
देशकै धेरै गाडी आबद्ध रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि बुटवलमा अहिले २५ वटा इलेक्ट्रोनिक गाडी (ईभी) दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् ।
११ देखि १५ सीट क्षमताका ‘हाइस’ गाडी बुटवलबाट नारायणगढ, पोखरा, अर्घाखाँची, तम्घास र प्यूठानसम्म चल्छन् । राम्रो सडक र चार्जिङको भरपर्दो व्यवस्था भए अन्य गाडी पनि थप्न व्यवसायी तयार छन् ।
प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार बञ्जाडेले व्यवसायी ईभी गाडी सञ्चालन गर्न इच्छुक भएपनि वातावरण अझै पूर्णरूपमा बन्न नसकेको बताउँछन् ।
‘ईभी गाडीको दुरी निश्चित हुन्छ,’ बञ्जाडे भन्छन्, ‘पर्याप्त चार्जिङ पोइन्टहरू छैनन् । फेरि भएका चार्जिङ सेन्टरमा पनि विद्युत् शुल्कमा मनोमानी छ । बाटो खराब छन् । गाडी बाटोमा बिग्रिए कसरी निकाल्ने भन्ने अर्को समस्या छ । यी यावत समस्या समाधान भए अब मानिसहरू ईभीतर्फ लाग्छ ।’

गुल्मीको मैत्री यातायात प्रालिले तम्घासदेखि बुटवल हुँदै सुनौली (नेपाल–भारत सीमा)सम्म गएको चैतदेखि विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सस्तो भाडादर र इन्टरनेट सुविधासहितका ईभी गाडी अहिले यात्रुको रोजाइमा छन् । सहकारीद्वारा सञ्चालित गाडी राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका किरण कुँवर बताउँछन् ।
ती गाडी बुटवलमा चार्जिङका लागि इन्द्रेणी सहकारीले १ करोड लगानीमा ‘फास्ट चार्जिङ’ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुटवल–भैरहवा ‘सिक्स लेन’ सडकमा सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अर्घाखाँचीका विभिन्न गाउँबाट सदरमुकाम सन्धिखर्क हुँदै बुटवलसम्मका लागि विद्युतीय १५ वटा विद्युतीय गाडी गत वर्षदेखि सञ्चालनमा छन् ।
अर्घाभगवती यातायात प्रालिका अध्यक्ष पदम क्षेत्रीका अनुसार ती गाडीका लागि सन्धिखर्क र सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सडक खण्डको भेडामारेमा दुई ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखिएको छ ।
‘अर्घाखाँचीबाट ६०० तिर्नुपर्ने यात्रु अहिले ईभी गाडीमा ४८० मा बुटवल झर्न पाउँछन्,’ अध्यक्ष क्षेत्री लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘गाडीमा कुनै फल्ट छैन । चार्जिङ सेन्टर पर्याप्त भएर विद्युत् कटौती नहुने हो भने अबको पाँच वर्षमा इन्धनवाला गाडी कमै देख्न पाइन्छ ।’

भएका ११ सिटर माइक्रोबसको पहाडको भाडादर प्रतिकिलोमिटर ८ रुपैयाँ, सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सडक खण्डअन्तर्गत सन्धिखर्क–पथ्थरकोटसम्म प्रतिकिलोमिटर ‘पहाडमा गाडी परीक्षण गरेर सफल भएपछि मात्रै सवारीका रूपमा सञ्चालन गरेका हौं,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले थपे, ‘गाउँका कच्चीबाट सबै ठाउँमा सहजै गाडी चल्यो । यात्रुलाई भाडा सस्तो र आरामदायी छ ।’
त्यस्तै यहाँको लुम्बिनी वर्ल्ड भिजन स्कूलले विद्यार्थी बोक्न आधा दर्जन विद्युतीय गाडी भित्र्याएको छ । ‘पब्किल भेइकल’ मात्र होइन, ईभी निजी कार र स्कूटर किन्नेहरू पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो संख्यामा छन् ।

