×

NIC ASIA

विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितताको चाङ

३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल

काठमाडाैं | जेठ ९, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका पालामा निर्माण भएका कतिपय आयोजनाको खर्च त्यसमा विनियोजित बजेटभन्दा ५० गुणासम्म माथि पुगेको पाइएको छ ।

बजेटको ५० गुणा बढी खर्च भइसक्दा पनि ती आयोजनाको प्रगति एक प्रतिशत पनि सम्पन्न नभएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार बर्दघाट-सर्दी आयोजनाको बजेट जम्मा ३ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त आयोजनामा १ करोड ३३ लाख ४२ हजार खर्च गरियो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

बजेटको लगभग ५० गुणा बढी खर्च भइसक्दासम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Vianet communication

१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको भेरी कोरिडोरमा १ करोड ५२ लाख ५० हजार खर्च गरियो । तर त्यसको भौतिक प्रगति जम्मा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली २०६८ को विनियम २२ विपरीत यसरी मनपरी खर्च गर्दा राज्यकोषलाई अर्बौं घाटा परेको छ ।

विनियमावलीको विनियम २२ मा उल्लेखित बजेट कार्यान्वयन प्रगति समीक्षामा भनिएको छ, 'बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कार्यालयले चौमासिक/अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्य प्रगति विवरण तयार गरी कार्यालय प्रमुख आफैंले अनुगमन गरी त्यसको जानकारी तालुक कार्यालयलाई दिनुपर्छ ।'

तर, यसरी मनपरी बजेट खर्च भइरहँदा तालुक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मौन समर्थन दिइरहेका छन् ।

सोही विनियमावलीको विनियम ३१ मा प्राधिकरणको काम कारबाही ऐन, नियम, विनियमावली र निर्देशिका बमोजिम भए/नभएको सुनिश्चित गर्न विशेष वा आकस्मिक लेखापरीक्षण गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

आयोजनामा यति धेरै मनोमानी हुँदा पनि घिसिङले लेखापरीक्षण गर्न चासो समेत नदेखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेत सबस्टेसन लागि ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसको १० गुणा ७ करोड ४४ लाख खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त आयोजनाको प्रगति विवरण जम्मा ७ प्रतिशत छ ।

ढल्केवर-बालागंगा लाइनको बजेट ७ लाख ५० हजार रहेकोमा ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म त्यसमा ४ करोड ८५ लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

१५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको वलफी कोरिडोरमा १० करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएको छ भने उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ३६ प्रतिशत रहेको छ ।

१२ लाख बजेट राखिएको कुशहा विराटनगर आयोजनामा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसक्दा जम्मा ३३ प्रतिशत प्रगति रहेको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित ९१ आयोजनामध्ये १३ आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो ।

प्रायः सबै आयोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा निकै धेरै बजेट खर्च भएको तर प्रगति विवरण निकै कम रहेको पाइएको हो ।

null

'उल्लेखित तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेट र खर्चमा तालमेल भएको देखिएन,' महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जसबाट आयोजनाको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान निर्धारण हुन नसकी आयोजनाको लागत र सम्पन्न हुने समय सुनिश्चित हुन सक्ने देखिन्न ।'

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाबाट उत्पादन, प्रशाखा लाइन तथा सबस्टेसन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित विभिन्न ४५ आयोजनाको कार्यप्रगतिबारे पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

'आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा यी आयोजनाका लागि २५ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसको आधाभन्दा बढी खर्च हुँदा समग्र प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, उपत्यका प्रशाखा लाइन सबस्टेसन, मूलपानी सबस्टेसन, वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद र वितरण प्रणालीमा कुनै खर्च हुन नसकेको र प्रगति शून्य छ ।

विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र, ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन, बोरांग रातमाटे प्रशाखा, ग्रीड अटोमेसन जस्ता आयोजनामा बजेटभन्दा बढी खर्च भए पनि ५ प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले कार्ययोजना बनाई आयोजना सञ्चालन गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषयमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको लेखाजोखा गर्नुपर्ने रायसमेत दिएको छ ।​

निजी आयोजना १४ करोड प्रति मेगावाट बन्दा प्राधिकरणको लागत ४९ करोड

घिसिङमाथि प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको आयोजनाको विद्युत उत्पादन लागत पनि निकै धेरै बनाएको आरोप लाग्ने गर्छ । ४२ मेगावाटको मिश्री खोला हाइड्रो पावरले एक मेगावाटका लागि १३ करोड ४३ लाख खर्च गरेको थियो भने सुपरमाईले एक मेगावाट उत्पादन गर्न १४ करोड ६८ लाख खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै, ७ दशमलव ८ मेगावाटको सुपरमाई दोस्रोले प्रतिमेगावाट १९ करोड ८ लाख खर्च गर्दा विन्धवासिनी हाइड्रोले एक मेगावाटका लागि १७ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको जलविद्युत आयोजनामा प्रतिमेगावाट निजीको भन्दा तीन गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार निजी क्षेत्रले १४/१५ करोडमा उत्पादन गरिरहँदा अपार त्रिशुली हाइड्रोमा प्रतिमेगावाट २८ करोड ५० लाख खर्च भएको छ भने कुलेखानी तेस्रोमा त्यो लागत ३२ करोड ३५ लाखभन्दा बढी छ । त्यस्तै, चमेलियाको प्रतिमेगावाट लागत ४९ करोडभन्दा बढी परेको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, 'निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा प्राधिकरणले आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्दा लागत अस्वाभाविक बढेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आयोजनाहरू महंगो परेको देखियो ।'

लोकान्तरले खरिद प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रमा उनले गरेको मनोमानीविरुद्ध शृंखलाबद्ध समाचार लेख्दै आइरहेको छ । सोलार ग्रिडको ठेक्कामा उनकै मनोमानीका कारणले प्राधिकरणलाई ६८ करोड घाटा भएको थियो । त्यस्तै, कोशी कोरिडोर निर्माणका क्रममा ठेकेदारको छनोटमै घिसिङले ५७ करोड हिनामिना गरेका थिए ।

स्मार्ट मिटर खरिदमा ६ गुणा महंगो मूल्य तिरिएको खुलासा पनि लोकान्तरले यसअघि गरिसकेको छ । त्यस्तै, उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्बौं बिगो दाबी गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी उजुरीसमेत परेका छन् ।

घिसिङ भने आफूले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गत बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई हतोत्साहित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

'प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निष्ठासाथ दिनरात एवं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई समेत प्रवाह नगरी अहोरात्र खटी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धताका साथ पूरा गरिरहेको छु,' उनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, कुलमानबारे लोकान्तरले यसअघि लेखेका शृंखलाबद्ध समाचार :

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी

जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x