कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावको विषयलाई लिएर सत्ता–प्रतिपक्षीबीच जुहारी शुरू भएको छ । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले एमाले–माओवादीले सोमबार प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छौ’, पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईँले भने, ‘२५ गतेसम्म पनि अहिलेजस्तै अड्डी कसेर मुख्यमन्त्री बसे कार्यालय सहयोगीले नटेर्ने अवस्था आउँछ ।’ 

मुख्यमन्त्रीको ड्राइभर र पीएसओसमेत फिर्ता गराउने रणनीतिमा दुई दल  देखिएका छन् । २५ गतेपछाडि मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ । सरकारलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाएर भए पनि राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने सांसद चापागाईँले बताए । 

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन नै ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत चैत २८ गते वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । 

तर, सरकारले भने संकल्प प्रस्तावलाई प्रेस विज्ञप्तिको संज्ञा दिएको छ । संकल्प प्रस्ताव कुनै एउटा विशिष्ट विषयवस्तुमा आउनु पर्ने भए पनि चार/पाँच विषयवस्तु उल्लेख भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले बताए । अहिले अल्पमतमा परियो भनेर टाउको गन्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए । टाउको गन्ने कि हस्ताक्षर भन्ने विषय मुख्य रहेको उनले बताए । ‘२ वर्षसम्म ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा ८६ जनाको हस्ताक्षर हामीले पाएका हौँ,’ उनले भने, ‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । उहाँहरूले घुमाउरो पारामा भन्नु अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्नु भएको हो ।’

मंगलबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत संकल्प प्रस्ताव सदनमा लाने कि नलाने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि आज बिहानसम्मलाई बैठक सारिएको छ । बिहान ९ बजे बस्नेगरी बैठक सारिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘सरकारका मन्त्रीहरूले यो प्रस्ताव लान नसक्ने भनेर अडान लिएर बैठकमा बस्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘प्रस्तावका पक्षका सांसदले लैजानु पर्छ भनेर अडान लिएपछि बैठक सरेको हो ।’ 

प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री राई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार बैठकमा सहभागी थिए । उनीहरूले प्रस्ताव अस्पष्ट रहेकाले सदनमा टेबुल गर्न नहुने तर्क गरेको नेताहरूले बताएका छन् । 

सरकार पक्षले राप्रपासँग मिलेर प्रस्ताव नै पेस गर्नबाट रोक्ने रणनीति अपनाएको छ । कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट राप्रपाका हुन् । मन्त्री राई र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बैठक अगाडि छुट्टै छलफल गरेका थिए । सिटौलाले पनि प्रस्तावलाई संशोधन गरेर मात्रै लैजानु पर्ने बताएका छन् । ‘सभामुख र राप्रपा संसदीय दलका नेताको एउटै भ्वाइस आएको छ,’ विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले भने ‘तर उहाँहरूले जस्तोसुकै रोल खेले पनि ६ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरेर नै छाड्छौं ।’ कांग्रेसले पनि संकल्प प्रस्तावको विषयमा खुलेर बैठकमा कुरा नराखेको नेताहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफूले संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।