प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अधिकांश सदस्यले सुरक्षण मुद्रणको काममा सार्वजनिक संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा भएको दफाबार छलफलमा नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र बैंक नोटलगायत सामग्री छपाइका काम निजी क्षेत्रलाई दिन उचित नहुनेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । 

विधेयकमा ‘नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट बाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाप्रति समितिका सदस्यले विमति जनाउँदै त्यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्था ओझेलमा पर्ने निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा आउने भएकाले त्यसो गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकको मुख्य विषयका रुपमा रहेको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रविधि सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काममको व्यवस्थामा नवीनतम प्रविधिको विकासलाई दृष्तिगत गरी विधेयकमा समयसापेक्षअनुरुपको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने बताए । 

बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले स्थापित गरेका साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायत सार्वजनिक संस्थालाई सुरक्षण मुद्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद विद्या भट्टराईले मौजुदा सार्वजनिक संस्थालाई समुन्नत बनाई मुद्रणको जिम्मा दिनुपर्ने बताइन् ।