उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच संसदीय समितिमा रोचक सवाल-जवाफ भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनीहरूबीच रोचक सवाल-जवाफ भएको हो ।​

आइतवार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठसँगै गृह सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर पनि सहभागी थिए ।

उक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग बयान लिए/नलिइएको बारे प्रश्न गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा पक्राउ परेका च्याम्पियन फूटवेयरका शेयर सदस्य अरुण चौधरीसरह शेयर रहेका विनोदसँग बयान किन नलिएको भनेर लामिछानेले प्रश्न गरेका हुन् ।         

यस्तै, रविले नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् ।​

यस्तो छ उनीहरूबीचको सवाल-जवाफ​

लामिछाने : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई केही दिन अघि हिरासतमा राखेको देखियो । जग्गा हडप्दा चौधरीकै जति जग्गा शेयर भएका अन्य साझेदारहरू मध्ये सत्तारुढ दलकै सांसद विनोद चौधरीले पनि फुटवेयर कम्पनीमा शेयर लिएको देखिएको छ । फेरि विनोद चौधरीजीलाई पनि थुन्नै पर्छ भनेको होइन मैले, तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिन सकिन्थ्यो होला । बयान लिइयो कि लिइएन?

मन्त्री श्रेष्ठ : कतिपय कुरा अदालतले गरेको निर्णयको कारणले गर्दा यो त ठीक थियो तर अदालतले कस्तो बर्बाद गरिदियो, हामीले नै अनुभूति गरिरहेका हुन्छौं । तर हामीले केही गर्न सक्दैनौं । अदालतको निर्णय लागू गर्न बाहेक हामी सँग कुनै विकल्प हुँदैन । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने अरुण चौधरीको रिहाइ अदालतले गरिदियो । तर न्यायिक पद्धतिको कोणमा यसमा केही प्रश्न उठेको छ । जस्तो हामीले म्याद माग्यौं । म्याद अदालतले दुई दिन मात्र पनि दिन सक्छ ।

हामीले अदालतको निर्णय पुरै कार्यान्वयन गर्छौं । त्यसको पुरै सम्मान गर्छौं । दुई दिनको मात्रै म्याद दिन सक्छ । त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने सीअईबीको काम हो । त्यसपछि फेरि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ चाहिएन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर दिने कि नदिने भनेर अदालतले फेरि निर्णय गर्न सक्छ । तर अदालतले पहिला नै दुई दिन भित्र सक अनुसन्धान र त्यस पछि छाडदेऊ भनेर अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै भएको छैन । फेरि पेट बोलीमा पनि यस्ता कुरा छन् । म्याद दिने हो कि होइन । फेरि त्यो दिन मुद्दाको फैसला हुने बहस पनि त होइन नि । तर म्याद दिने सन्दर्भमा घन्टौं बहस गरेको इतिहास नेपालमा छैन । फेरि यत्रो काम दिने रोजगार दिने अभिभावकसमेत भनेको छ ।

अदालतले अहिले पुर्पक्षको फेज नआउँदै पहिल्यै छोडदेऊ भनेको छ । तर मुद्दा छोडदेऊ भनेको छैन नि । यो मुद्दा टुंगिएको छैन, मुद्दा अगाडि बढ्छ । हामी अनुसन्धानको प्रक्रियामा जो-जोलाई लिखत गर्न बुझ्न पर्छ सबै गर्छौं ।

लामिछाने : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनछेक बहस सकिएको आठ महिना हुन लागेको छ । पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा'बादल'का छोरा प्रतीकबारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन, सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजीत राईका फरार छोरा निरज राईको बारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन ? बिचौलियाले पोलेका पूर्व गृह मन्त्रीकी श्रीमती नैनकला थापाको अनुसन्धानबारे के भयो अपडेट दिनुहोला । अडियो आएको र उहाँकै रहेको भनिएको विषयमा के भयो अपडेट?​

मन्त्री श्रेष्ठ : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हामीले गर्न सक्ने गर्यौं । अब दोस्रो फेजको अनुसन्धान बन्द भयो भनेर भनेका छैनौं । त्यति खेर नै थप प्रमाण आएको भए हुन्थ्यो भनेको हो । टाइम खुल्ला छ, अनुसन्धान खुल्ला राखेका छौं ।

एउटा टेप आयो । टेप कुनै दुई जनाको थियो । जसलाई आरोप लगायो उहाँले कुरा गर्नुभएको थिएन । यो बडो संवेदनशील कुरा हो । यसमा मैले सफाइ दिन खोजेको पनि होइन । यो तपाईँ हामीलाई पनि त्यस्तो पर्न सक्छ । 

तर तर्कको हिसाबले मेरो बारेमा उहाँ दुई जना माननीयले फसाई  दिऊँ भनेर फोनमा कुरा गर्नु भयो र त्यसैको आधारमा मात्र केही गर्न मिल्दैन, अनुसन्धान गर्न प्रमाण चाहिन्छ । दोषीलाई नछाड्ने र निर्दोषलाई नडाम्ने नीति अन्तर्गत  हामी अगाडि बढ्छौं ।