२१ असार २०८३, आइतबार
नतिजा दिन नसक्ने, विवादित र गुमनाम मन्त्री हटाउनुपर्ने आन्तरिक एवं बाह्य दबाबका बीच पनि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक मौनता साँधेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा गत पुस १० गते नतिजा नदिने मन्त्री फेर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका थिए । सरकारले चाल्न खोेजेको कदममा मन्त्री प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रचण्डले नतिजाविहीन मन्त्री हटाइछाड्ने प्रस्टै बताएका थिए । तर, त्यसयताको दुई महिनासम्म गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छैन, जसका कारण मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसभित्रैको एउटा पक्षमात्रै होइन, विवादित र नतिजा दिन नसक्ने गुमनाम एवं स्टन्टबाज मन्त्रीहरूलाई हटाउन सडकदेखि संसद्सम्म दबाब उत्पन्न भइरहेको छ ।
पछिल्लो दुई/तीन दिनयता त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विवादित मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध नै गरेको छ । मन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने भन्दै एमालेले बाध्य पारेको छ । त्यसैले फागुन २१ गते विवादित मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने सभामुख देवराज घिमिरेको रुलिङपछि सोमबार अवरुद्ध भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्यो ।
बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा भीडलाई उत्तेजित बनाएको आरोप लागेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागिएको छ ।
टेरामक्स प्रविधिको घोटालामा अख्तियारले बयान लिएका बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हटाउनुपर्ने दबाब छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती पनि रामग्रामको जग्गा व्यक्तिको हातमा पुर्याउने स्वार्थमा जोडिएको भन्दै विवादित बन्न पुगेका छन् । यसैले गठबन्धनका दलभित्र र बाहिर मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विषयमा झन् दबाब बढेको छ ।
यो मागमा विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले मात्रै स्वर मिलाएका छैनन्, कांग्रेसकै इतर पक्षले पनि स्वरमा स्वर मिलाइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त सोमबार संसदमै ‘अख्तियारले डामेका र आयोगले पोलेका मन्त्रीको झण्डा छोपेर फिर्ता बोलाउनुपर्छ’सम्म भने ।
‘संसद्मा उता बसेकाले यताकालाई दागी देखाउने, यताकाले उताकालाई दागी देखाउने गर्दा संसद् नचल्ने भयो । नजिकको होस् कि टाढाको होस्, अख्तियारले डामेका, आयोगले पोलेका र सरकारी जग्गामा आँखा गाडेका मन्त्रीको झण्डा छोपेर घर पठाऔं,’ थापाले भने, ‘निर्दोष भए फेरि फूलमालाले स्वागत गरौंला, दोषी भए कारबाही व्यहोर्नुहोला ।’
सहकारी ठग्ने र दुईचार थान नागरिकता राख्नेलाई पनि छिट्टै घर पठाएर अनुसन्धान गर्न थापाले माग गरेका छन् । १० फागुनमा महासमिति बैठकको समापन कार्यक्रममा थापाले नतिजा दिन नसक्ने कांग्रेसकै मन्त्रीलाई घर फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नतिजा दिन नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने माग थापाको मात्रै छैन, डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, रामहरि खतिवडा, सञ्जय गौतमजस्ता धेरै नेता र सांसदले पनि खुलेरै सरकारका मन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।
तर, फेरि पनि कांग्रेसले मन्त्री हेरफेर र विवादित मन्त्रीको विषयमा धारणासम्म बनाएको छैन । पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेताले यसरी पटक–पटक खुलमखुला बोल्दा पनि कांग्रेसले विवादित र निष्प्रभावी मन्त्रीबारे नबोल्ने र नसुन्ने नीति लिएको छ । महासमितिबाट पनि कांग्रेसले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रसरता लिने निर्णय गर्यो, तर मन्त्रीबारे बोलेन ।
गठबन्धन सरकार चलाउन कठिनाइ भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीले निरन्तर आफ्नो अप्ठ्यारो लुकाउन सकेका छैनन् । मन्त्री फेरेर अबको १० महिना केही राम्रो काम गरेर देखाउने र प्रधानमन्त्रीबाट विश्राम लिने मनस्थितिमा प्रचण्ड छन् । तर, गठबन्धन दलभित्रको दबाबका बीच प्रचण्डले चाहेर पनि मन्त्री फेर्ने अवस्था बनेको छैन । प्रधानमन्त्रीको यो चाहनापछि ११ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र फागुन १० मा कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिइसकेको छ । तर, मन्त्री फेरिने गरी कुनै सुरसार वा छलफल गठबन्धन दलमा देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य हतार र दबाबमा भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले भाका दिएर यो दिन मन्त्री फेर्छु भन्नुभएको छैन । राम्ररी काम गर्नुस् कार्यसम्पादन राम्रो भएन भने मात्रै फेर्छु भनेर पटक–पटक भन्नुभएको हो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिपक्ष र पार्टीहरूले मन्त्रीको विषयमा कुरा उठाउन सक्छन् । तथ्य र प्रमाणले हटाउनैपर्ने अवस्थामा हटाउनुहोला । तर, आरोप लाग्दैमा हटाउने परम्परा बस्नेमा पनि प्रधानमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ । तत्काल गठबन्धनको बैठक पनि बोलाइएको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको मन्त्री फेर्ने चाहना भए पनि यसअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, महासमिति बैठक देखाउँदै कांग्रेसले भाका सार्दै आएको छ । अब फेरि फागुन २९ गते हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनअगाडि मन्त्री फेर्ने विषयमा कुनै तत्परता नदेखाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा एक वर्षलाई भनेर मन्त्री बनाइएको भन्दै अब मन्त्रीहरू आफैं हट्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘गत वर्षको चैत १७ गतेबाट एक वर्ष दिने अनि परिवर्तन गर्ने सहमति भएको हो । त्यसैले अब करिब–करिब मन्त्री फेर्ने बेला भयो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘मन्त्रीका कारण सदन राम्रोसँग चल्न नसक्ने भयो । प्रधानमन्त्रीले नै धान्न नसक्ने अवस्था आयो । भोलि पनि जनताको बीचमा जानुपर्छ । यसैले नैतिकता देखाएर छाड्ने विचार मन्त्रीहरूले देखाउनुपर्छ । नैतिकता देखाउँदा नै उहाँहरूको हाइट बढ्छ ।’
