२९ असार २०८३, सोमबार
निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए।
पन्तले मायाको पहिचान नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण ऋखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए।
