०८ साउन २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार दुईतिहाइको बहुमत पाएपछि मुलुकमा नयाँ सन्देश प्रवाह भएको छ । तीन वर्षअघि दुईतिहाइनजिक मतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई पदमुक्त गराएर राजनीतिक रूपमै एक्ल्याउन खोजिएका सबै प्रयासहरू अहिले राजनीतिक तहबाटै खारेज भएका छन् । यो नेकपा (एमाले)का लागि जिम्मेवारीसहितको सुनौलो अवसर हो ।
एक वर्षदेखि एमालेले सञ्चालन गर्दै आएको ‘मिसन– २०८४’ले पछिल्लो राजनीतिक समीकरणपछि एक फड्को मारेको छ । राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेका मुलुकका दई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता समीकरणसँगै मिसन– २०८४ ‘सफल’ भएपछि गर्नुपर्ने काम एमालेको काँधमा अहिल्यै आइलागेको छ । जुन एमालेका लागि गह्रुङ्गो चुनौतीको चाङ पनि हो ।
तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो संयोग मात्रै होइन, नयाँ अवसर हो । आफ्नै नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ती तीन वर्षअघिका अठोटलाई कति पूरा गर्न सक्छ, सक्दैन एउटा मापन गर्ने आधार पहिल्यै खडा भएको छ ।
तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केही आक्षेपबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटमा कसैको छेकबार लाग्ने अवस्था कमजोर छ ।
मिसन– २०८४ को मुख्य ध्येय निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण, त्यसका लागि एमालेको एकल बहुमत, बहुमत प्राप्तिका लागि सुदृढ संगठन निर्माण र सुदृढ संगठन निर्माणका निम्ति पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्नु हो ।
यसले मिसन–२०८४ को लक्ष्यलाई उचाइमा पुर्याउने राजमार्ग तय गर्ने छ । नेकपा (एमाले) अहिलेको स्थानमा आइपुग्नु २०५१ को अल्पमतको सरकारले गरेका जनपक्षीय कामकै परिणाम हो । तसर्थ सदनमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त गरेको राजनीतिक कोर्सको जटिलतालाई मध्यनजरमा राखेर जनआकांक्षालाई पूरा गर्ने अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवार दुई राष्ट्रिय शक्तिको राजनीतिक समीकरण र त्यसलाई विश्वास गरेर अन्य दलहरूले गरेको भरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारमा बदल्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व वर्तमान सरकारबाट जनस्तरमा देखिनेगरी कुनै परिवर्तन आएन भने समाजमा दुईवटा भाष्य स्थापित हुनेछ ।
पहिलोः तीन वर्षअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइ नजिक थियो । त्यतिबेला संसद् भंग गरेर कामै गर्न नसकेको आरोप पुष्टि हुनेछ । विपक्षमा हुत्तिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)ले बढी आक्षेप लगाउने छन् ।
दोस्रोः मिसन–२०८४ का लागि जनतासमक्ष जाने क्रममा दुईतिहाइ बढी मत पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले देखिनेगरी गरेको काम खोई ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले काम नगरे त्यो प्रश्नको जवाफ दिन पार्टी पङ्क्तिलाई हम्मे पर्नेछ । तसर्थ अहिले सात बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै देखिने गरी सरकारको नेतृत्व गरेको अनुभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा चुनौती गुमेको अर्थतन्त्रलाई चलयमान गराएर लयमा फर्काउनु हो । जसका लागि मुख्य आधार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च गराउनु हो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा काटिएका विद्युतको लाइन जोड्न भनी दिएको निर्देशनको गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बक्यौता विद्युत् महसुल असुल पनि गर्ने, उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मा राज्यको हो । सोही विषयलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै कार्यकारीको हैसियतमा उद्योगमा विद्युत् लाइन जोेड्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, त्यही विषयलाई लिएर बक्यौता महसुल छुट गर्न खोजियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न प्रतिपक्षसहित लागि परेका छन् ।
बक्यौता महसुल पनि असुल गर्ने र उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने चेतबाट अलग भएर विरोधका लागि विरोध गर्नु निजी क्षेत्रलाई झन् हतोत्सहित बनाउने प्रपञ्चबाहेक अर्को चालबाजीबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । जसको सूची लामै छ । एमाले पार्टी विभागहरूले कुन काम कसरी गर्ने भनेर लामै सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइसकेका छन् ।
सुशासन र विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवाप्रवाहमा सहजता र झञ्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर विभागहरूले ९९ बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकमुष्ठ सुझाव बुझाएका छन् ।
एमालेले सञ्चालन गरेको ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङः सङ्कल्प यात्रा’का क्रममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निराशा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई उक्त सुझावमा समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभागहरूको सुझाव बुझ्ने क्रममा सुझावहरू सरकारका लागि काम गर्न एक प्रकारको मार्गदर्शन हुने र ती सुझावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यकताका आधारमा कारबाहीका लागि पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो समय समाजमा देखिएको एउटा समस्या सहकारी बचतको अपचलन हो । सहकारी अभियानमा एमालेको लामो संघर्षको गाथा भएकाले धेरैको चासो त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले सहकारीमा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना बेथितिले कसैलाई बढी पोलेको छ भने त्यो एमालेलाई नै हो ।
९९ बुँदाको सुझावमा सहकारीको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइएको छ । सुझावमा भनिएको छ– ‘जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानूनी धन्धामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानूनी कारबाही गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ ।’
सहकारीमा देखिएका बेथितिका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ । समितिको नेतृत्व एमालेकै सांसद सूर्य थापाले गरेका छन् ।
अहिले सहकारीपीडित र सञ्चालक दुवै पक्ष सहकारी अभियानको मुख्य हिस्सेदार एमाले भएकाले उसैको नेतृत्वको सरकारबाट सहजीकरण हुन्छ भन्नेमा बढी आशावादी देखिएका छन् । सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलनमा आरोप–प्रत्यारोपमा बहस गरिए पनि आधारभूत जनताको चुल्होसँग जोडिएको अभियान भएकाले यसको समाधान अनिवार्य बनेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारले कार्यान्वयन गरे सरकारलाई ठूलो स्याबासी जाने छ ।
त्यससँगै मुलुकको पहिचानका रूपमा स्थापित मूल्य मान्यताका विषयहरू ओझेलमा पर्दैै गएका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा अराजकताको बाहुल्यता फैलँदो छ ।
जो–कोहीको सहज पहुँचमा पुगेको सामाजिक सञ्जाल यतिखेर सबैभन्दा ठूलो हतियारका रूपमा प्रयोग भएको छ, जसका लागि सचेततापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक अभियानको खाँचो छ । जुन अभियानले समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसको भरपर्दो साथ पाउनु आफैंमा सफलता हो । तर, हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने प्रतिपक्षमा हुत्तिएको माओवादीसहितको मतका आधारमा प्रत्यक्षबाट विजयी सांसदहरूको मत पनि दुईतिहाइमा मिसिएको छ । जुन ढंगले दुईतिहाइ मत सदनमा प्राप्त भएको छ, सोहीअनुसार राजनीतिक संस्कारबाट यो समीकरण अगाडि बढ्न जरुरी छ । सरकारले यो अवसरको फेरो समाएन भने असफल राजनीतिको मानक मात्रै थप हुनेछ ।
