×

NIC ASIA

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गायब

कहाँ हरायो ५८ सहसचिव सरुवा गर्ने २० दिनअघिको त्यो निर्णय ?

काठमाडाैं | मंसिर ६, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

५८ सह-सचिव सरुवाको सूची भित्रभित्रै गायब भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआई गायब भएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते ५८ जना सहसचिव सरुवा गर्नेगरी सूची मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो र त्यसम्बन्धमा निर्णय पनि भएको थियो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले सह-सचिवहरूको सरुवा भएको त्यतिबेलै लोकान्तरसँग बताएकी थिइन् ।

Vianet communication

तर, निर्णय भएको २० दिन बितिसक्दा पनि सरुवाको सूची सार्वजनिक भएको छैन । सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन ।

केही दिनअघि मात्र मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सूची नआएको लोकान्तरलाई बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई पनि सरुवाको सूची मन्त्रिपरिषदमा गएपनि निर्णय भए/नभएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

'सरुवाको सूची मन्त्रिपरिषदमा गए पनि निर्णय भएको हो वा होइन, त्यस विषयमा मलाई जानकारी भएन,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

तर, मन्त्री साहनिकट स्रोतका अनुसार प्रदेशमा सरुवा गरिएका सह-सचिवहरू जान नमानेकाले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

'एकपटक प्रदेशमा बसेर आइसकेको भन्दै अब प्रदेशमा जाँदिनँ, संघमै बस्छु भन्ने अडान राखिरहेका कारण सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

एकपटक प्रदेशमा खटिसकेपछि बाँकी कार्यकाल संघमै बिताउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो । मन्त्री साह पनि सरुवाको निर्णयमा केही प्राविधिक समस्या आएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् ।

'केही प्राविधिक समस्या आएका कारण सरुवा होल्ड मात्र भएको हो । अब केही दिनमै समस्या समाधान भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ,' मन्त्री साहले लोकान्तरसँग भनिन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भने सहसचिव सरुवाको निर्णय भए पनि भूकम्प र चाडबाडका कारण होल्ड भएको बताउँछन् ।

'१३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा ५८ सह-सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय भएकै हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर, १४ गते राति डडेल्धुरामा भूकम्प आयो । भूकम्पका बेला विभिन्न निकायले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई सरुवा होल्ड गरिएको हो ।'

भूकम्पपछि तिहार र छठ पर्वमा पनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सरुवा होल्ड गरिएको उनले बताए ।

'अब तिहार र छठ पर्व सकिएको छ । होल्ड भएको सरुवा केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा जान्छ होला,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x