लोकान्तर ‘राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नमिठो झट्का लागेको छ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेसहितको सहमति बनेसँगै प्रचण्ड सत्ताबाहिर हुने परिस्थिति निर्माण भएको हो । 

निरन्तरको गृहकार्यपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सोमबार मध्यराति नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सहमत भएका हुन् । 

संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहित अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार राति सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सहमतिपछि उनीहरूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे राति नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार  एमाले र कांग्रेसले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार तत्काल सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने छ  । सरकारको नेतृत्व पहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले लिने सहमति भएको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । त्यसको डेढ वर्षपछि २०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको छ ।
००००
नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भएका छन् । कांग्रेस(एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिपछि आज उनीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । 

उनीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारी गरिरहेको एमालेकै एक मन्त्रीले जानकारी दिए । एमालेबाट सरकारमा आठ मन्त्री छन् ।
००००
मालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्गप्रशस्त गर्ने कांग्रेस–एमालेको विश्वास छ । 

संसद्मा तेस्रो दलका रूपमा रहेको माओवादीका जम्मा ३२ सिट भए पनि दुई ठूला दललाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले सत्ता टिकाइरहेका थिए । सरकार टिकाउन उनले समीकरण फेरेको फेर्यै गरिरहेका थिए । डेढ वर्षको कार्यकालमा उनले चारपटक त विश्वासको मत नै लिए । 

२०७९ पुन १० मा तत्कालीन समीकरण फेरेरै उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनले एकपटक कांग्रेस र फेरि एकपटक एमालेसँगै सहकार्य गरेर सत्ता टिकाइरहेका थिए ।
००००
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । बैठक आज बिहान ९ बजे सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्ने मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । 

बैठकमा नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा भएको समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै माओवादीले पनि बैठक बोलाएको छ ।
००००
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष छनोटका निम्ति सरकारले पुनः पुरानै सदस्य रहने गरी नयाँ समिति गठन गरेको छ ।

गत शुक्रवार रद्द भएको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारले सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुरानै सदस्य राखेर नयाँ समिति गठन गरेको हो ।
००००
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सुभाषचन्द्र जोशी नियुक्त भएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले जोशीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।
००००
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
००००
बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा रामबहादुर बम्जन भनिने रामलाल बन्जनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
अदालतका श्रेस्तेदार सदन अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले सोमबार यो सजाय निर्धारण गरेको हो ।

उनलाई १० वर्ष कैदको सजाय तथा ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन फैसला भएको हो । यसअघि उक्त मुद्दाका दुई जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो ।
००००
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।

उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
००००
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक १६ दशमलव २९ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ५३ दशमलव ३८ मा पुगेको छ ।
००००
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथि थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।