२५ जेठ २०८३, सोमबार
प्रदेशका मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयको नाम फेर्ने होडबाजी चलेको छ ।
कामको प्रकृतिलाई ख्याल नगरी मन्त्रीको लहडमा मन्त्रालयको नाम फेर्ने होडबाजी चलेको हो ।
गृहमन्त्री हुँ भनेर ‘सान’ दिने रहरले पूर्वमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सांसद समेत रहेका पाण्डेय डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता समेत थिए ।
चौधरी नेतृत्वको सरकार ढलेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेपछि फेरि मन्त्रालयको नाम पुरानै बनाइयो ।
सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने पाण्डेय पार्टीको निर्देशनविपरीत शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा गएपछि पार्टीले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको थियो ।
अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नेकपा एमालेका दिनेश पन्थी छन् । यसअघि कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिलाबाट कानून हटाएर सञ्चार थपिएको थियो ।
आफूलाई अर्थमन्त्री भन्ने ‘रवाफ’ देखाउने रहरले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश धनबहादुर मास्कीले पनि चौधरी नेतृत्वको सरकारमा छँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय बनाए ।
मस्कीपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आएका चेतनारायण आचार्यले फेरि पुरानै नाम फर्काए । गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीभन्दा संघको हो कि प्रदेशको भन्ने सबैलाई द्विविधा भएको हुन्छ ।
त्यसअघि फेरि आर्थिक मामिला तथा योजनामा सहकारी थपिएको थियो । स्थापनाकालमा सातै प्रदेशमा ७/७ वटा मन्त्रालय थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तोकिएका थिए ।
आन्तरिक मामिलामा सञ्चार मन्त्रालय थपियो । त्यस्तै आर्थिक मामिलामा सहकारी थपियो । यसैगरी प्रदेशमा भूमिका नै नहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइयो । स्वास्थ्यसँगै परिवार कल्याण मन्त्रालय बनाइयो ।
कानून, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्रम रोजगार तथा यातायातलगायत संघमा रहेका मन्त्रालय जस्तै प्रदेशमा पनि व्यवस्था गरेर भागबण्डा लगाइयो ।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश सरकारको ध्यान अनेक फजुल खर्च र मन्त्रालयको नाम तलमाथि गर्नमा मात्र छ । फेरिरहँदा कतिपय मन्त्री र सांसद समेत मन्त्रालयको पूरा नाम भन्न सक्दैनन् ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशमा सामान्यतया ७ वटा मन्त्रालय रहने भनिएको थियो । विधानतः प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी हुनुपर्ने छ ।
त्यसो गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या फरक–फरक हुन जान्छ ।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि सत्ता टिकाउन र शक्तिमा रहिरहन मन्त्रालय फुटाउने र नाम फेरबदल गर्ने शृंखला नै चलेको थियो ।
नेताहरूको व्यक्तिगत लहडले गर्दा मन्त्रालयको नाम पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले नेताहरूले आफूअनुकूल गर्न खोज्दा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुने गरेको बताए ।
‘प्रहरी प्रशासन प्रदेशमा छैन र अधिकार पनि छैन,’ उनले भने, ‘किन गृह मन्त्रालय चाहियो ? यसले मन्त्रालयको पर्फमेन्समा समेत अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ ।’
सचिव कवारीले थपे, ‘प्रदेशमा यो गलत भइरहेको छ । संविधानमा नै मन्त्रालयको नाम यकिन गर्नुपर्छ । यति संख्याभन्दा बढाउन हुँदैन भन्ने हुनुपर्छ । नत्र एउटा आउँछ, एउटा नाम राख्छ, अर्को आउँछ, अर्को राख्छ । यस्तै कार्यले पनि संघीयताप्रति जनताले राम्रो नमानेजस्तो देखिन्छ ।’
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट हुने गर्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक निर्णयका आधारमा नाम फेरबदल हुने भन्दै यसमा कर्मचारीको कुनै हात नहुने बताउँछन् ।
‘नाम परिवर्तन हुँदा लेटरप्याड, डकुमेन्ट पटक–पटक फेर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ । कहिले कसैलाई परिचय दिँदा अर्थ भनेको छ, कहिले आन्तरिक भनेको छ, विश्वास पनि घट्दै जान्छ ।’
प्रदेशका अन्य मन्त्रालय पनि कहिले मर्ज कहिले त कहिले फुट्ने शृंखला चलिरहन्छ ।
पछिल्लो समय सत्ता टिकाउन र पार्टीलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने क्रम निरन्तर जारी छ । कुनै बेला ७ वटा मन्त्रालय मात्र रहेको लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो । चर्को आलोचना भएपछि दोस्रो कार्यालयमा मन्त्रालय घटाएर १० भन्दा बढी नबनाउने भनियो ।
तर, सत्ता टिकाउनका लागि एक/दुई सिट भएका दलहरूलाई पनि मन्त्री दिएर मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ । अहिले लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले नाम पटक–पटक परिवर्तन हुँदा अन्योल भएको बताए ।
‘हामी यो विषयमा अब कानून समितिमा कुरा राख्छौं,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘मन्त्रालयको नाम भन्न सकिँदैन । अनावश्यक फुर्का जोड्नुभन्दा छोटा नाम राखौं, काम त त्यही मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले गरिहाल्छन् नि भन्ने निचोडमा पुगेका छौं ।’
सत्ता टिकाउनकै लागि जथाभावी मन्त्री थप्न नहुने पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे बताउँछन् ।
‘प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई लत्याएर तथा जनताको भावनालाई बिर्सिएर प्रदेशले गल्ती गर्न हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने नागरिक र सीमित स्रोतले चल्नुपर्ने देश दुवैका लागि ठूलो घात हुन्छ । प्रदेश परिणाममुखी, नतिजामूलक, गुणात्मक हुनुपर्ने हो, तर औपचारिकता र देखासिकीले फजुल खर्चमै केन्द्रित देखिन्छ । यो रोक्न सबैले अभियान नै चलाउनुपर्ने जरुरी देख्छु ।’
प्रदेश संरचना अहिले मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छन् । मन्त्रालयको नाममा सुधार तथा समायोजन कामको प्रकृतिअनुसार सान्दर्भिक नदेखिएकाले हेरफेर तथा समायोजन गर्न आवश्यक नभएको एमाले प्रमुख सचेतक सांसद तुलसी चौधरीले बताए ।
प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक छैनन्, किनभने धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । त्यसैले प्रदेशमा बोझिलो मन्त्रालय राख्न नहुने चौधरीको भनाइ छ ।
संघले शुरूमा दिएका नाम नै प्रदेशमा मन्त्रालयका लागि उपयुक्त रहेको भन्दै अनावश्यक रूपमा बदल्न नहुने चौधरीले बताए ।
