काठमाडौं, ८ कात्तिक– सचिवहरुको सरुवा गरेको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले निर्णय फेरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिवहरूको सरुवा गरेको भएपनि फेरि तिनै सचिवहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएको छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी सचिव सरुवा गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएपछि सचिव सरुवाको निर्णय हेरफेर भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लोकसेवा आयोगमा सरुवा भएका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई लोकसेवाले मन नपराएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
उपाध्यायलाई सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पुर्याएको छ । तर सोही सचिव सरुवाको घानमा महिला बालबालिका कार्यालयका सचिव प्रेम कुमार राई परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डेढ महिना अघि मात्रै महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुगेका उनलाई फेरि फर्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ ।
लोकसेवा आयोग चाहिँ सचिव विहिन भएको छ । लोकसेवा आयोगमा रहेका मधुप्रसाद रेग्मीलाई पनि सरुवा गरिएपछि लोकसेवा आयोग सचिव विहीन भएको छ । रेग्मी शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका रेश्मीराज पाण्डेलाई पुरानै ठाउँमा राखिएको छ । उनले सोमबारको निर्णय अनुसार सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय लगिएका शंकर अधिकारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगिएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना मात्रै भएका छन् ।
पछिल्लो सरुवा पछि अर्थ सचिव र लोकसेवा आयोगको सचिव पद खाली भएको छ ।
सूचना आयोगकी यामकुमारी खतिवडा उद्योग मन्त्रालय पुगेकी छन् । सामान्यबाट गृहमा पुगेका मोहनकृष्ण सापकोटाको पदस्थापन चाहिँ सोही ठाउँमै थमौति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका केदारबहादुर अधिकारीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा लगिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव रामकुमार आचार्य महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गएका छन् ।
