प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवहरूलाई विदेश भ्रमण नगराउन भन्दै सिंहदरबारका सबै मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

सरकारी कोष वा नेपाल सरकारलाई दातृ निकाय/देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री/राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव (निजामती कर्मचारीबाहेक) जान लागेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रोक लगाएको हो ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार त्यस्ता सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीहरूको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनी २०८० पुस २६ गते सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको हो ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उजुरीसहित आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको थियो,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केन्द्रमा आवश्यक कारबाहीका लागि आएपछि २०८० पुस २४ गते केन्द्रको सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको हो ।'

नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ को दफा (६)को अनुसूची ३ (ञ) बमोजिम नेपाल सरकारका मन्त्रीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने/नगराउने उल्लेख छ ।

तर, उक्त प्रावधानविपरीत हुने गरी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गरी नेपाल सरकारको करोडौं सरकारी रकम हानी नोक्सानी भइरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

'यसरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने व्यक्तित्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ बमोजिम राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र पर्दछन् । त्यसैले नेपाल सरकारका राष्ट्र सेवकले नेपाल सरकारको सार्वजनिक कोषको रकम जानीजानी आफूले भर्ना गरेका व्यक्तिहरूलाई निजी प्रयोगमा ल्याई करोडौं सरकारी रकम हिनामिना गरिसकेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा(८) को उपदफा (३) र दफा (१७) बमोजिमको कसूरमा सशक्त छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही होस्,' अख्तियारमा पठाइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

२०८० मंसिर २० मा अख्तियारमा दर्ता भएको उक्त उजुरी २०८० मंसिर २८  गते अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखाले २०८० पुस ११ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले उक्त निर्णय गर्दै विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो ।