उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा भएर विभिन्न जिल्ला तथा कार्यालयमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)हरूलाई शान्तिसुरक्षा, सेवा र सुशासनका पक्षमा गुणात्मक काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहितको उपस्थितिमा भएको शुभकामना तथा निर्देशन कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य किटान गरेर कार्यक्षेत्रमा खट्न आग्रह आग्रह गरेका हुन् । 

माघ १ गते २२ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ७ वटा प्रहरी गण, ४ वटा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र १ अन्य गरी ३४ जना एसपीहरूलाई नयाँ प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएको थियो।

यसअघि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि उनले मन्त्रालयमा बोलाएर शुभकामना तथा सरकारका प्राथमिकतामा काम गर्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । 

जिम्मेवारीमा जानुअघि अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रचलनको शुरूआत गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै गरेका हुन् । यसले अधिकारीहरूलाई सरकारको कार्यभार, नीति र कार्यक्रमको स्पिरिट बुझेर काम गर्न तथा कार्यकुशलता देखाउन हौसला मिल्ने विश्वास समेत मन्त्रालय नेतृत्वले लिएको छ।

सरकारले पहुँच र विभिन्न स्वार्थका आधारमा होइन क्षमता, कार्यदक्षता र अवसरको मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने नीति अगाडि बढाइसकेकोले बिना संकोच, दबाब र प्रभावमुक्त भएर प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए ।

अब सरुवा, बढुवा वा नियुक्तिमा सोर्सफोर्स तथा बिचौलियाको चलखेल नचल्ने र जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिए तत्काल कार्वाही गरिने उनले बताए । प्रमुखको जिम्मेवारी पाउन दल एवम् नेताहरूको ढोका चहार्ने, बिचौलियामार्फत् घुसको अफर गर्ने र आफूले जिम्मेवारी नपाए सहकर्मीको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत उनले प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

लागुऔषध नियन्त्रण र कारोबारीलाई कडा कारबाही गर्न, त्यसविरुद्ध युवाहरूबीच सचेतना कार्यक्रम गर्न, सुधार केन्द्रहरू बनाउन, यी सबै योजनामा प्रदेश तथा पालिका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न र मिटर ब्याजीको नाममा कुनै बिचौलिया देखिए ध्यान दिएर कारबाहीमा गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, काज सरुवा र पदस्थापनमा निश्चित मापदण्ड तय गरिसकेको छ । त्यही मापदण्डअनुसार एसपीहरूको नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो ।  पहुँच र भनसुन आधारमा नभएर सेवाअवधि, क वा ख वर्गका जिल्लामा काम गरेको आधार, जिल्ला प्रमुखको रूपमा काम गरेको आधार र एउटै जिम्मेवारीमा नदोहोरिनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ।