विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारले विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी लालआयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लुकाएर ठीक उल्टो निर्णय गरिएको लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा सामान्य शुल्कका अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनको मापदण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा लोडसेडिङको बेलामा २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन सिफारिस गरिएको छ ।

सामान्य शुल्क सबै उद्योगीले बुझाइसकेकाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको परिभाषाअनुसार शुल्क उठाउन नमिल्ने उक्त प्रतिवेदनको सारांश थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयंले पनि टीओडी (टाइम अफ डे)को तथ्यांक मेटिएको सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेका थिए ।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेर गरिएको निर्णय उल्ट्याइएको हो ।

वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरेलगत्तै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए ।

पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले त्यसविरुद्ध लबिङ गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए आफूले देखाएको नाफाअनुसारको पैसा नउठ्ने भएकाले आफूलाई नैतिक संकट पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई नै उनले पटक-पटक अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उनकै प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को निर्णय गरिएको पाइएको छ ।

पुरानो निर्णयलाई उल्ट्याएर गरिएको नयाँ निर्णयमा भनिएको छ, 'विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुल लिने ।'

आयोगको सिफारिसविपरीत मन्त्रिपरिषद बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको हो ।

उल्ट्याइएको निर्णयमा विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएकाले महसुल नलिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नयाँ निर्णयमा थप भनिएको छ, 'विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म)मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन बापतको थप महसुल नलिने ।'