मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेकाले अब ४० प्रतिशत पुर्‍याउने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।

समाजको २६औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकले योसहित ११ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए। 

समाजले ‘चुरे ध्वस्त पार्न पाइदैनः मरुभूमिकरण गर्ने नीति चाहिँदैन’ शीर्षकको प्रस्तावमा बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुङ्गा, गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले आपत्तिजनक भएको हुँदा चुरे ध्वस्त पार्ने नीति खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विकासको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय परिषद् बैठकले तराई–मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न १० बुँदाको आग्रहसहित प्रस्ताव पारित गरेको उनले बताए । ​​​

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाइ टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दै यस विषयमा संसद् संवेदनशील नबन्ने हो भने भविष्यमा विभिन्न खाले हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने सम्भावनाप्रतिसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वातावरणमा हानी गर्ने सामग्री प्रयोग नगर्ने सङ्कल्पसहित २६औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकले लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्‌भाव भएको स्मरण गराउँदै समुदायबीच स्थिर र सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएको छ ।