सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भएको छ ।

सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको रकम पुनर्निर्माण कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो रकममा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपेर १० अर्बको कोष बनाउने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सो कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले कार्यान्वयनमा अन्योलता उत्पन्न भएको थियो । 

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका घरको अस्थायी आवासका लागि वडाको सिफारिशमा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

‘भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएका र बस्न नमिल्ने घरका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न वडाको सिफारिशका आधारमा ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भयो,’ ज्वालाले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारले भूकम्पपछि बन्ने आवास बिमाका लागि अध्ययन गर्न मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाएको छ ।