०४ असार २०८३, बिहीबार
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरु दिलराज खनाल, राजु फुयाल, विष्णुकुमार थोकर, पदमबहादुर श्रेष्ठ र शुभनराज आचार्यले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत २७ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
