विवेकशील अभियानलाई हुँडले । दिमागमा राजतन्त्र राखेर मिश्रले विवेकशील युवाहरूले शुरू गरेको सुसंस्कृत अभियानलाई धमिल्याइदिए ।
रवीन्द्र मिश्र नामक धमिलो भल पसेपछि विवेकशील पार्टी पनि सग्लो रहेन । पुराना राजनीतिक दललाई माथ दिनेगरी उनीहरू टुटफुटको राजनीतिमा लागे । त्यो शक्ति विलीन भएर गयो ।
‘खास्टाले छोपेको बिरालो म्याउँ गर्यो’ अर्थात् मिश्र राजावादी कित्तामा उत्रिए । कुनैबेला बीबीसीको स्टुडियोबाट क्रान्तिकारी र प्रगतिशील प्रश्न गर्ने रवीन्द्र मिश्र औचित्य गुमाउँदै गरेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टीमा प्रवेश गरे । उनले आफूलाई प्रतिगामी कित्तामा उभ्याए ।
देश–विदेश घुमेको र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय स्वयं उनलाई विश्वास छैन कि नेपालमा त्यति सजिलै राजतन्त्र स्थापना हुनेछ । राजतन्त्र व्यूँतिने सम्भावना नरहे पनि राजतन्त्रको समर्थन गर्ने एउटा झुण्डको नेता बन्ने महत्वकांक्षा रवीन्द्रमा छ । राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाको उत्तराधिकारी बन्नेबाहेक रवीन्द्रले केही गर्न सक्ने होइनन् ।
दुर्भाग्य, कुनै राजनीतिक धरातल नभएका मिश्रसँग गणतन्त्रका नाइकेहरू तर्सिरहेका छन् । गणतन्त्रका मसियाले रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंलाई फोकटमा हिरो बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
गणतन्त्रलाई ‘गणतन्त्रका ठेकेदार’बाट खतरा
दशैंको समयमा एक किलो चिनी किन्न सर्वसाधारणहरू धादिङबाट काठमाडौं आएको कुरा सरकारको लागि लज्जाको विषय बन्नु पर्ने हो । तिहारको बेलामा पनि चिनीको उस्तै हाहाकार छ । बजारमा भइरहेको चिनीको हाहाकार शासकीय क्षमता नाप्ने एक कडी हो ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा पनि जनता न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । अहिलेको अक्षम नेतृत्वका कारण आम जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ, युवाहरू पलायन भएका छन् । समकालीन कुनै पनि नेताबाट उनीहरूले स्वदेशमा भविष्य देखेका छैनन् । अक्षम नेतृत्वको कार्यशैलीले आम जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोश नै गणतन्त्रका लागि खतरा हो ।
गणतन्त्रका लागि खतरा दुर्गा प्रसाईं या रवीन्द्र मिश्रहरूबाट होइन ठूला दलका नेताको अक्षम कार्यशैली र भ्रष्ट चरित्रबाट छ, जसले जनतालाई अभावमा राखेर गणतन्त्र जोगाउने कुरा गरिरहेका छन् ।
समकालीन नेताहरूले बुझ्न नचाहेको कुरा उनीहरू गणतन्त्रका आजीवन ठेकेदार होइनन्, यो व्यवस्था उनीहरूको पेवा होइन । उनीहरूको बुताले मात्र गणतन्त्र आएको होइन, जनता निर्णायक थिए ।
आलोपालो सत्ताको लुछाचुँडी गरिरहेका अहिलेको असफल नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने कुरा– उनीहरूपछि पनि देश झन् राम्रोसँग अगाडि बढ्छ । अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्वले ठाउँ खाली गर्नेबित्तिकै नयाँ उन्नत पुस्ता राजनीतिमा आउने छ र गणतन्त्र सुदृढ हुनेछ ।
देशलाई अन्धकार सुरुङमा धकेल्न उद्धत अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जति छिटो सन्न्यास लिन्छ देश त्यति नै छिटो प्रगति पथमा लम्किने छ । २१औं शताब्दीमा कुनै पनि तानाशाह जन्मिने या जनताले मिल्काएको राजतन्त्रको प्रेत जाग्ने कुरा सम्भव छैन ।
यो कुरालाई सटीक विश्लेषण गर्दै कांग्रेस नेता गुरु घिमिरेले बिहीवार ट्वीटर (एक्स)मा लेखेका छन्– ‘गणतन्त्र माथिको खतरा वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीको परिणाम हो । गणतन्त्रकालीन १५ वर्ष देश र जनताका निम्ति निकै कष्टकर र निराशाजनक प्रमाणित भयो । यसको जिम्मा अहिलेसम्म देश चलाउने नेतृत्वले लिनुपर्छ र सम्पूर्ण भूमिकाबाट अलग हुनुपर्छ ।’
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नागरिक समाजको अगुवा संस्था एवं नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया तेस्रोपटक अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सोमबार एकाएक राजीनामा दिएप...
सुशासन, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नभएपछि जनतामा व्यापक निराशा, असन्तोष र आक्रोश छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौं युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि दैनिक विदेशिन बाध्य छन्, जसको परिणाम स्वरू...
कुनै बेला मलाई सबैभन्दा साहसी नारी पासाङ ल्हामु शेर्पा लागेको थियो । आजभोलि मलाई सबैभन्दा साहसी नारी समीक्षा अधिकारी लाग्न थालेको छ । जसरी प्रतिकूल मौसममा पनि पासाङ ल्हामु शेर्पा सगरमाथाको चुचुरोतर्फ अगाडि ब...