मन्त्री फेर्ने विषयले गठबन्धन सरकार तलमाथि नहुने भन्दै उनले प्रश्न उठेपछि समाधान दिनुपर्ने बताए ।
‘संसद्मै प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाउने अवस्था आइदियो । यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ गते संसदमा बोल्दै हुनुहुन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले पनि गठबन्धन बिगार्ने कुरा गरेका छैनौं । मन्त्री फेर्ने विषयले गठबन्धन तलमाथि हुँदैन । बरु प्रश्न उठ्दा चुपचाप बस्दा समस्या आउन सक्छ ।’
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कांग्रेसकै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने विषयलाई माओवादीले सहजै मान्ने अवस्था देखाएको छैन । सिटौलालाई सदस्यको उम्मेदवार बनाउँदा प्रचण्ड र देउवा दुवैले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म बनाउने वचन दिएका थिए । तर, कोशीमा सिटौला जित्दा माओवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् । त्यसपछि भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफैंले राख्नुपर्ने मत माओवादीमा बलियो बनेको छ । यसैले प्रचण्डले मात्रै चाहँदा पनि अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिनेगरी सहमति बन्न गाह्रो छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई विश्वासमा पनि लिने र आफ्ना स्वार्थ पनि पूरा गर्दै जाने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएपछि मात्रै मन्त्री फेरबदल गर्न सकिने कार्ड उसले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएको हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा मन्त्री फेर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी गर्छन् ।
‘राष्ट्रिय सभा चुनाव आइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री र हाम्रो सभापति मन्त्री हेरफेरको विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत हुनुहुन्छ । कहिले कति जना र कसरी फेर्ने भन्ने मात्रै कुरा बाँकी हो,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीले तीनचारपटक मन्त्री फेर्छु भनिसक्नुभयो, यसमा कांग्रेसले सजिलो बनाइदिनुपर्छ । हामीले सहयोग गर्ने हो ।’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार सभापति देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । ‘हाम्रो महासमितिको बैठक सकिएपछि ११ गते बिहान सभापति र उपसभापति बालुवाटार जानुभएको थियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘हाम्रो महासमिति बैठकबारे केही भ्रम भएको हुन सक्ने भएकोले सभापतिले स्पष्ट पार्नुभएको छ । हाम्रो निर्णय पनि यो गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउने भन्ने छ ।’ सो बैठकमा पनि गठबन्धन सरकार चलाउने, मन्त्री फेरबदलको होमवर्कसहितका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने विश्वकर्मा बताउँछन् ।
भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका पक्षमा जनताले पत्याउने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको दाबी विश्वकर्माको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जतिखेर पनि मन्त्री फेरबदल हुने उनी बताउँछन् ।
माओवादीले अध्यक्षमा दाबी गरेपछि मन्त्री फेर्न तयार हुने गरी सिटौलाको नाममा सहमति जुटाउने प्रयास देउवाले गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र मन्त्री फेरबदलको विषयले गठबन्धनमा समस्या नल्याउने उनको दाबी छ ।
‘कोशीको हाम्रो उम्मेदवार जित्ने र माओवादीको हार्ने हुँदा उहाँहरूमा आवेग र हामीलाई लाज भएको छ,’ उनले भने, ‘जस्तासुकै समस्या आए पनि शीर्ष तहमा बसेर नेताले मिलाउँदै आउनुभएको छ । खटपट नभई समाधान हुँदैन ।’
कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट कार्यक्रमिक र वैधानिक हिसाबले सरकार र गठबन्धनविरोधी निर्णय नगरेकाले कुनै तनाव नआउने तर्क उनले गरे ।
बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जाने गरी मन्त्री ज्वाला जोडिएको विषयमा भने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य बताउँछन् ।
‘प्रतिवेदन अध्ययन र सम्बन्धित दलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुहोला,’ आचार्यले भने, ‘कांग्रेसभित्रको एउटा पक्षले सरकार र गठबन्धनविरोधी कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग अहिलेसम्म राम्रो सम्बन्ध र समझदारी छ । कांग्रेस सभापतिले हरेक पाइलामा साथ दिनुभएको छ ।’
कांग्रेसको एउटा पक्षले चलाएको गठबन्धनविरोधी अभियानले प्रधानमन्त्री र देउवालाई झन् नजिक ल्याउन बाध्य बनाएको संकेत उनले गरे ।
ठूलो दल भएकाले राष्ट्रिय सभामा माओवादीले नै अध्यक्ष दाबी गर्दा पनि गठबन्धनमा समस्या नआउने उनको तर्क छ ।
‘राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दल हो । यसैले कांग्रेस र एमालेविना गठबन्धनका अरु दलको सहयोगमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसको पनि दाबी होला । तर, यही अध्यक्षको मात्रै विषयले गठबन्धनमा समस्या आउँदैन ।’
माओवादीभित्र कांग्रेसले प्रयोगमात्रै गर्ने र सिटौला अध्यक्ष भएपछि फेरि बजेटको बहाना झिक्ने शंका व्याप्त छ ।
