नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न सुविधा दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत हुने गरी विभिन्न व्यवस्था गरेको हो ।

जस अन्तर्गत निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर  मसान्तसम्म थप गरिएको छ । 

त्यस्तै निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै क्रेडिट रेटिङसम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई अहिलेसम्मको झन्झटिलो व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।  

'निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने र नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंकबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।