×

NMB BANK
Dabur

कोशी कांग्रेस विद्रोहको एक महिना

अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री कार्की : मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति, सरकार विस्तारको भाका सर्दै

काठमाडाैं | कात्तिक २५, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

एक महिना अघि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । तर उनले समयमा सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

एमालेको दबाब र विद्रोहपछि कांग्रेस र गठबन्धनभित्रको असन्तुलनले मुख्यमन्त्री कार्की सकसमा परेका हुन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सरकारमा माओवादीको प्रवेश भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको छैन । तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मिलेर सत्ता चलाउने भने पनि सकस उस्तै छ ।


Advertisment
SBL

कोशीको सरकार विस्तारमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा पनि मोटामोटी सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् ।​

Vianet communication
Laxmi Bank

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले सरकार विस्तारमा सहमति भएको बताए । ‘कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबीच सरकार सहमति भएको बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भएको सहमतिलाई छठपछि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको छ ।’

पछिल्लो भागबन्डाअनुसार कोशीमा कांंग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३ र नेकपा एसले एक मन्त्रालय लिने समझदारी भएको अर्का एक नेता बताउँछन् ।​

जसपाको लागि पनि एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ । ‘अब कोशीमा एमाले सरकार बाहिरै रहने भएपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाट मात्रै मन्त्री बन्ने देखिएको छ,’ ती सांसद सांसद भन्छन्, ‘कोशी यस अघिदेखि नै विवादमा पर्दै आयो अब अड्काउन हुँदैन बरु मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा सबै पुगेका छन् ।’

९ मन्त्री रहने कोशीमा कांग्रेसका शमशेर राई, माओवादीका गणेश उप्रेती र नेकपा एसका कमल जबेगु विनाविभागीय मन्त्री छन् । तर दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेस र माओवादीमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने तनाव छ ।​

विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेपछि कार्कीलाई संस्थापन र शेखर पक्षबाट सन्तुलन मिलाएर मन्त्री बनाउन पनि सकस परिरहेको अर्का एक सांसद बताउँछन् । यतिमात्रै होइन कोशीमा संस्थापन, शेखर, कृष्णप्रसाद सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मासहितको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

विशिष्ट अंकगणितले समस्या

कोशीमा एमाले ३९ सांसदसहित बलियो रुपमा उपस्थित भएपछि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्नै सकस परेको थियो ।

एमालेको ३९ र राप्रपाको ६ गरी ४५ सांसदमात्रै पुग्ने अवस्था एकातिर बन्यो । अर्कोतिर कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद पुग्ने अवस्था थियो । तर बैठक चल्ने दिन एमालेले उपभासमुखलाई अनुपस्थित गराउने भएपछि सत्तारुढ दलले पनि कोशीमा बहुमत जुटाउन सकेनन् ।

यसै अप्ठ्यारो गणितका बीच कोशीमा शेखरपक्षका ८ सांसदले एमालेको बलमा विद्रोह गरे पनि फेरि एमाले सत्ताबाहिर पुगेको छ । 

कार्की मुख्यमन्त्री भएलगत्तै एमालेका राम राना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर माओवादी र नेकपा एसको सरकारमा प्रवेशपछि रानाले १८ कात्तिकमा राजीनामा दिए । जसले फेरि नयाँ समीकरण बनेको हो ।

एमाले बाहिरै, विकल्पमा राप्रपा

कोशीमा शेखर पक्षबाट विद्रोह गरेका कार्कीले गठबन्धनसँग मिलेर आफूलाई धोका दिएको बुझाइमा एमाले छ । तर विशिष्ट गणितका कारण मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने जोखिमलाई हेरेर एमालेले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिने संकेत गरेको छैन । 

सत्ता गठबन्धन पनि एमालेले समर्थन फिर्ता नलिनेमा ढुक्क देखिन्छ ।

‘यहाँको प्रदेशसभाको अंकगणित नै विशिष्ट छ । यस्तै विशिष्टतामा सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न भए पनि पूरा भएन । तर पनि एमालेले अनायासै समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने लाग्दैन’ एक सांसद भन्छन्, ‘एमाले तत्काल सरकार बाहिरै बस्ने भए पनि समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा छैन ।’ एमालेले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने भए सभामुख पाउनुपर्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्कीसमक्ष दबाब पनि बढाएको छ ।

तर सत्ता गठबन्धन एमालेलाई मात्रै विश्वास गरेर बस्ने पक्षमा छैन । बरु सभामुख राप्रपालाई दिएर भए पनि उसका ६ सांसदको समर्थन बटुल्ने तयारीमा छ ।

सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा पनि मिसिए ५३ सिट पुग्नेछ । यो विकल्पले कोशी मध्यावधिमा जानबाट बच्नेछ । 

राप्रपालाई विश्वासमा लिन केन्द्रमा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति उसलाई छोडेको थियो ।

मन्त्रालयबाहेक प्रदेशको लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र प्रदेश खेलकुद बोर्डमा पनि दलहरूले भागबन्डाको तयारी गरेका छन् । 

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुरञ्जन आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् । तर लोकसेवा र खेलकुद बोर्डको भागबन्डा टुंगिन बाँकी नै छ ।

लोकसेवामा माओवादीको दाबी छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

कात्तिक २३, २०८०

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकको एजेण्डालाई लिएर अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । ‘१२ बुँदे सम्झौता पक्षीय’ नेताहरूको निर्णय र निष्कर्ष थियो, ‘गणतन्त्रमाथि भएको प्रहारवि...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x