२८ असार २०८३, आइतबार
तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जनकपुरको बहुमूल्य साढे ८ बिघा जग्गा ४३ वर्षपछि सरकारी कायम हुने भएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकास्थित साविक पिडारी गाउँको सरकारी जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा दर्ता गराइएको थियो ।
२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा उनी मारिएपछि उनका छोरा दिवशविक्रम शाहको नाममा जग्गा नामसारी भएको थियो । पछि दिवसले पनि उक्त जग्गा टुक्राटुक्रा पारी २७ जनालाई जग्गा बिक्री गरिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ भदौ ९ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ असार ५ गते फैसला गरेको हो ।
जनकपुरको उक्त जग्गाको अहिलेको बजार भाउ कम्तीमा पनि ८ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ । त्यस हिसाबले उक्त जग्गाको मूल्य झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
कसरी कायम भएको थियो?
२०२५ असार ३० गते धनुषाको साबिक पिडारी– ५ स्थित कित्ता नम्बर १३२ को २ बिघा १९ धुर र १३५ को २ बिघा १३ कठ्ठा ४ धुर पर्ती जग्गा गौचरणको नाममा नापी भएको थियो । त्यसैगरी, कित्ता नम्बर १३३ को १ बिघा ८ कठ्ठा १४ धुर जग्गा मसानघाट, कित्ता नम्बर १३४ को १ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर बाटोको नाममा नापी भएको थियो । सोही गाविसको कित्ता नम्बर ६ को धानखेत १ बिघा १ कठ्ठा ७ धुर पनि २०२५ सालमा नै नापी गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो ।
गुठी तहसिल कार्यालयको स्वामित्वमा जग्गा नभएर साबिक फिल्डबूकमा सरकारी सार्वजनिक भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका प्रमुख मधु बस्ताकोटीले उक्त जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा स्रेस्ता कायम गरिदिन भन्दै मालपोत कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेका थिए ।
सरकारी जग्गा भिड्दै नभिड्ने गुठी लगत कायम गरी कुमार खड्ग विक्रम शाहको नाममा दर्ता कायम हुने गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाइदिन उनले पत्राचार गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्ताकोटीविरुद्ध २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय समेत मागेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायब सुब्बा यमुनाप्रसाद पञ्जियारले उक्त जग्गाहरू शाहको नाममा कायम गरिदिएका थिए ।
अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय समेत मागेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीले समेत सही गरेकाले उनीविरुद्ध समेत सोही माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको कमलादीस्थित शारदासदन बस्ने कुमार खड्ग विक्रम शाहविरुद्ध समेत सोही बराबर बिगो तथा जग्गा जफत गर्ने गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनको मृत्यु भइ सकेकाले जग्गा छोरा दिवशविक्रमको नाममा आएको थियो ।
दिवशले उक्त जग्गा बेचेर विभाकुमारी यादव, राजकिशोर महासेठ, विमला देवी, विजयकुमार मण्डल, चन्द्रकलाकुमारी देवी, त्रिफुलाकुमारी देवी, लिलादेवी यादव, नृपेन्द्र सिंह,रामविपिन साह, सज्ञान देवी, पुष्पा सिंह, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, नितु कुमारी झा, शर्मिला कुमारीको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनेको थियो ।
त्यसैगरी, रेणुकुमारी राय, नवलकिशोर यादव, जयकुमार गोइत, रिता देवी, सिकलीदेवी यादव, नविनकुमार झा, मनिशाकुमारी झा, मीना कर्ण, वीपेन्द्रकुमार मिश्र, राधिकादेवी यादव, मोमिना बेगम र गजेन्द्र ठाकुरको नाममा उक्त जग्गा बिक्री गरी रजिस्ट्रेसन गरिएको थियो ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारणबमोजिमको कुनै कसुर गरेको नदेखिएता पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हाल निजहरूको नाममा देखिएकाले उक्त जग्गाहरू उनीहरूको नामबाट जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने मागदाबी सहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध बिगो र अन्य सजाय भने माग दाबी गरिएको थिएन ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त जग्गा सरकारको नाममा आउने फैसला गरेको छ ।
'२०४३ साउन २ गतेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयानुसार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गराइदिनु भनी सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनार्थ जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ,' विशेषले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
गुठी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बस्ताकोटीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा २०४३ साउन २८ मा पत्राचारसम्म गरेको फैसलामा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार प्रतिवादी जगदेव कामतीले टिप्पणी उठाई नायबसुब्बा यमुनाप्रसाद पञ्जियारले प्रमुख मालपोत अधिकृतसमक्ष पेश गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
'यसप्रकार प्रतिवादीहरू मधुप्रसाद बस्ताकोटी, जगदेव कामती र यमुनाप्रसाद पञ्जियारले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय आफूले गरेको नभई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा सम्म संलग्न रहेको देखिन्छ । अतः प्रतिवादीहरूको उक्त कार्यमा कुनै बदनियत रहेको नदेखिँदा सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ,' फैसलाको रायकिताबमा उल्लेख छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'उल्लिखित विवादको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा रहेको फिल्डबूक समेतका मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकाले सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको कायम हुनुपर्ने देखिँदा आरोपपत्रमा उल्लिखित कित्ता नम्बर १३२, १३३, १३४, १३५ र ६ बाट हाल कायम रहेका आरोपपत्रमा उल्लिखित सबै जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्छ । '
फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
