सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने/नबनाउने विवादका कारण मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठक चल्ने/नचल्ने अन्योल भएको छ । संसद् नचल्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संसद्मा पेश गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । आजसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने संसद् सचिवालयको आन्तरिक तयारी थियो । 

तर, निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछिका बैठक चलेका छैनन् ।

आइतवार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएर कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । सोमवार अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । 

संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने विवादले समिति बन्न सकेको छैन । मंगलवार बसेको कार्यदलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो । 

संसद्मा सहमतिको प्रयास स्वरूप सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलवार विपक्षी दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नहुँदासम्म संसद् चल्न नदिने बताएको छ । 

आगामी मंगलवार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । संसद्को गतिरोध नहटे बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पमा सत्तारूढ दलहरूले छलफल शुरु गरेका छन् ।