कोशी प्रदेश सरकार स्थपना भएको ७ वर्ष लागेको छ । देश संघीयतामा गएपछि स्थापना भएको प्रदेश सरकारले ६ वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारका नाममा खर्चेको छ । 

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ६५ करोड बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ अर्ब ६ करोड, २०७६/०७७ मा १६ अर्ब ४६ करोड, २०७७/०७८ मा ७ अर्ब ३६ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ अर्ब १९ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

चालु वर्षमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ८ अर्ब ८५ करोड ४९ लाख ७२ हजार विनियोजन भएकोमा हालसम्मको खर्च २ अर्ब  ७२ करोड २२ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ । सोमध्ये चालुतर्फ २० करोड ३५ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको थियो । 

त्यसबाट ९ करोड १७ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ । पुँजीगतर्फ ८ अर्ब ६५ करोड १४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै खर्च जोड्ने हो भने हालसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरण मन्त्रालयले देखाएको छ  । 

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी २०७८/७९ मा ९३.२ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ८५.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जसले गर्दा संघ सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति राम्रो देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि कार्यप्रगति बढाएको छ ।

यस्तो छ, प्रदेशको भौतिक अवस्था 

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले अहिलेसम्ममा ५२७.९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छन् । 

१५.७६९ किलोमिटर सडक आरसीसी, ४३.५७९ किलोमिटर सोलिङ, १ हजार ३५ किलोमिटर सडक मर्मत, १ हजार २७८.९०१ किलोमिटर ग्राभेल र १ हजार ७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ७७ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ । यस्तै, २६.५३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन गरेको छ भने बहुवर्षे सडक आयोजनामध्ये अहिलेसम्म २२ वटा सम्पन्न गरेको सरकारले जनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म २४२ वटा सामुदायिक भवन सभाहल निर्माण भएका छन् । १९५ वटा त्यस्ता भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसबीचमा ४७ वटा सरकारी भवन निर्माण गरिसकेको छ भने १५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यसबीचमा ५९ वटा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने ७ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

सरकारले निर्माण थालेको ५५३ वटा एकीकृत बस्ती विकासमध्ये ४८५ वटा निर्माणाधीन छन् ।  जनता आवास कार्यक्रमबाट ५ हजार १७५ वटा घर निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ३ हजार २२७ वटा घर निर्माणाधीन रहेका छन् । 

शहरी सडक (ढलान) ४१.१५ किलोमिटर, सहरी सडक (कालोपत्रे) २४.१५ किलोमिटर, पार्क निर्माण ५२ वटा, बसपार्क २५ वटा, गेट तथा भ्युटावर १३ वटा, प्रहरी भवन ३० वटा, अन्य पूर्वाधार निर्माण १०७ वटा र मर्मत सम्भार १९१ वटा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले डीपीआर मात्रै १५७ वटाको सकेको छ भने २० वटाको डीपीआर बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत चैत मसान्तसम्ममा ३७२.९३ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको देखिएको छ । यस्तै, १८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् भने २२ वटा बहुवर्षे सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । बहुवर्षे सडकअन्तर्गत २९८.११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आयुष जोशीले बताए । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्ममा बहुवर्षे बाहेक ५२७.९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस्तै, ४७.८४ किलोमिटर सडक सोलिङ गरेको जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले १ हजार १०२.३८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ भने १ हजार २७८.९०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । यसबीचमा १ हजार ३५ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले मर्मत गरेको छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा बारम्बार सरकार परिवर्तनको असर भोगिरहेको छ । जसका कारण चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको मन्त्रालयले छ । पुँजीगततर्फ ३० प्रतिशत र चालुतर्फ खर्च ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । 

नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ । खासगरि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको सडक यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खाैले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौं स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा सरकारले उपलब्ध गराएको छ । साना तथा मध्यमस्तरका धेरै सिंचाइ योजना सञ्चालन गरेर सिञ्चाइ सेवा विस्तार गरिएको छ ।

गाउँ–गाउँमा खानेपानी पुगेपछि स्थानीयलाई पनि राहत मिलेको छ । धनकुटासहित पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा खानेपानीको समस्या रहेको थियो । तर, अहिले धेरै स्थानमा लिफ्टिङमार्फत खानेपानी पुर्‍याइएको खानेपानी सिञ्चाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ  । 

प्रदेश सरकारको लगानीमा यसबीचमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकास भएका छन् । १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएका छन् । सुनसरीको इटहरि चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी कोशी प्रदेशमै पहिलोपटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटबाट गरेको थियो । त्यसले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहज भएको कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सरोज  पौडेलले बताए । पहिलाभन्दा दुर्घटनाका घटनामा कमी आएको उनले बताए । ‘प्रदेशकै भीडभाड हुने क्षेत्र हो इटहरि,’ उनले भने, ‘यहाँ ट्राफिक लाइट जडान नगर्दासम्म सवारी जामका कारण दुर्घटना बढ्न थालेका थिए । तर, अहिले जाम नभएपछि दुर्घटनामा पनि कमी आएको छ ।’

विराटनगरस्थित शहीद रंगशालामा रात्रिकालीन खेलकुद गराउन सक्नेगरि फ्लडलाइट जडान गरेको सरकारले खेल क्षेत्रको विकासका लागि एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संघीयताविरोधीले गलत प्रचार गरे पनि सरकार जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । 

