विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा ११ करोड रुपैयाँले घट्ने लगभग पक्काजस्तै छ  । तर, खर्च भने घटेको छैन । 

खर्च कटौती गर्न श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर काम थालेका महानगरका पदाधिकारीले गर्ने फजुल खर्चको अवस्था नै कहाली लाग्दो देखिएको छ ।  

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा महानगरका मेयर उपमेयरले मात्रै झन्डै ६० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेको उल्लेख छ । गत आवमा २०७९/२०८० मा मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीलगायत पदाधिकारीले ५९ लाख ९९ हजार १९६ रुपैयाँको इन्धन जलाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महानगरपालिकाका पदाधिकारीले मात्र होइन महानगरका कर्मचारीले पनि गत वर्ष  १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल तथा डिजेल जलाएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले १ करोड ६ लाख ९५ हजार ९२७ रुपैयाँको पेट्रोल जलाएका हुन् । महानगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा इन्धनमा मात्रै जम्मा १ करोड ६६ लाख ९५ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महानगरमा ५ वटा गाडी, दमकल ५ वटा, लोडर दुईवटा, बु्रमर, ट्रिपर, नगर प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स, शव वाहन, विद्युतीय हाइड्रोलिक गाडी, वाटर ट्यांक एक एक थान रहेका छन् । मोटरसाइकल ३४ वटा र १० वटा स्कुटर रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । 

महालेखाले इन्धन प्रयोग खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भनेको छ । इन्धन उपयोग सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ महानगरले ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै महानगरले सवारी साधन शीर्षकमा ६८ लाख ६९ हजार २४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मेसिनरी औजार मर्मत शीर्षकमा ६७ लाख ५९ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी दुई शीर्षकमा महानगरले १ करोड ४५ लाख २८ हजार २७७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तर, महानगरको आन्तरिक राजश्वमा भने गिरावट आएको छ । चालु आवको सोमबारसम्ममा ५३  करोड राजश्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६४ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आम्दानीमा भारी गिरावट आएको हो । 

चालु वर्षमा ८७ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको महानगरले जेठ मसान्तसम्म ५३ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको राजश्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । 

आन्तरिक राजश्व बढाउन महानगरले चालु वर्षको कर तथा राजश्वको दरमा हेरफेर र क्षेत्र विस्तार गरेको भए पनि राजश्व वृद्धिमा भने महानगर चुकेको छ । गत आर्थिक महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष चालु वर्षभन्दा ८ करोड बढी राजश्व संकलन हुने भन्दै १ अर्ब १० करोड आन्तरिक आय गर्ने अनुमान गरेको छ । तर, यो पनि लक्ष्यमा पुग्न समस्या हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

घरजग्गामा पासबाट प्राप्त हुने राजश्व घट्नु नै आन्तरिक आम्दानी कम हुनुको मुख्य कारण भएको महानगरपालिका कर्मचारीहरू बताउँछन् । महानगरमा ४० प्रतिशत करदाताले विराटनगरमा कर नबुझाउने गरेको महाशाखा प्रमुख गौतमले बताए । ‘पहिला कुरा त विराटनगरमा जबसम्म आवश्यकता पर्दैन तबसम्म कोही पनि कर तिर्न आउँदैनन् । छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा लिनुपर्ने र महानगरबाट केही सेवा सुविधा लिनु पर्ने भएमा मात्र कर तिर्ने प्रवृत्ति रहेको छ,’ उनले भने ।  विराटनगरका ४० प्रतिशत मानिस कर तिर्न नआउने गरेको महाशाखाका प्रमुख गौतमले बताए ।  

संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारले लिएका कारण पनि घटेको अनुमान कर्मचारीहरूको रहेको छ । नोबेल मेडिकल कलेज, ठूला अस्पताल, ठूल्ठूला बोर्डिङहरू कम्पनीमार्फत् दर्ता  भएका र तिनीहरूको राजश्व आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट उठाउनु पर्ने भएकाले पनि राजश्व घटेको राजश्व महाशाखा प्रमुख गौतमले बताए  ।

जनताका इच्छा आकाक्षा पूरा गर्न सके आफैं राजश्व बढ्ने पूर्व उपमेयर इन्दिरा कार्की बताउँछिन् । ‘पहिलाभन्दा राजश्व बढेको मैले देखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘तर खर्चको अवस्था मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । जनताका इच्छा आकांक्षा जनप्रतिनिधिले पूरा गर्दा आन्तरिक आयमा कमी आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले खर्चमा पनि महानगरले मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

फजुल खर्चलाई कम गर्न भनेर संघीय सरकारले भने पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् । नेता तथा मेयर उपमेयरका आसेपासेलाई समेत पेट्रोल डिजेल दिने गरेका कारणले महानगरको खर्च बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भने धेरै हुँदैन,’ एक कर्मचारीले भने ‘मेयरसावका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म र उपमेयर साबका पनि नेतादेखि कार्यकर्ता सम्मलाई तेल दिनुपर्छ ।’