राजनीतिक स्थायित्व दिन र नागरिकमा भरोसा बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ कटाउने गरी विश्वासको मतको तयारी गरेका छन् । 

असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले आगामी आइतबार विश्वासको मत लिँदा २ सयको आँकडा पार गराउने गरी तयारी गरेका हुन् ।

गत असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा जम्मा ६३ मत खसेको थियो । विपक्षमा १९४ मत खस्यो । यही १९४ मत कायम राखेर २ सयको आँकडा पार गर्ने तयारी गरेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

‘असार २८ विपक्षमा खसेको १९४ मत त हामीलाई प्राप्त हुन्छ नै, सरकारलाई समर्थन नगरेका दललाई पनि हामीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छौं,’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘२/४ सीट तलमाथि होला, तर दुईतिहाइमाथि अर्थात् २ सयको हाराहारीमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छ ।’

अहिले अरू बेलाजस्तो नियमित नभएर अप्ठ्यारो बेलाको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले हाउसको बढीभन्दा बढी समर्थन खोजेको जानकारी बर्तौलाले दिए । 

‘कांग्रेस र एमाले हुँदा नै सरकारमा स्ट्रङ मेजोरिटी छ । देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएका हुन्,’ बर्तौलाले भने, ‘सिंगो हाउस सरकारको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन, नागरिकलाई डेलिभरी दिन र राजनीति स्थायित्वमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले धेरै दललाई विश्वासमा लिन खोज्नुभएको हो ।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एसलाई पनि विश्वासको मत दिन सार्वजनिक अपिल गरेको जानकारी बर्तौलाले दिए । 

‘हामीले सरकारलाई दबाब र सन्देश दुवै हुन्छ भन्ने हिसाबले विपक्षमा बसे पनि माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अपिल गरेका छौं,’ बर्तौलाले भने,  ‘हाउसमा देखिएको ऐक्यबद्धताले राजनीतिक प्रणालीको सुधारको लागि काम गर्छ र दबाब पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उहाँहरूको संसदीय दलको बैठकले आइतबारसम्म केही निर्णय गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ 

यी तीन दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका छैनन् । तर, यी बाहेक सरकारमा नगएका जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रको पनि मत पाउनेमा ओली ढुक्क देखिन्छन् ।

कति चाहिन्छ दुई तिहाइका लागि मत ? 

संसद्मा दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न २७५ मा १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । 

सरकारमै रहेका कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७, जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी १७६ मत पुग्छ । केन्द्र सरकारमा नभए पनि कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यसैले जनमतका ६ सांसद पनि ओलीलाई थपिनेछन् । जसले १८२ मत पुग्छ । यसमा स्वतन्त्रका अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिँदा ओलीले दुई तिहाइ अर्थात १८४ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नेछन् । जुन पक्कापक्की आउने मत हो । 

मुद्दामा फरक मत रहे पनि संविधान संशोधनका पक्षमा रहेका उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले पनि विश्वासको मत दिने बुझाइमा कांग्रेस र एमाले छन् । जसपा नेपालको ५ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद थपिँदा ओलीले १९४ सांसदको समर्थन पाउनेछन् । यी दुवै दलले अन्तिमसम्म पनि सरकारमा जाने प्रयत्न गरेका थिए । यसैले यी दुवैले विश्वासको मत दिनेमा प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क छन् । 

जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले सरकारलाई समर्थन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमै रहेको जानकारी दिए । ‘यो गठबन्धनलाई शुरूमा समर्थन गरेका थियौं, हामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौं,’ यादवले भने, ‘औपचारिक निर्णय भएको छैन, तर आइतबार बैठक बसेर निर्णय लिन्छौं । हामी सकारात्मक छौं ।’ 

तर, संविधान संशोधनको विषयमा भने आफूहरूको फरक मत रहेको उनी बताउँछन् । 

‘अहिले संविधान संशोधनको प्रसंग आएको छ । तर, विषय बाहिर आएका छैनन् । हामीले अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खपतका लागि दलहरूले संशोधनको विषय उठाएको बुझिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘संशोधनकै विषय त हामीले ठोस रूपमा संविधानको निर्माणदेखि उठाएको हो । संख्याको बलमा गर्न खोजिए गम्भीर हुनेछ । राष्ट्रिय बहस गर्ने, विभिन्न शक्तिसँग छलफल गरिएपछि गहन भएर संशोधनमा जानुपर्छ, तर संशोधनलाई हल्का रूपले उठाउनुहुन्न ।’

तर, कांग्रेस र एमाले साना दललाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेशको समानुपातिक हटाउने, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने जस्ता विषयमा उनीहरूले छलफल गरेका छन् । 

यसैले दुईतिहाइ मत पाएपछि संशोधनमा अगाडि बढ्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । दुईतिहाइ मत आएपछि राजनीतिक स्थायित्व दिने, संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन दिने, नागरिकलाई डेलिभरी दिनेसहितका विषयमा गरिएको सहमति र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा दुवै दल छन् । संसद्मा दुईतिहाइ समर्थन पाएपछि दुईदलीय सहमति सार्वजनिक गर्दाको राजनीतिक सन्देश प्रभावकारी हुने उनीहरूको बुझाइ छ । 

सरकारमा नभएको अर्को प्रमुख दल हो, राप्रपा । राप्रपाले कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेदेखि नै समर्थन गरेको थियो । अन्तर्वस्तु बाहिर नआए पनि राप्रपा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छ । यसैले उसले पनि कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन गर्न सक्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका १४ सांसद छन् । राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने हो भने ओलीले २१० सांसदको समर्थन पाउनेछन् । जुन माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, नेकपा एसका १० सांसद बाहेककाको मत हो ।  

राप्रपका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट धारणा नआएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको दिने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । 

‘हामी कतिपय विषयमा संविधान संशोधनका पक्षमा छौं । तर कांग्रेस एमालेले संशोधनका विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउनुभएको छैन,’ शाहीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले जनताको हित नहुने कुरामा हामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पक्षमा छैनौं । अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना कम छ ।’

आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी उनले दिए । 

प्रचण्डको दाबी १९४ मतले पनि कांग्रेस–एमाले रक्षात्मक ! 

पाँचौंपटकमा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले १९४ मत पाउँदा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार खुलमलटारमा भेट्न पुगेका कार्यकर्तासँगको कुराकानीमा प्रचण्डले आफूहरू उत्साही भएको बताए ।  

‘हामी उत्साही छौं । तर दुई ठूला दल मिलेर १९४ मत ल्याए पनि पूरै रक्षात्मक छन् । कहीँ कतै कसैको समर्थन पनि छैन । सोसियल मिडियामा हामीलाई गाली गर्ने पनि असाध्यै कम भएर, स्वाट्टै घटेर गएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नयाँ सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा केही पनि छैन । यो हाम्रा लागि संगठन बलियो बनाउने अवसर हो ।’