बुटवलमा क्रस फायर प्रालि सञ्चालन तथा ईभी स्कूटर बिक्री गर्दै आइरहेका चिरञ्जीवी श्रेष्ठले ईभीप्रति धेरै चासो र रूचि देखिएको बताए ।
इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोगकर्तालाई थप सुविधा दिएमा केही वर्षभित्र इन्धनबाट चल्ने गाडी ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने श्रेष्ठको आंकलन छ ।
देशभित्र उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चालू आर्थिक वर्षसम्म सरकारले भन्सार तथा कर छुटको नीति लिएको छ । तर, अहिलेको बजेटले फेरि ईभी गाडीको भन्सार दर झण्डै १२ प्रतिशतले बढाउने भएपछि उपभोक्तामा केही चिन्ता थपिएको छ ।

बेलहिया नाकाबाट कति भित्रिए ईभी गाडी !
हरेक वर्ष नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्रिने क्रम बढ्दो छ ।
रूपन्देहीको बेलहिया (सुनौली) नाका र रसुवागढी नाकाबाट बढी ईभी भित्रिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बेलहियाबाट १ हजार ९६८ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म २ हजार ३२९ वटा भित्रिएका छन् । भैरहवा भन्सार कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले हरेक वर्ष इलेक्ट्रिकल भेइकल आयातको दर बढ्दै गएको लोकान्तरलाई बताए ।
सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार नेपाल भित्रिने ईभी गाडीमा बढी जिप, कार र भ्यान रहेका छन् । ‘खनिज इन्धनबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडी वातावरणीय एवं आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छन्,’ चौधरीले भने ।
विद्युतीय गाडी विक्रेताहरूले नयाँ मोडल भित्र्याउन थालेसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडीमध्ये धेरै भारतबाट आएका छन्, जुन अधिकांश टाटा कम्पनीका हुन् ।
चीनबाट बीवाईडी, एमजी, नेटा भीका गाडी पनि आयात भएका छन् । त्यस्तै, कोरियाबाट ह्युन्डाई गाडी आउने गरेका छन् । नेपाली बजारमा टाटाको नेक्सन ईभी सबैभन्दा बढी गुडिरहेका छन् ।

इन्धनका गाडीको विकल्प बन्दै ईभी
देशभित्र उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन प्राधिकरणले जनचेतना बढाउन चाहेको सन्देश दिएको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न अझ नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको ईभी प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन् । गाडीबाट उठाउने राजस्वको मोह छाडेर विद्युतीय सवारी प्रयोगका लागि अझ सहुलियतसहितको कर निर्धारण गर्नुपर्ने ईभी प्रयोगकर्ता लक्ष्मण पौडेलले बताए ।
‘१०० वाट क्षमताका कारमा अहिले राजस्व ७ हजारबाट बढाएर १२ हजार ७०० पुर्याइएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘भन्सार राजस्व पनि सरकारले बढाउँदा फेरि गाडीको मूल्य महंगो पर्न जाने भयो । इन्धनवाला र ईभी गाडीमा कुनै फरक छैन । हाइवे क्षेत्रमा चार्जिङ सेन्टरहरू पनि छन । तर, भित्री बाटोमा केही ठाउँमा अझै पनि चार्जिङको समस्या छ ।’

सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वि.सं.२०७८ मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनका हकमा छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को विशेष अधिकार (दफा १७६) प्रयोग गरेको छ । अहिले १०० किलोवाटसम्मका गाडीका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।

शहरी वातावरण सुधारमा उत्तम
अहिले हरित प्रविधिको महत्त्वप्रति नेपाली उपभोक्ताको सचेतना बढ्दो छ । विद्युतीय गाडीले सहरी वातावरण सुधारका लागि सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषक तत्वमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यस्तैले विद्युतीय गाडी उत्पादक कम्पनी आक्रामक बजार विस्तारमा जुटेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले अहिले इन्धनको खपत पनि कम भइरहेको छ, जसले गर्दा देशको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको डिजेल/पेट्रोल आयात खर्च कम भएको छ ।
यसले नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बढ्दो व्यापार घाटा कम गराई आर्थिक सन्तुलन समेत कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले आगामी ६ वर्ष (सन् २०३०) पछि पेट्रोल र डिजेलका सवारी साधनहरू उत्पादन धेरै कम हुने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।
नेपालले पनि सन् २०३१ सम्म यस्ता सवारी साधनबाट विद्युतीय गाडीमा फड्को मार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशका धेरैजसो सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अहिले चाहेर पनि विद्युतीय गाडी धेरै चल्न सकेका छैनन् ।
बुटवल नारायणगढ सडक निर्माण पूरा भएर बुटवल चन्द्रौटा सडक बनेपछि यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत ईभी गाडीले ओगट्न सक्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् ।