२८ असार २०८३, आइतबार
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०/०८१ मार्फत् फलामे छडको कर हेरफेर गरेपछि भारतबाट आइरन स्पन्ज ल्याएर नेपालमै बिलेट बनाउने उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ मा स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पुर्याएको छ भने स्क्र्याप आइरनमा एक प्रतिशत कर लगाइएको छ ।
बाहिरबाट बिलेट ल्याएर फलामे छड बनाउनेलाई भने यसअघि लिइँदै आएको अन्तःशुल्कमा छुट दिइएको छ ।
स्पन्ज र स्क्र्यापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको थियो । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
वार्षिक १० करोड किलोग्राम डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा जम्मा ५० करोड लाग्ने तर १० करोड किलो बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा आफूहरूले २०० करोड थप लगानी लगानी गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
अहिले नेपालमा उद्योगहरूले भारतबाट स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउँदै आइरहेका छन् ।
कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा भन्सार महसुल दर बढेपछि ती उद्योगमा लगानी गरिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने गरी करका दर चलाएको उद्योगीको आरोप छ । उनीहरूले बिहीवार अर्थमन्त्री पुनसँग भेटेरै यसबारे गुनासोसमेत राखेका छन् । संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालको नेतृत्वमा उद्योगीहरू बिहीवार अपराह्न साढे ३ बजे अर्थमन्त्री पुनसँग छलफल गर्न पुगेका थिए ।
आफूहरूले आइरन स्पन्ज पगालेर बिलेट बनाउने उद्योग स्थापनाका लागि अर्बौं खर्च गरेको र कच्चा पदार्थमा बढाइएको भन्सार महसुलले त्यो लगानी धराशायी हुने उनीहरूको गुनासो थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले भने सरकारले बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । उनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी तथ्य परक रूपमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । ‘मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन’, मन्त्री पुनको भनाइ उदृत गर्दै एक उद्योगीले भने, ‘धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौं । यद्यपि सरकार तपाईंहरूलाई दबाउनुपर्छ । उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
