उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यापार घाटा घटाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रमुख साधन भनेकै जलविद्युत् भएकाले त्यसलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को २४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रको सार्थक पहलबाट मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नसक्ने बताए । देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बचेको बिजुली बेचे व्यापारघाटा कम गर्न सरकार लागेको उल्लेख गरे । 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना साकार पार्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ भने । ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुन्,’ उनले थपे । 

आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानूनी, संरचनागत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याइने बताए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको भए पनि आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको सङ्कल्प पूरा हुने बताए ।

निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जायज विषयलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो एक दशकमा आठ सय मेगावाट क्षमताबाट  तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको तथा ९८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको तथ्य पेश गरे । वर्षायाम र सुक्खायामका बीचमा ऊर्जा उत्पादनमा रहेको अन्तर पूरा गर्न  आजैदेखि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री बस्नेतले निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्ररूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनैपर्ने, जलाशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ऊर्जा मिश्रण अवधारणालाई सँगसँगै अगाडि बढाइने छ बताए । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्वाधारको रूपमा मात्रै नहेरेको बताउँदै उनले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाइ स्वीकार गरिएकाले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेपछि १० वर्षभन्दा बढी समय उल्लेख्यरूपमा काम किन हुन सकेन, म तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछु । म इपानको जिम्मेवारीपूर्ण पहलका लागि आग्रह गर्दछु ।’ उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का विषयमा धेरै चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईँहरू यति काम गर्छौँ भनेर आउनुस् । तपाईँहरूको ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरेर आउनुस् । मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने वातावरण बन्छ । निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छौँ ।’

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मकरूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौतालगायतका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रका सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।