×

NIC ASIA

सुगमता भनेर सारिएको राजधानी बोझ

लुम्बिनीका सांसदको बुटवल–भालुवाङ दौडः लोगो लुकाएर सार्वजनिक गाडीमा १०० किलोमिटर यात्रा

हतारमा राजधानी सार्दा सबैलाई सास्ती, सांसद मात्र हाेइन, कर्मचारी पनि बस्न खोज्दैनन्

बुटवल | जेठ १, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वय जानकी न्यौपाने र इन्द्रा गहतराज संसद् बैठक बस्ने दिन राजधानी भालुवाङ जान जान ३ घण्टाअघि बुटवलबाट गाडी चढ्छन् ।

Muktinath Bank

बैठक सकिनेबित्तिकै उसैगरी उताबाट सार्वजनिक गाडी चढेर घर फर्किन्छन् । १०६ किलोमिटरको यात्रा कहिलेकाहीँ दैनिक समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘खाना खाएपछि सांसदको लोगोसहितको कोट झोलामा गाडी चढ्छौं,’ जानकी भन्छिन्, ‘गाडीमा कसैले चिन्छन् कि भनेर लोगो र कोट झोलामा हाल्ने हो । कहिलेकाहीँ गाडीमा सिट नपाएर उभिएरै जानुपर्छ । गाडीबाट उत्रेपछि कोट लगाएर सदनमा छिर्छौं ।’


Advertisment
Nabil box
Kumari

उनले थपिन्, ‘प्रदेश राजधानीमा खासै पसल पनि छैन । किनेर खाऊँ भने पनि पाइँदैन । आफ्नो ‘पर्सलन’ गाडी भएका मान्यज्यूहरूलाई त सहज होला, हामीजस्तालाई धेरै गाह्रो छ । बैठक सकियो कि सांसदहरूलाई आ–आफ्नो घर फर्किन हतार भइहाल्छ ।’ 

Vianet communication

null

कहिलेकाहीँ होटलमै बस्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताइन् ।

‘राति ढिलासम्म बैठक बस्यो र भोलिपल्ट पनि ११ बजेका लागि बैठक बोलाइयो भने होटलमा बस्छौं । तर, होटल पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । होटल पाइएन भने राति नै भए पनि गाडीमा फर्किन्छौं । राजधानी ‘सेन्टर’ खोजेर मात्र नहुने रहेछ, ‘बेसिक’ पूर्वाधार नै नहुँदा निकै समस्या छ ।’ 

पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सांसद खेमबहादुर सारूको अवस्था पनि उही छ । पूर्वखोला घर भए पनि तानसेन बस्दै आएका सांसद सारू बैठकमा जान शुरूमा तानसेनबाट बुटवलको गाडी चढ्छन् । बुटवलबाट गाडी परिवर्तन गरी पश्चिम जाने गाडीमा देउखुरी पुग्छन् ।

‘संसद् बैठकको दिन घरबाट नै जाने आउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बुटवलसम्म कहिले कसैको लिफ्ट माग्छु । कहिले ‘पब्लिक’ गाडीमै जान्छु । बुटवलबाट पनि ‘पब्लिक’ गाडीमा जाने हो । कोठा लिएर बसौं भने केटाकेटी पढ्नलाई पनि हुन्न । साँच्चै पश्चिमतिर केही काम पनि पर्ने रहेनछ । फेरि त्यहाँ पढ्ने ठाउँ समेत छैन ।’ 

null

‘हामीलाई त जाने/आउने भइरहन्छ । त्यहाँ बस्नुपर्ने कर्मचारी समेत बस्दैनन् । मन्त्रालयमा कुनै काम लिएर जाँदा कर्मचारी सरुवा भइसकेको हुन्छ । न्यूनतम् आधारभूत कुरा नहुँदा कर्मचारी सरुवा नमान्ने रहेछन् । केही डेरा लिएका सांसदहरूले पनि तरकारी पाइँदैन भन्छन् । चिया खाऊँ भने ठाउँ छैन । पूर्वाधारविहीन ठाउँमा राजधानी हुँदै लुम्बिनी अहिले छाँयामा परेकोजस्तो मैले देखेँ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा रूपन्देहीका मात्रै १८ सांसद छन् । उनीहरू देउखुरी बस्दैनन् । पाल्पा, अर्घाखाँची, पश्चिम नवलपरासी, दाङ र बाँकेका सांसद बैठकपछि आ–आफ्नो गृहजिल्ला फर्किहाल्छन् । 

सांसदहरू समयमा बैठकमा पुग्न नसक्दा बैठक समयमा शुरू हुन सक्दैन । भौगोलिक विकटता र आधारभूत वस्तुको सहज पहुँच नभएको कारण देखाउँदै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले असहज महसुस गर्ने गरेका छन् ।

null

बाँकेकी सांसद सञ्जुकुमारी चौधरीले घरबाट टाढा राजधानी भएपछि भालुवाङमा डेरा लिएकी छिन् । तर, बैठक सकियो कि घर गइहाल्छिन् ।

‘राजधानी बाटोको हिसाबले पायक पर्ने ठाउँमा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, बस्नेजस्तो ठाउँ खासै छैन । नयाँ ठाउँ हो, शहर त बन्ला, तर तत्कालका लागि समस्या छ । त्यहाँ शहर बन्न २० वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको सम्पर्क आवास बुटवलमा पनि राखिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग कुनै परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि बुटवलमै आउँछन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले शपथ पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमै लिन्छन् । सरकार गठनदेखि दलहरूका छलफल र कार्यक्रम बुटवलमै हुन्छन् । सत्ता गठबन्धनका कार्यक्रम पनि बुटवलमै राखिन्छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि बुटवलमै छ । सरकार फेरबदल र मन्त्री थपघट गर्दा दाङ र बुटवलको दौड चल्छ । न्यूनतम् आधारभूत शहर नभएको ठाउँमा हतार गरेर राजधानी सार्दा लामो समय समस्या पर्ने देखिएको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् ।

null

सरकारले सदनमा बिजनेस पनि दिन सकेको छैन । संसद् बैठक एक दिन बस्यो, फेरि कहिले बस्ने हो थाहा हुँदैन । मन्त्रीहरू पनि संसद् र ‘क्याबिनेट’ सकिनेबित्तिकै घर फर्किन खोज्ने अवस्था रहेको पूर्व गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पनि बताए ।

null

‘मेरो पनि त्यहाँ निवास थियो । कहिलेकाहीँ मात्र त्यहाँ बसें, नत्र २ घण्टाको बाटो हो, घरै (भैरहवा) आए । अझै कर्मचारीमा झनै समस्या छ । कर्मचारी आएको २ महिना पनि नबसी सरुवा भएर गइहाल्छन् । जबसम्म संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, लुम्बिनीको राजधानी छायाँमा पर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश अहिले सातै प्रदेशमध्ये कार्यसम्पादनदेखि सबै मापदण्डमा पुछारमा छ । 

यता बजेट बनाउने बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव छैनन् । यी तीनवटै पद रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सुनसानजस्तै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुईजना प्रदेश सचिव पनि काठमाडौंमा छन् ।

null

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको बजेटमा ३० प्रतिशत घटाएर बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका जोखबहादुर महराले आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ता अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने प्रस्ताव २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर सारिएको थियो । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x