२५ जेठ २०८३, सोमबार
दशकौंदेखि नेपाली सत्ता र संसदीय राजनीतिका प्रमुख खेलाडी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेबीच असाधारण ढंगले सत्ता सहकार्यको सहमति भएको छ ।
सामान्यतया राजनीतिमा संसद्को पहिलो र दोस्रो दल एकैपटक सरकारमा जाँदैनन् । तर, २०७० मा एमाले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गएपछि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सफल भएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभाले संविधान नबनाएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर २०७२ मा संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका थिए ।
तिनै दुई दल फेरि संविधान संशोधनसहितका एजेन्डा बोकेर सत्ता सहकार्यको सहमतिमा पुगेका छन् । सहमतिअनुसार केपी ओली करिब डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
यस क्रममा संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने र २०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिने समझदारी भएको छ ।
साना दलको बार्गेनिङ धेरै भएको र नागरिकमा निराशा छाएकाले पहिले मिलेर बनाएको संविधान संशोधनको बहानामा कांग्रेस–एमाले मिल्न लागेका हुन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत यतिखेर कांग्रेस र एमाले मिल्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउँछन् ।
‘कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता देखियो । सत्तामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताभन्दा माथि उठेर यो समझदारी भएको छ । दुई दलको नेतृत्वमा समग्रमा वृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छौं,’ प्रवक्ता महतले भने ‘दुई दल एक ठाउँमा नआएसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथि देखिएको अस्थिरता अन्त्य नहुने भयो । प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र एमालेले आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ, बाँकी कुरा मिलाउँदै जान्छौं ।’
पछिल्लो सहमति निर्माणमा खटेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि यसपटकको सहकार्यको तयारी सत्ताका लागि मात्रै नभएको बताए ।
‘दुई ठूला दलले यसपटक सरकारका लागि मात्रै सहमति गरेका हैनन्, हामीले निराश नागरिकको आत्मविश्वास फर्काउन धेरै विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ लेखकले भने, ‘सहकार्यको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं । अब नतिजा दिनेगरी काम गर्छौं ।’
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा कांग्रेससँग समझदारीमा हुनुमा निश्चित राजनीतिक उद्देश्य रहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेल बताउँछन् ।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानून समेत निर्माण गर्नेगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको बीचमा समझदारी (भएको छ) । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने (छ)’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले पनि सत्ता राजनीतिको जोडघटाउको उद्देश्य मात्रै नभएको दाबी गर्यो ।
‘कांग्रेससँग मिल्ने विषय सरकार बनाउने कुरामा मात्रै सीमित छैन, किनकि जहिले पनि सरकार फेरबदलको नमीठो र अस्वस्थ खेलले नागरिकमा निराशा बढ्यो । श्रीमान् श्रीमतीको घर झगडाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुने स्थिति आयो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई निरन्तर नोक्सानी मात्रै दियो । बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि लगानीमा जोखिम भइरह्यो । सरकार कमजोर भएपछि कर्मचारीले घुस खाइरहने र नागरिक निराश भइरहने स्थितिबाट यसपटक पहिलो र दोस्रो दल मिल्ने स्थिति बनेको हो ।’
नागरिकमा देखिएको यस्तो निराशापछि गत वैशाखमै पनि कांग्रेस र एमाले मिल्ने समझदारीनजिक पुगेका थिए । तर, त्यतिखेर कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँगै तत्कालीन फोरम नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी जोडेर छलफल गरेपछि ओली भड्किन पुगेका थिए ।
तर, यसपटक पहिलेको जस्तो गल्ती नगर्ने र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नेगरी विश्वासको वातावरण बनेको नेताहरू बताउँछन् ।
‘यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन, तर स्वार्थअनुकूल काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण अगाडि बढेर पनि रोकिनुपरेको थियो । यसपटक साँच्चै अस्थिरतालाई टाल्नुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्तिमा पुगेपछि दुई दलबीच सहकार्य थालनी हुन लागेको हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कमजोरीलाई समेत सुधार्छौं ।’
समानुपातिक सीट संख्या घटाएर संसद्लाई छरितो बनाउने दुई दलबीच सहमति छ ।
‘अहिलेको स्थितिले संसद्को गरिमा देखिँदैन । जस्ता पनि सांसद छन् । जनताबाटै निर्वाचित भएर आएको ठीक हो भन्नेमा जनता पुगेका छन्,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा पनि उम्मेदवार छनोटबाटै महिला, जनजाति, मधेशी, दलितसहितको समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपति पनि बनाउने, प्रदेशमा मन्त्री र सांसद धेरै नराख्ने, प्रदेशमा समानुपातिक नराख्ने र केन्द्रको प्रतिनिधिसभाको आकार पनि घटाउने गरी छलफल भएको छ ।’
यसपटक सत्ता मात्र फेरबदलभन्दा पनि देउवा र ओली दुवैले साना दलको बार्गेनिङ र नागरिकको आक्रोशलाई केन्द्रमा राखेको नेताहरू बताउँछन् ।
२०७९ को चुनावपछि कांग्रेस ८९ सीटसहित पहिलो, एमाले ७८ सीटसहित दोस्रो दल हुँदा माओवादी केन्द्र ३२ सीटसहित तेस्रो दल भएको थियो । तर, कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर तेस्रो दल भएको माओवादी यी दुवै दलसँग सन्तुलन मिलाउँदै सत्तामा टिकिरह्यो ।
प्रचण्डले २०७९ पुस १० एमालेसँग र केही महिनामा पुनः कांग्रेससँग घाँटी जोडे । फेरि गत फागुन २१ गते सत्ताबाट कांग्रेस बाहिरिने र एमाले भित्रिने स्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्रीमा भने प्रचण्ड नै कायम रहिरहे । दुई दललाई रिंगाएर प्रचण्डले डेढ वर्ष सत्ता चलाएपछि भने आलोपालो धोका पाएका कांग्रेस–एमाले फेरि एक ठाउँमा उभिन पुगेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रचण्डले पाँचैवर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने गरी आफूसँग जादुयी नम्बर रहेको बताएका थिए । आफूहरूसँगै सत्तामा रहने तर जादु भनिरहने, उथलपुथल गर्छु भन्ने प्रचण्डको शैलीबाट कांग्रेस एमाले नै आजित भएको नेताहरू बताउँछन् ।
दिल्ली यात्रापछिको ‘ट्रिगरिङ पोइन्ट’ !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथका लागि दिल्ली पुगेर फर्किएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने नाममा देउवासँग छलफल गरेको सूचना ओलीसम्म पुग्यो । सोही सूचनापछि ओली झस्किएर कांग्रेससँग संवादमा जोडिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
‘प्रचण्ड कमरेडले दिल्लीबाट आएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने नाममा देउवासँग संवाद अगाडि बढाउनुभयो । पहिले पनि यही बहानामा हामीलाई धोका दिएर कांग्रेससँग मिल्नुभएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै प्रयास गर्न लागेको देखेपछि अध्यक्षज्यूले काउन्टर मुभ चाल्नुभएको हो,’ अध्यक्ष ओलीसँग निकट एमालेका एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।
प्रचण्डले पालैपालो धोका दिएको साझा बुझाइमा ओली र देउवा पुगेपछि पछिल्लो समीकरण बनेको नेताहरू बताउँछन् ।
अर्कातिर सरकारमै गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले कतिपय आधारहीन विषयमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँछु भनेर तर्साउने काम गरेपछि कांग्रेस मात्रै होइन एमालेका नेताहरू समेत असन्तुष्ट थिए । रविले खुलेरै संसदमा आरजुलाई जेल हाल्छु मात्रै भनेनन्, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमालेमाथि पनि फायर खोल्छु भनेर चेतावनी दिए ।
सहकारी ठगीको गम्भीर घटनामा रवि जोडिएपछि उनले आफूमाथिको अनुसन्धान कमजोर बनाउन पनि दलहरूसँग बार्गेनिङ र दबाबको नीति लिएको नेताहरू दाबी गर्छन् ।
यतिमात्रै होइन, काठमाडौं महानगरको मेयरमा जितेयता बालेन साहले दलहरूमाथि उत्पन्न गराएको आक्रोश र आरोपबाट समेत नेताहरू आजित बनेको बताइन्छ ।
विधि–विधान नमान्ने, तर नागरिकलाई भड्काउने गरी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेको विषय पनि कांग्रेस र एमालेको साझा टाउको दुखाइ बन्न पुगेका थिए ।
बालेनले कहिले सिंहदरबार जलाउने त कहिले शीर्ष नेतामाथि फायर खोल्ने काम गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल जनतामा देखिएको निराशाबीच असाधारण सहमति भएकाले जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘नागरिकमा जुन किसिमको निराशा थियो, त्यसलाई हेर्दा कांग्रेस र एमाले मिल्न ढिला भइसकेको थियो । हामीले दुःख गरेर बनाएको संविधानमाथि खतरा थियो । जनताले सुशासन र विकास खोजेका हुन्, रोजगारी खोजेका हुन्,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले कांग्रेस र एमालेबीच असाधारण समझदारी भएको छ । भोलिका दिनमा चुनाव लडेर सत्ता र प्रतिपक्षमा पुग्ने यिनै दल हुन् । तर, त्यो बेलासम्म एक अर्कालाई थिचोमिचो नगरी लोकतन्त्र र संविधानको स्वास्थ्यका लागि चुनौती सामना गर्नेगरी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
समानुपातिकको १ सय १० सीटलाई ६० मा झारेर प्रतिनिधिसभा २२५ हाराहारीको संसद् बनाउँदा स्थिर सरकार बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
