कोशी प्रदेश सरकारमा सामेल हुने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । पार्टीभित्रै मन्त्री छान्न सकस परिरहेका बेला कांग्रेसले केन्द्रजस्तै प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको हो । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा कोशीमा पनि हुनुपर्ने कांग्रेसको सर्त छ । 

केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सोहीअनुरूप केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा प्रदेशमा पनि हुनुपर्ने कांग्रेस कोशी प्रदेशका उपसभापति रमेशजंग रायमाझीले बताए । ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीका लागि समय सीमा तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली हटेका दिन प्रदेशमा पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पाउनुपर्छ ।’

तर, एमालेले भने आलोपालोको विषय अस्वीकार गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे कुनै सहमति नभएको बताए । ‘अहिले नै प्रदेशमा आलोपालोको कुरा भएको छैन । केन्द्रले केही भनेको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘पछि केही आएछ भने त्यही मानौँला ।’ 

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आलोपालोको विषयमा कुनै सहमति नभएको बताए । केन्द्रमा भएको सात बुँदे सम्झौतामा पनि प्रदेशमा आलोपालोबारे केही उल्लेख नभएको उनले बताए ।

यसरी मिल्यो भागबन्डा
कोशीमा कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा भने टुंग्याएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा दुई दलका नेता बसेर मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका हुन् । उपसभापति रायमाझीका अनुसार चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने भएको छ ।

कांग्रेसले यसअघि माओवादी केन्द्रले सम्हालेका तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो । माओवादीले  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको थियो । यस्तै, सामाजिक विकास तथा कृषि मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने गरी सहमति भएको रायमाझीले बताए । ‘कृषि मन्त्रालय लिन भनेर एमालेले भनेको थियो,’ रायमाझीले भने, ‘हामीले सामाजिक लिन्छौं भनेपछि मुख्यमन्त्री आफैं सकारात्मक हुनुभएको छ ।’

छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीसहित एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र कांग्रेसका तर्फबाट उद्धव थापा, प्रदेश उपसभापति रायमाझी र प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सहभागी थिए । 

कांग्रेस र एमालेबीच संसदीय समिति नेतृत्वको विषयमा पनि सहमति भएको छ । एमालेले तीनवटा र कांग्रेसले दुईवटा लिनेगरी सहमति भएको नेताहरूले जनाएका छन् । 

एमालेले कांग्रेससँग लिखित सहमति गर्न भने मानेको छैन । लिखित गरेर जानु आवश्यक नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । सार्वजनिक लेखा समिति भने माओवादीलाई दिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । 

२९ मध्ये २७ सांसद मन्त्री हुने दौडमा
मन्त्रालय भागबन्डा मिले पनि कांग्रेसलाई मन्त्री छान्न भने सकस परेको छ । कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नटुंग्याउँदा सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले नाम नपठाएका कारण ढिलो भएको नेताहरूले बताएका छन् । आउँदो आइतबारसम्म मन्त्रीहरूको शपथ हुन सक्ने सम्भावना रहेको उपसभापति रायमाझीले बताए ।  

यस्तै सोमबार बसेको कांग्रेस कोशी प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छान्न मापदण्ड बनाएको छ । समावेशिता, क्षेत्रीयता, र कार्यक्षमतालाई आधार मानेर मन्त्री छान्ने निर्णय भएको कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए । 

कोशीमा संस्थापन समूहबाट सभापति देउवानिकट सांसदहरू अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, हिमाल कार्की, खगेनसिंह हाङ्गाम मन्त्रीको दौडमा रहेका छन् । 
कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका भीम पराजुली, भूपेन्द्र राई तथा शेखर कोइराला पक्षका रामकुमार खत्री, गोविन्द गिरी र मानबहादुर लिम्बूसहित  सांसद मन्त्री हुने दौडमा रहेका छन् । 

कोशीमा कांग्रेसका २९ सांसद छन् । २९ मध्ये २७ जना मन्त्री हुने भनेर हिँडेका कारण ढिला भएको उपसभापति रायमाझीले बताए । तर, केन्द्रले पठाएको नाममा नै अनुमोदन हुने प्रदेशका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।