०७ साउन २०८३, बिहीबार
सहकारी पीडितहरूले रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडियाको नाम आउने बित्तिकै सहकारीको अनुसन्धान रोकिएकोमा प्रश्न गरेका छन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बुधबार पीडितहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबीराईमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न संस्थामा ५१ करोड रकम गएको उनीहरूले बताएका छन् ।
ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको पीडितहरूको आरोप छ । ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा रोकिनु पर्ने हो ?’, पीडितहरूले समितिमा प्रश्न गरे, ‘किन रोकियो मुद्दा । राज्य किन मौन हुन्छ ?’
पीडितहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि १ अर्ब बढी रकम खर्चिनु नै ठगी गर्ने नियत देखिएको जिकिर गरेका छन् ।
पीडितहरूले बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘बचतकर्ताको १ करोड रकम उठ्छ । सहकारीको मर्म र कानूनविपरीत १० करोड रकम गएको देखिन्छ,’ पीडितहरूले भने, ‘सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको हो ?,’ पीडितहरूले समितिका सभापति सूर्य थापालाई भने, ‘राई अध्यक्ष भएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ गएकाले त्यहाँ जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे, प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्री जोसुकै भए पनि उनीहरूमाथि गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुस् ।’
जवाफमा थापाले समितिलाई प्राप्त कार्यादेशमा रहेर काम गर्ने बताएका थिए ।
पीडितहरूले सहकारीको अनुसन्धान गर्दा व्यक्ति दोषी देखिए उनीहरूको चलअचल सम्पति र बैंक खातासमेत रोक्का गर्न सुझाएका छन् ।
‘जनताको पैसा अपचलन गरेर बचतकर्तामाथि होली खेल्छन्,’ पीडितहरूले भने, ‘बचतकर्ताले प्राण भएसम्म हामीले पनि छाड्दैनौं । यो चितवनवासीको संकल्प हो । उनीहरूबाट बचतकर्ताको रकम उठाएरै छाड्छौं ।’
पीडित मध्येका सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गामा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम गरेको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिई पीडितहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
ओरियन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्लेले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको तर कतैबाट सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उक्त सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उनले समितिलाई सुझाव दिए ।
शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए ।
सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेकाले पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानूनअनुसार प्रहरीमा पुगेको उनले बताए ।
आइडल यमुना सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडित सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बागलुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका उनको भनाइ थियो ।
देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पति आर्जन गरेको उनले आरोप लगाए ।
