नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आइतवार अपराह्न सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको भुक्तानी अनुपात १० प्रतिशत बढाएको छ ।

त्यस्तै सर्कुलरमार्फत रियल स्टेट र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने ऋणपत्र गणनामा पनि राष्ट्र बैंक केही लचिलो देखिएको छ ।

गत मङ्सिर २२ गते राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा पारित गरेको थियो ।

उक्त समीक्षामा विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो पश्चात् उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो ।

यस्तो छ सर्कुलर: