नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोमानीले प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आजित बनेका छन् ।

प्राधिकरणअन्तर्गत २५ भन्दा बढी कम्पनी खोलेर सबैको अध्यक्ष बनेका घिसिङले कर्मचारी भर्ती र सरुवामा एकलौटी हस्तक्षेप गर्ने गरेका हुन् ।

ती कम्पनीहरूमा ठाडो आदेशमा आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई भर्ती गर्ने गरेका छन् भने आफ्ना विश्वास पात्रहरूमध्ये कतिपयलाई कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीविपरीत एउटाभन्दा बढी कम्पनीको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक बनाएर पठाउने गरेका छन् ।

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी, रघुगंगा, त्रिशुली, उत्तरगंगा, दूधकोशी, चैनपुर सेती, तामाकोशी पाचौं, माथिल्लो मोदी, अपर अरुण, एनईए इन्जिनीयरिङ कम्पनी, सान्जेन, रसुवागढी, मध्य भोटेकोशीजस्ता लिमिटेड कम्पनीको अध्यक्ष घिसिङ आफैं हुन् भने आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई त्यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाएर पठाउने गरेका छन् ।

प्राधिकरण स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेलाई घिसिङले सूचना प्रविधि निर्देशनालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

उक्त निर्देशनालयबाट पीपीए(विद्युत खरिद सम्झौता)को सम्पूर्ण काम हुने गर्छ । स्रोतका अनुसार घिसिङका तर्फबाट थिकेले निजी र सरकारी आयोजना दुवैका लागि तेन्देल हार्डवेयरबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको आरोप छ ।

अनि निर्माणका कतिपय कामहरू घिसिङका भतिज अरुण घिसिङको सेयर रहेको लामा कन्स्ट्रक्सनबाट हुँदै आएको छ ।

तेन्देल हार्डवेयर घिसिङका सहोदर ४ दाजुभाइको नाममा दर्ता छ, जसबारे लोकान्तरले यसअघिको समाचारमा खुलासा गरेको थियो ।

थिकेलाई घिसिङले सूचना प्रविधि निर्देशनालयको प्रमुख मात्र होइन, थापाथलीस्थित एनईए इन्जिनीयरिङ कम्पनीको प्रमुख पनि बनाएका छन् । त्यसको अध्यक्ष घिसिङ स्वयं हुन् ।

उक्त कम्पनीले प्राधिकरणका सबै डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) लगायत अन्य प्राविधिक अध्ययन गर्छ, जसमा प्राधिकरणबाट वर्षको अर्बौं खर्च हुने गर्छ ।

यस्ता कामहरू बिनाठेक्का उक्त कम्पनीलाई दिइने गरेको आरोप प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू लगाउँछन् ।

प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको परिच्छेद ५ को नियम ४२ ले कुनै पनि पदमा एक समयमा एक व्यक्तिको मात्र पदाधिकार कायम रहने उल्लेख गरिएको छ । तर घिसिङले थिकेलाई दोहोरो 'मालदार' जिम्मेवारी दिएका छन् । उक्त विनियमावली घिसिङको हकमा पनि लागू भएको छैन ।

हेर्नुहोस् प्रावधान :

विनियमावलीको प्रावधानविपरीत घिसिङले आफ्नो विश्वासपात्र परमारधीर सेनलाई तीनवटा आयोजनाको प्रमुख बनाएका छन् । नवौं तहका सिभिल इन्जिनीयर सेन लम्की पोल प्लान्ट कैलाली, लालबन्दी सलीमापुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना र कुशाहा विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना गरी ३ वटा कार्यालयको प्रमुख हुन् ।

घिसिङले प्राधिकरणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा ३ वर्षदेखि अर्का विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई दिएका छन् ।

मनोज सिलवाल यसअघि लोकान्तरले लेखेको शृंखलाबद्ध समाचारहरूमा उल्लेखित कतिपय खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेका पात्र हुन् ।

यस्तै, घिसिङले ७ वर्षदेखि आठौं तहकी कर्मचारी यशोदा तामाङलाई भने आफ्नो सचिवालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

