एक महिना अघि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । तर उनले समयमा सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेको दबाब र विद्रोहपछि कांग्रेस र गठबन्धनभित्रको असन्तुलनले मुख्यमन्त्री कार्की सकसमा परेका हुन् ।

सरकारमा माओवादीको प्रवेश भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको छैन । तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मिलेर सत्ता चलाउने भने पनि सकस उस्तै छ ।

कोशीको सरकार विस्तारमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा पनि मोटामोटी सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् ।​

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले सरकार विस्तारमा सहमति भएको बताए । ‘कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबीच सरकार सहमति भएको बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भएको सहमतिलाई छठपछि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको छ ।’

पछिल्लो भागबन्डाअनुसार कोशीमा कांंग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३ र नेकपा एसले एक मन्त्रालय लिने समझदारी भएको अर्का एक नेता बताउँछन् ।​

जसपाको लागि पनि एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ । ‘अब कोशीमा एमाले सरकार बाहिरै रहने भएपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाट मात्रै मन्त्री बन्ने देखिएको छ,’ ती सांसद सांसद भन्छन्, ‘कोशी यस अघिदेखि नै विवादमा पर्दै आयो अब अड्काउन हुँदैन बरु मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा सबै पुगेका छन् ।’

९ मन्त्री रहने कोशीमा कांग्रेसका शमशेर राई, माओवादीका गणेश उप्रेती र नेकपा एसका कमल जबेगु विनाविभागीय मन्त्री छन् । तर दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेस र माओवादीमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने तनाव छ ।​

विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेपछि कार्कीलाई संस्थापन र शेखर पक्षबाट सन्तुलन मिलाएर मन्त्री बनाउन पनि सकस परिरहेको अर्का एक सांसद बताउँछन् । यतिमात्रै होइन कोशीमा संस्थापन, शेखर, कृष्णप्रसाद सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मासहितको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

विशिष्ट अंकगणितले समस्या

कोशीमा एमाले ३९ सांसदसहित बलियो रुपमा उपस्थित भएपछि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्नै सकस परेको थियो ।

एमालेको ३९ र राप्रपाको ६ गरी ४५ सांसदमात्रै पुग्ने अवस्था एकातिर बन्यो । अर्कोतिर कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद पुग्ने अवस्था थियो । तर बैठक चल्ने दिन एमालेले उपभासमुखलाई अनुपस्थित गराउने भएपछि सत्तारुढ दलले पनि कोशीमा बहुमत जुटाउन सकेनन् ।

यसै अप्ठ्यारो गणितका बीच कोशीमा शेखरपक्षका ८ सांसदले एमालेको बलमा विद्रोह गरे पनि फेरि एमाले सत्ताबाहिर पुगेको छ । 

कार्की मुख्यमन्त्री भएलगत्तै एमालेका राम राना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर माओवादी र नेकपा एसको सरकारमा प्रवेशपछि रानाले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिए । जसले फेरि नयाँ समीकरण बनेको हो ।

एमाले बाहिरै, विकल्पमा राप्रपा

कोशीमा शेखर पक्षबाट विद्रोह गरेका कार्कीले गठबन्धनसँग मिलेर आफूलाई धोका दिएको बुझाइमा एमाले छ । तर विशिष्ट गणितका कारण मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने जोखिमलाई हेरेर एमालेले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिने संकेत गरेको छैन । 

सत्ता गठबन्धन पनि एमालेले समर्थन फिर्ता नलिनेमा ढुक्क देखिन्छ ।

‘यहाँको प्रदेशसभाको अंकगणित नै विशिष्ट छ । यस्तै विशिष्टतामा सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न भए पनि पूरा भएन । तर पनि एमालेले अनायासै समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने लाग्दैन’ एक सांसद भन्छन्, ‘एमाले तत्काल सरकार बाहिरै बस्ने भए पनि समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा छैन ।’ एमालेले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने भए सभामुख पाउनुपर्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्कीसमक्ष दबाब पनि बढाएको छ ।

तर सत्ता गठबन्धन एमालेलाई मात्रै विश्वास गरेर बस्ने पक्षमा छैन । बरु सभामुख राप्रपालाई दिएर भए पनि उसका ६ सांसदको समर्थन बटुल्ने तयारीमा छ ।

सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा पनि मिसिए ५३ सिट पुग्नेछ । यो विकल्पले कोशी मध्यावधिमा जानबाट बच्नेछ । 

राप्रपालाई विश्वासमा लिन केन्द्रमा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति उसलाई छोडेको थियो ।

मन्त्रालयबाहेक प्रदेशको लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र प्रदेश खेलकुद बोर्डमा पनि दलहरूले भागबन्डाको तयारी गरेका छन् । 

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुरञ्जन आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् । तर लोकसेवा र खेलकुद बोर्डको भागबन्डा टुंगिन बाँकी नै छ ।

लोकसेवामा माओवादीको दाबी छ ।