
तेस्रो दलका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेर चारपटकसम्म विश्वासको मत पाए पनि पाँचौ पटकमा भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुकेका छन् । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने समझदारीपछि शुक्रबार प्रचण्ड विश्वासको मत लिन असफल रहे ।
उपस्थित २५८ सांसदमध्ये प्रचण्डले जम्मा ६३ सांसदको मात्रै समर्थन पाए । जबकी उनको प्रस्तावको विपक्षमा १९४ मत पर्यो । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै अब कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
प्रचण्डले माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गरी ६३ सांसदको मात्रै समर्थन पाएका हुन् ।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर २०७९ को चुनाव लडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गत वर्षको पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पुस २६ गते कांग्रेसहितका लगभग सबै दलको गरी २७५ मध्ये २६८ सांसदको विश्वासको मत पाउन उनी सफल भएका थिए ।
तर, केही महिना नबित्दै माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो । यसपछि एमाले भड्किएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसैले २०७९ चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिए । चैत ६ मा उनले १७२ सांसदको समर्थन पाए ।
प्रचण्ड कांग्रेससँग पनि एक बढी अडिएनन् । प्रचण्ड २०८० फागुन २१ गते कांग्रेस छोडेर एमालेसँग मिल्न पुगे । कांग्रेसले एक वर्ष थप प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन दिने, मन्त्री फेरबदल गर्न तयार रहेको औपचारिक निर्णय गरे पनि प्रचण्ड रोकिएनन् ।

एमालेसँग मिलेपछि गत फागुन ३० गते प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिखेर प्रचण्डले १५७ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए । तर, उनले विश्वासको मत लिने श्रृंखला यत्तिमै रोकिएन । एमालेसँग मिलेर जसपा नेपाल फुटाएपछि प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्यो ।
गत जेठ ७ गते पुनः विश्वासको मत लिँदा उनले पहिलेजस्तै फेरि पनि १५७ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।
तर, तेस्रो दलका रूपमा दुई ठूला दलसँगको आलापालोमा प्रधानमन्त्री बन्दै डेढ वर्षमा चारपटक विश्वासको मत लिए । तर, सरकार स्थिर हुन सकेन ।
दुवैले पटकपटक धोका पाएको बुझाइपछि गत असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरे । तर, चारपटक सफलता हात पारेका प्रचण्ड यसपटक चुक्न पुगेका छन् ।
पहिलोपटक शतप्रतिशतजस्तो विश्वासपछि डेढ वर्षमा पाँचौ पटकसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एसको १० सहितको जम्मा मत पाएका हुन् ।
पछिल्लो ९ वर्ष माओवादी कहिले आफैं नेतृत्व गर्ने, कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले नेतृत्वमा सरकारमा रहँदै आएको थियो । तर, दुई ठूला दल नै एक आपसमा मिलेपछि माओवादी लामो समयपछि प्रतिपक्षी बन्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
साना दलको बार्गेनिङ धेरै हुँदा केन्द्र र प्रदेशमा अस्थिरता आएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले आफूहरू मिल्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता दिने, अर्थतन्त्र सुधार्ने, नागरिकलाई डेलिभरी दिने, संविधान शंसोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउने दाबी गरेका छन् ।
गत असार १७ गते यी दुई दलले गरेको सहमतिअनुसार अबको दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछिको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
दुई दलबीच मन्त्रालयमा ५०/५० प्रतिशत भागबन्डा गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दललाई पनि समेट्ने उनीहरूको तयारीपछि उनीहरूले पाउने संख्या केही घट्ने देखिएको छ । सरकारमा अर्थ एमाले र गृह नेपाली कांग्रेसले लिने समझदारी भइसकेको छ ।