राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त पीडितका पक्षमा सदनमा आवाज उठाउने भएको छ । रास्वपाको बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पीडितको पक्षमा तुरुन्तै र आउँदो संसद् अधिवेशनमा जोडदार आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न नीतिगत उपाय र योजनाबारे अर्थ नीति विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी गराएका थिए । विभागले माघ १५ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

यस्तै, रास्वपाले भौतिक विकासका रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूबारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको संभावित प्रारूप र मितिसमेत प्रस्ताव गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।