सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको लागि दलहरू यसको टीओआरमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै उल्लेख गरेर संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।

तर रवि जोडिएको भनिएको सूर्यदर्शन, सुप्रिमसहितका सहकारीको छानबिन गर्ने तर रविको नाम उल्लेख नगर्ने गरी सहमति हुन लागेको दाबी सत्तारुढ दलका नेता गरेका छन् । 

समस्या देखिएका सहकारीको नाम किटान गर्ने तर रविको नाम प्रत्यक्ष उल्लेख नगर्ने गरी दलहरू टीओआरमा सहमतिनजिक पुगेको दाबी सत्ता पक्षले गरेको छ ।

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको टीओआर टुंग्याउने छलफलमा मोटामोटी ड्राफ्ट तयार भएपछि कांग्रेस भने आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यलाई बोलाएर कांग्रेसले छलफल गरेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको सचिवायलयले पनि टीओआरमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिएको छ । 

यस अघि छानबिन समिति गठनको अडानमा रहेको कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको समेत बैठक बोलाउँदै आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न निषेध नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कार्यदलले छानबिनका समितिको टीओआर बनाएपछि मात्रै संसद बैठक राखिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छानबिन समिति गठनको लागि टीओआरमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । 

‘हिजो सरकारसँग समिति बनाउने सहमति भयो । आज कार्यदलको बैठक बस्यो । सहमतिको नजिक पुगेका छौं । तर अन्तिम टुंगोमा पुगेका छैनौं', बर्तौलाले भने, ‘कांग्रेसले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेर छलफलमा जुटेको छ । कन्टेन्टमा टाढा पनि छैनौं । हामीले समग्र सहकारीको समस्या समाधान होस् भन्ने छ । नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पक्षमा काम गर्न सक्ने गरी टीओआर बनाउँ भनेका छौं । आज बेलुकासम्म हामी टुंगोमा पुग्न सक्छौं ।’