प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले जुटाएको सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले यो नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताएका हुन् । 

अब कानूनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको भन्दै संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक सर्वसम्मतिसाथ पारित गराउने उनले बताए । 

‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ,’ बुधबार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझेपछि ओलीले भने, ‘पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर, शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन ।’

सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पीडितलाई ध्यानमा राखेर सहमति भएकोले यो कोशेढुंगा भएको उनले बताए । ‘हाम्रो सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्न यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायत काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’

विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै उनले लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रूपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने उनले आग्रह गरे । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैंले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने नवीन सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना उनले व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफलगरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए । 

मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।