२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण ढिलाइ हुनुमा नियम–कानूनहरू बाधक रहेको गुनासो गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बुधवार सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
‘कोही त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सक्नुभएको ?,’ प्रधानसेनापति शर्माले गुनासोमिश्रित प्रतिप्रश्न गरे, ‘०१७ सालको नियम छ । काम चाहिँ फास्ट टयाकमा गर्नुपर्ने नियम चाहिँ उही पुरानो छ ।’
उचित कानून नबन्दा चारवटा रुख काट्न नौ महिना लागिरहेको बताउँदै उनले यस्तै कारण ढिलाइ भइरहेको दृष्टान्त दिए ।
‘चारवटा रुख काट्नलाई नौ महिना लागिदियो । यो कसको गल्ती ? याे तपाईँहरूले नै बनाएको नियम हो,’ सांसदहरूसँग उनले भने, ‘वैशाखमा देखाएको चारवटा रुख अहिले पनि काटिएको छैन । यही प्रमुख समस्या हो ।’
यही ताल हो भने फास्ट ट्रयाक निर्धारित समय २०८३ मा नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘मैले गर्न सक्तिन भनेको छैन । गर्न सकिन्छ । गराउनुपर्छ । यही तालले हो भने ८३ मा पनि बन्दैन । यो कानून नसच्चिएसम्म हुँदैन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण गर्नलाई हामीले जति पनि कानून दिनुपर्ने हो, त्यो सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा पनि यो ढिलाइ भइरहेको छ ।’
यद्यपि, प्रधानसेनापति शर्माले ८३ सम्ममा पिच नै नभए पनि कच्ची बाटोबाटै गाडी निजगढसम्म निकाल्ने कोसिस गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘अब आत्तिनु पर्दैन । ८३ सम्ममा पिच नै नभए पनि गाडी निजगढसम्म निकाल्ने कोसिस गरिरहेका छौं । पूरै परियोजना सकिन भने २–३ वर्ष अरु लाग्न सक्छ,’ उनले थपे ।
प्रधानसेनापति शर्माले नियम–कानून परिवर्तन भएन भने फास्ट ट्रयाक मात्र नभएर कुनै पनि परियोजना सक्न पनि गाह्रो हुने बताए ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम आफूहरूले मागेको नभइ सरकारले नै दिएको बताउँदै सेनालाई दोष नदिन उनले आग्रह गरे ।
‘नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक कहिल्यै पनि मागेको होइन । हामीले मागेर भएको होइन तपाईँहरूकै सरकारले दिएको हो । हाम्रो गल्ती सबै ठाउँमा छ । तपाईँहरूको पनि छ र मेरो पनि,’ नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, त्यसैलाई सहग्र स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौं । कोसिस गरिरहेका छौं । यदि फास्ट टयाक बनाउनुपथ्र्याे भने फास्ट ट्रयाक नियम पनि दिनु पथ्र्यो नि !’
नियम–कानूनका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भएको दोहोर्याउँदै उनले थपे, ‘किन सकिएन भन्ने जवाफ अब मैले दिइरहनुपर्दैन होला !’
प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः मूल्यांकन गरी सामेल गराएको आरोप सेनामाथि सांसदहरूले लगाएका थिए । यसको जवाफ दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘हामीलाई ठेक्कापट्टा लगाउने कुनै रहर छैन । यो ऐन, कानून र नियमलाई मानेर लगाएको हो । त्यही नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो ।’
उनले पैसाका कारण ढिलाइ फास्ट ट्रयाकमा ढिलाइ नभएको स्पष्ट पारे हो । ‘पैसाका कारण ढिलाइ भएको होइन । कुनै अनियमितता पनि भएको छैन,’ उनले थपे ।
प्रधानमन्त्री शर्माले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा विदेशबाट विज्ञ पनि झिकाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘नेपालमा अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाकमा निर्माण भएकाजस्ता पुल र सुरुङ बनेका छैनन् । यसैले यस्तो काम हावाको भरमा एउटा इन्जिनियरले गर्न सक्दैन । विदेशवाट विज्ञ आउनुपर्छ । विदेशमा पैसा नजाओस् भनेर स्वदेशकै विज्ञ पनि राखिएको छ,’ उनले थपे ।
रुख काटिएका ठाउँमा नयाँ बिरुवा हुर्किसकेकाे पनि सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले जानकारी दिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानसेनापति शर्मासँग फास्ट ट्रयाकसँगै दार्चुलामा सेनाले बनाइराखेको तुसरपानी–कोठेधार–तिंकर सडकका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाक निर्माण सेनाले गर्दै आएको छ । तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि २८ प्रतिशत मात्रै काम भएको भन्दै सांसदले आवाज उठाएका हुन् ।
