समाज कल्याण परिषदले मासिक १६ लाख आम्दानी गर्दै आएको काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित बाल उद्यान फन पार्कको २५ रोपनी जग्गा विगत १ वर्षदेखि ठेक्कामा लगाउन सकेको छैन । 

२०७९ असारमा ५ वर्षका लागि अमात्य इन्टरप्राइज इन्टरनेसनल सप्लायर्सलाई दिएको ठेक्का १ वर्ष ३ महिनामै रद्द गरिएको थियो ।

८ लाख रुपैयाँ बेस प्राइस निर्धारण गरेर ई-बिडिङमार्फत जग्गा लिज भाडामा दिनका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा कुल ११ वटा फर्मले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

सबैभन्दा बढी १६ लाख रुपैयाँ मासिक भाडा दिने भनेर प्रस्ताव गरेका कृष्णगोपाल अमात्य सञ्चालक रहेको उक्त फर्मले ठेक्का पाएको थियो । '१ वर्ष ३ महिनासम्म उक्त फर्मले परिषदलाई भाडा दियो र त्यसपछि तीन महिनासम्म भने दिएन, 'परिषदको सामान्य प्रशासन विभागका कामु निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि बैंक धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने भनेर पत्राचार गर्‍यौं ।' 

५४ लाख रुपैयाँ भाडा बाँकी थियो, बैंक धरौटीबापत ६० लाख रुपैयाँ उसको थियो । त्यही धरौटीबाट रकम काटेर २०८० असोज २१ मा परिषदले ठेक्का लिज सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्द गर्नुका साथै परिषदले अमात्यले सञ्चालन गरेको फन पार्कमा ताला समेत लगायो ।

परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अमात्य उच्च अदालत पाटन पुगे । शुरूमा उच्च अदालतले अमात्यको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि २०८० पुसमा सम्झौता रद्द गर्ने परिषदको निर्णय सही भएको भन्दै उच्च अदालतले रिट खारेज गर्‍यो । त्यसपछि परिषदले फन पार्क खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । अमात्यले आफ्ना सामान लगे । त्यसपछि अहिलेसम्म उक्त जग्गा लिजमा लागेको छैन ।

उक्त ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । परिषदकी तत्कालीन उपाध्यक्ष मनिका भट्टराईले बेसरेट कम राखेर ठेक्का आह्वान गरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न पुनः परिषदलाई नै पत्राचार गरेको थियो ।

परिषद उपाध्यक्ष भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित बेस रेट निर्धारण समितिले मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको तत्कालीन दररेटको आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन परिषद्ले अख्तियारमा बुझाएपछि अख्तियारले उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ ।

अब, पुनः मूल्य निर्धारण गरेर ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

परिषदका बोर्ड सदस्य सञ्जय साहको संयोजकत्वमा बेसरेट निर्धारण समिति बनेको छ ।

विगतको तुलनामा अहिलेको मूल्य बढेको हुनाले मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरी दररेट निर्धारण गरिने साहले बताए ।

****

चालू आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीमध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन समिति गठन भएको छ ।

आर्थिक अनियमितता सँगै ब्लड बैंकको गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै उजुरी परेकोमा छानबिन समिति गठन भएको उजुरी हेर्ने कामु निर्देशक भट्टराईले बताए । 

'त्यसमा छानबिन समिति गठन भएर ब्लड बैंकको गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि समितिमा विज्ञलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ, अब छिट्टै समितिले छानबिन अगाडि बढाउँछ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, एनिमल नेपाल भन्ने संस्थाको विषयमा परेको उजुरीबारे पनि छानबिन भइरहेको छ । ललितपुरमा सञ्चालित उक्त संस्थाबाट कर्मचारीलाई निकालिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न १२ वटा उजुरी फरवार्ड भएर आएको छ ।

परिषदका कर्मचारी, परिषदका पदाधिकारी, संघ–संस्थाका पदाधिकारीको विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको छ । सोही उजुरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदै पुनः परिषदमै फर्किने गर्छ । अख्तियारबाट पठाइएका त्यस्ता उजुरीमा कतिपय मन्त्रालय आफैंले छानबिन गर्छ भने कतिपय परिषदले गर्छ ।

परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनिका भट्टराईको विषयमा परेको उजुरीमाथि भने मन्त्रालयले नै छानबिन गरिरहेको छ । अमेरिकामा पीआर पाइसकेको भएपनि परिषदको उपाध्यक्षमा तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नी बुहारी भट्टराईलाई गैरकानूनी तरिकाले नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयमा समिति गठन भएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पनि पीआर लिएर नेपालमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति खाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेझैँ भट्टराईविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्ने परिषदका एक कर्मचारीले बताए ।  

प्रायःजसो आईएनजीओ, एनजीओ र परिषदका पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ । एनजीओहरूले साझेदार संस्था चयन गर्दा परियोजना सम्झौता निर्देशिकाविपरीत छनोट गरेको,  कर्मचारीलाई तलब नदिएको, आफूखुशी जागिरबाट निकालिदिएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको भट्टराईले बताए ।

'९९ प्रतिशत उजुरीमा लगाइएका आरोप पुष्टि वा प्रमाणित हुँदैनन्,' भट्टराईले थपे, 'धेरैजसो बेनामे उजुरी पर्ने गरेको छ ।'

तीन वर्षअघि वर्ल्ड भिजन नेपाल नामक एक आईएनजीओको कन्ट्री डाइरेक्टरलाई परिषदले कारबाही गरेको थियो । 'वर्ल्ड भिजन नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टरकी श्रीमतीले नेपालमा व्यापार गरिरहेकी थिइन् । त्यस्तो पाइएपछि ती कन्ट्री डाइरेक्टरको भिसा नवीकरण नगर्न हामीले निर्देशन दिएका थियौं,' भट्टराईले थपे, 'त्यसयता अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरीमा ठ्याक्कै कारबाही भएको छैन ।' 

विगत पाँच वर्षमा कति उजुरी आए, कतिमा छानबिन भए भन्ने विषयको अभिलेख माग्दा भने उनले दिन सकेनन् । उजुरी छानबिनको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि परिषद माथि प्रश्न उठाएको छ ।

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ नियम ७ (१२) मा परिषद्सँग आबद्ध संघ–संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्यरत सामाजिक संस्थामा प्राप्त उजुरीउपर छानबिन गरेर प्राप्त प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्ने/गराउने उल्लेख छ । परिषदले उजुरीहरूको अभिलेख नै नराख्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जलवायु संरक्षणका लागि स्थापना भएको एक संस्थाले उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको, प्राप्त भएको आर्थिक सहयोग संस्थाका कोषाध्यक्ष तथा अध्यक्ष समेतका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरी संस्थालाई व्यक्तिगत व्यवसायजस्तै गरि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेर उजुरी परेकोमा कुनै कारबाही नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

इन्धन, मर्मतसम्भारलगायतमा भएको दुरूपयोग रकम असुल गर्नुपर्ने, वार्षिक सामाजिक लेखाजोखा गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने र संस्थाको व्यवस्थापन तथा आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुधारका खाका कार्यान्वयन गराउन परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले २०७९ भदौ २२ मा १४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

'छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको तथा ऐनविपरीत परिष‌दमा आबद्ध संस्थालाई कारबाही समेत गरेको छैन । कानूनबमोजिम त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्दछ,' महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ ।  

परिषद्‌ले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका वर्ग सामुदायिक तथा लक्षित राहत/उद्धार तथा पुनर्निर्माण आदि कार्यक्रममा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गर्छ ।

परिषदले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी २०७८/७९ मा ७० अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार ७० संस्थाको १ हजार ६४० परियोजनाका लागि ६२ अर्ब ५ करोड ७ लाख रुपैयाँको स्वीकृति दिएको छ । 

स्वीकृत परियोजना सम्झौता रकममध्ये राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फ १ हजार २२ संस्थाका १ हजार ५८६ परियोजनाको ३१ अर्ब ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फ ४८ संस्थाका ५४ परियोजनाको ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । 

'परिष‌दमा पेस भएका उजुरीहरूबाट संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषदमा अभिलेखबद्ध नभएको र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा संघ/संस्थाहरू निर्दिष्ट उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको देखिन्छ,' महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ-संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित आफूले गरेको कामको विवरण देखिने गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, नवीकरण नै नगरेका कतिपय संघ–संस्थाको रकम भने परिषदले स्वीकृत गरिदिने गरेको छ ।

'ती विषयमा पर्ने गरेका उजुरीमाथि परिषदले छानबिन नै गर्दैन, गरे पनि मिलेमतोमा क्लिन चीट दिने काम गर्छ,' परिषदका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।