२८ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायमा पहुँच महँगो छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिरहेको बताएकी छिन् ।
महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने तथ्य पनि स्थापित भएको बताइन् ।
महानगरका न्यायिक सिकाइका बारेमा जानकारी लिन आएका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)का पदाधिकारीसँग मंगलवार भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
'विवादबाट पीडामा परेको व्यक्तिसँग पीडित भएको प्रमाण नहुन सक्छ । यसमा व्यवहार पनि हेर्नुपर्छ', अनुभव सुनाउँदै डंगोलले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारलाई दिएका न्यायिक निरुपणका अधिकार हामीले वडा तहमा लगेका छौं । महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रले यी अधिकारहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । निःशुल्क कानूनी सेवाका लागि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नमा लिएका छौं । मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्न तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकरण गरेका छौं । मेलमिलापकर्ताहरूको शुल्क महानगर आफैंले तिरिदिएर विवादका पक्षहरूले शुल्क तिर्नु नपर्ने बनाएका छौँ ।’
महानगरपालिकाले एउटा विवादको मेलमिलापका लागि ३ वटा सत्र (फरक-फरक ३ पटक) मा टुङ्ग्याउनु पर्ने कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।
मेलमिलापको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘मेलमिलापकर्ताले विवादका कुनै पनि पक्षसँग शुल्क लिन पाउँदैनन् । महानगरपालिकाले एउटा सत्रका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ ।’
छलफलमा नियोगका परियोजना निर्माण सल्लाहकार (प्रोजेक्ट फर्मुलेसन एडभाइजर) जुन कुडोले विज्ञ सहयोग, आर्थिक, प्राविधिक, कार्यक्रम, स्वयमसेवकजस्ता विभिन्न ढाँचामध्ये उपयुक्त ढाँचा छानेर सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै मीहा इसोइले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै मेलमिलापसम्बन्धी सामाजिक जागरणका लागि काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरे ।
साथै जापान र नेपालको छुट्टाछुट्टै सामाजिक संरचना भएकोले विवादका प्रकृति पनि फरक हुने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जापानमा सेवा निवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिएर मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