 संघ सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको दाबी छ । ‘हाम्रो प्रदेशमा नै संघीय सरकारले गरेका कामको प्रगति हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अनि हामीले गरेका कामको प्रगति पनि हेरौं ।’ 

उनले प्रदेश सरकारले काम गरेको छैन भनेर गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । 

गौरवको आयोजना अन्तिम चरणमा 

कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । 

विराटचोक सडक तीन प्याकेजमा विभाजन गरी २०७६ सालदेखि बनाउन शुरू गरिएको थियो । सडकको विराट चोकदेखि नेता चोकसम्मको पहिलो प्याकेज र नेता चोकदेखि मिलन चोकसम्मको दोस्रो प्याकेज निर्माणको ठेक्का श्रेष्ठ–रमन–एपेक्स जेभीले पाएको थियो ।

२०७६ असार २९ गतेको सम्झौताबमोजिम दुवै प्याकेजको निर्माण कार्य २०७८ असार २८ गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । घिनाघाट–विराटचोक सडकअन्तर्गत मिलनचोकदेखि पुष्पलाल चोकसम्मको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत सिंघीया खोलामा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ भदौ २३ गते शिलान्यास गरेको विराटचोक–घिनाघाट सडकलाई विराटनगर प्रवेश गर्ने कोशी राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । 

यो सडक निर्माण पछि प्रदेशको राजधानी विराटनगरका अस्पतालसम्म आउन बिरामीहरूलाई सहज भएको । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको यो सडकले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दूरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यसक्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा मद्दत गरेको छ । 

सिधुवा–शुक्रबारे सडकले दिएको सुविधा

धनकुटाको सिधुवाबाट शुक्रबारे–ओखरे हुँदै तेह्रथुमको म्याग्लुङ जोड्ने सडकले छथरवासीको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका तरकारी खेतीका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । दूध उत्पादन पनि यो क्षेत्रको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तराईका जिल्लामा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडकले सहजता भएको छथर गाउँपालिकाका किसान लाक्पा छुदी शेर्पाले बताए । सडक बनेपछि गाउँको उत्पादन विराटनगर पुर्‍याउन समेत सहज भएको किसानहरू बताउँछन् ।

पहिले छथरबाट १६ कलोमिटरमा रहेको धनकुटाको सिधुवा बजारसम्म पुग्न नै सो क्षेत्रका नागरिकलाई सास्ती थियो । अहिले भने बारीमै पुगेर व्यापारीले तरकारी किन्ने गरेका छन् । सडक कालोपत्रे गरेपछि तरकारी, फलफूल तथा दूधसहितको उत्पादन बिक्री गर्न सहज भएको किसानहरू बताउँछन् ।

सो क्षेत्रका किसानले बन्दा, काउली, अकबरे खुर्सानी, स्कुस, टमाटर, गाँजर, मुलालगायतका तरकारी उत्पादन  गर्ने गरेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालहरू जोडिएसँगै कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी निर्यातका लागि सहज बनेको छ । तेह्रथुममा उत्पादन भएको तरकारी पूर्वी तराईका धरान, इटहरि, विरानगरका साथै भारतको सिक्किमसम्म पुग्ने गरेको छ ।

सडक बनेपछि उत्पादनले पहिलाभन्दा राम्रो भाउ पाएको छथरका किसान निमा शेर्पा बताउँछिन् । ‘पहिले दूध सिधुवा नपुर्‍याउँदै फाट्यो भनेर व्यापारीले पैसा दिँदैनथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले दूध फाटे पनि, बिग्रिए पनि हामीले पैसा पाउँछौं ।’

उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन दिए अझै सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

यो सडक छथर गाउँपालिकाको प्रमुख मेरुदन्ड भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । ‘सडक बनेपछि गाउँपालिकाको युवा फर्क भन्ने अभियानले पनि सार्थकता पाउने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने । गाउँपालिकाले गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र विद्युतसहितका सुविधा पुगेको भन्दै गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

सुविधा नभएको भन्दै युवाहरू शहर पसेर गाउँ रित्तिन थालेपछि पालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको हो । पालिकाले गाउँ फर्कनेलाई सहुलियतसमेत घोषणा गरेको छ । सडकले गाउँपालिकाको अभियानलाई साथ दिएको छ ।

छथरबाट तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङ पुग्नभन्दा धनकुटा पुग्न नजिक छ । प्रवक्ता नेपालीका अनुसार पहिले धनकुटाको सिधुवा पुग्न पनि ३ घन्टा लाग्थ्यो । बर्खामा हिलाम्मे भएर ट्रयाक्टर कुदाउन समेत समस्या हुन्थ्यो । हिउँदमा धुलोले सडक र आसपासको क्षेत्र पुरिएको हुन्थ्यो । सडक राम्रो नभएकै कारण बिरामी अस्पताल पुग्न ढिला भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यतामा थिए । अहिले धेरै सहज भएको नेपालीले बताए ।

धनकुटाको सिधुवा–शुक्रबारे–ओख्रे १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएपछि नागरिक हर्षित छन् । करिब तीन दशकअघि ट्र्याक खोलिएको सडक प्रदेश सरकारको ७० करोड लागतमा कालोपत्रे भएको हो । सडक पक्की बनेपछि जिल्लाको छथर क्षेत्रका साथै छिमेकी जिल्ला धनकुटा र पाँचथरका नागरिकहरूले सेवा पाएका छन् ।