१४ असार २०८३, आइतबार
खानेपानी महसुल वृद्धिको विरोधमा धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । आन्दोलन चलिरहेका बेला बैठक राखेपछि अनुपस्थित भएको नगर प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले बताए ।
‘हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम हुँदाहुँदै उहाँले बैठक बोलाएपछि हामी गएनौं,’ नगर प्रवक्तासमेत रहेका वडा अध्यक्ष भट्टराईले भने ‘जनताले वडाहरूमा दिएको ध्यानाकर्षण पत्र मेयर साबलाई बुझाएका छौं ।’
भट्टराईका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझ्दै मेयर साम्पाङले अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए ।
कार्यपालिका बैठक राखिएको समयभन्दा केही अगाडि उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित वडा अध्यक्षहरू खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए ।
उपमेयर बेघा, वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) र वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राईलगायतका जनप्रतिनिधिले मेयर साम्पाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिहरू नगएपछि कार्यपालिका बैठक प्रभावित बनेको छ ।
आइतबारको बैठक बस्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताए । 'मेयर साबले बैठक बोलाउनु भनेपछि मैले पत्र पठाएको थिएँ,' उनले भने ‘तर आज बैठक के कारणले बस्न सकेन भन्ने मलाई जानकारी भएन । तपाईंहरूले मेयर साबलाई नै सोध्नु न ।’
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले मूल्य बढाएको विरोधमा स्थानीयले आइतबार बोर्डको कार्यालयसमेत घेराउ गरेका छन् । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङले आफूखुसी मूल्य बढाएको भन्दै उनीहरूले विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
महसुल बढाएको विरोधमा उनीहरूले मेयर साम्पाङको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
धरानका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक ठाउँमा हुँदा पनि मेयर साम्पाङले छलफलसमेत नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
खानेपानीको मूल्य वृद्धिमा धरानका १० राजनीतिक दलले संयुक्त विरोध जनाइरहेका छन् ।
साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि गरिएपछि राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पुरानै शुल्क कायम गर्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिले समेत विरोध गरेपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा धरानका राजनीतिक दलहरूलाई नै व्यंग्य गरेका छन् ।
‘जुन दलहरू मिलेर एडीभीको ऋण ल्याए, तिनै दलहरू मिलेर ऋण नतिर्ने दबाब दिँदै १३० देखि १५० रु २०/– मूल्य वृद्धिको विरोध गरेर आन्दोलन गरेका छन् ! जनता लाटा कहाँ छन र ? ५७ करोड, १९ लाख, १० हजार, ९९० रुपैयाँ तिर्नु छ हौ !,' उनले लेखेका छन् ।
मेयर साम्पाङले मूल्य वृद्धि रहर नभई बाध्यता रहेको बताएका छन् । एडीबीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाएको उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका थिए ।
