३० जेठ २०८३, शनिबार
सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी गर्ने निर्देशनबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ ।
गृहले बिहीवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूलाई गरेको परिपत्र सच्याइएको जनाएको छ ।
७७ जिल्लाका प्रजिअलाई बिहीवार दिउँसो पठाएको परिपत्रमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबूक, ट्वीटरलगायतका सञ्चारमाध्यक र सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकजना अधिकृत खटाउने उल्लेख थियो ।
यस परिपत्रलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले विरोध शुरू गरेका थिए । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै गृहले बिहीवार साँझ नै अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
‘चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