उनी पनि कतिपय खरिद प्रक्रियामा विवादित रहेकी कर्मचारी हुन् । उनलाई पनि विनियमावलीविपरीत ७ वर्षसम्म एकै ठाउँमा राखिएको हो ।

विनियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ४८ को उपनियम २ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, 'नवौं तह र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा एउटा कार्यालयमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरिसकेपछि अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।'

अर्को उपनियम ३ का अनुसार कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको एकै कार्यालयमा रहने अधिकतम अवधि ३ वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।

हेर्नुहोस्, विनियमावलीको अंश :

यसबारे महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि औंला उठाएको छ । प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणको आधारमा विभिन्न कार्यालय र सहायक कम्पनीमा तोकिएको अवधिभन्दा बढी काजमा खटाएको पाइएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, आफूले मन नपराएका कर्मचारीलाई भने हदैसम्म दु:ख दिने घिसिङको बानी रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

प्राविधिकतर्फ घिसिङपछि सबैभन्दा सिनियर उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीलाई इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयमा वर्षौंदेखि थन्क्याएर राखेका छन् । उक्त निर्देशनालयमा हाजिर गर्नेबाहेक अरू काम नरहेको निर्देशनालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार घिसिङले आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणको छैठौं तहमा कार्यरत सहायक इन्जिनीयर दिनेश सिवाकोटीलाई एक वर्षअघि प्रहरी कार्यालयमा ७ दिनसम्म हिरासतमा राख्न लगाएका थिए । अहिले घिसिङले कारबाही भन्दै सिवाकोटीलाई २ महिनासम्मको निलम्बनमा राखेका छन् ।

करारका कर्मचारी भर्तीमा मनोमानी

विनियामावालीकै नियम ४० मा सामान्यतया करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ । तर घिसिङले आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ती गर्दै हिँडेका छन् ।

विनियमावलीको नियम ४० को उपनियम १ मा भनिएको छ, 'सामान्यतया: प्राधिकरणमा कुनै पनि पद करारमा नियुक्ति गरिने छैन । तर प्राधिकरणमा रिक्त रहेको दरबन्दीमध्येबाट खुला प्रतियोगितातर्फ छुट्याइएको पदमा स्थायी पूर्ति नभएसम्मका लागि प्राधिकरणलाई तत्काल कर्मचारी आवश्यकता परेमा एक वर्षमा नबढाई समितिको स्वीकृति लिई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले करार सेवामा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।'

महालेखा परीक्षकका पछिल्ला लगभग सबै प्रतिवेदनहरूमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएकोबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

घिसिङले अपर अरुण जलविद्युत आयोजना आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषदमार्फत गत सालको फागुनमा सातौं तहको इन्जिनीयरका लागि १ जना, चौथो तहका लागि ३ जना र श्रेणीविहीनमा १ जनाको विज्ञापन खुलाउन लगाए ।

जबकि प्राधिकरणमा यी सबै जनशक्ति पहिल्यैदेखि थियो । घिसिङले करारमा यस्तै हजारौं नियुक्तिहरू गरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञापन र प्रारम्भिक छनौट सूची:  

उक्त प्रारम्भिक छनौटमध्ये सातौं तहमा राम रञ्जन राई पास भए भने जम्लिङ भोटे, धेन्डुक भोटे र सिर्जना भोटे चौथो तहमा पास भए । दीपक गुरुङलाई श्रेणीविहीनमा छनोट गरियो ।

यो उनले आफन्तलाई जागिर खुवाउन खुलाएको विज्ञापनको जम्मा एउटा उदाहरण हो । यी र यस्ता नियुक्तिहरूको संख्या हजारौंमा रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । घिसिङ भने आफूले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई हतोत्साहित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

'प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निष्ठासाथ दिनरात एवं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई समेत प्रवाह नगरी अहोरात्र खटी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धताका साथ पूरा गरिरहेको छु,' उनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस्, कुलमानबारे लोकान्तरले यसअघि लेखेका शृंखलाबद्ध समाचार :

जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन