अन्यथा, ढाकाजस्तै काठमाडौंमा पनि टर्ने छैन जनविस्फोट

बंगलादेशकी ‘जननिर्वाचित’ प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपरेको घटनाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एउटा तरंग ल्याइदिएको छ ।

यसको राजनीतिक सन्देश विश्वव्यापीरूपमै फैलिएको छ– लोकतन्त्रको आवरणमा कसरी तानाशाही जन्मिन्छ भन्ने उदाहरणसहित । साथै, जनता उठे कुनै पनि तानाशाही ढल्न धेरै बेर लाग्दैन भन्ने सन्देश पनि बंगलादेशबाट बाहिरिएको छ । 

शेख हसिनाको लज्जास्पद बहिर्गमन केवल एक राजनीतिज्ञको पतन मात्र होइन, आदर्श मानिएको एक परिवारको पतन र बदनामी पनि हो । शेख हसिनाको कुशासन र सत्तामै टाँसिने हठका कारण बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानका शालिकहरू तोडिए । 

केही दशकअघिसम्म शेख मुजिबुर बंगालदेशीमाझ एक आदर्श स्वतन्त्रता सेनानी थिए । पाकिस्तानबाट छुट्टिएर अलग देश स्थापना र पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा शेख मुजिबुरले बंगलादेशको जग बसालेका थिए ।

देशका संस्थापकको सम्मानमा बनाइएका ठूला शालिक शेख हसिना भागेको दिनमै तोडिएका छन् । जसरी, नेपालमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक फोडेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने प्रपञ्च गरिएको थियो, त्यसैगरी बंगलादेशमा पनि आन्दोलनकारीले संस्थापकप्रति न्याय गर्न सकेनन् ।

शेख हसिनाले बंगलादेशमा चलाएको शासनलाई लोकतन्त्रको भद्दा मजाकको उदाहरणका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको थियो– लोकतन्त्रको बंगलादेशी मोडल भनेर । विरोधीलाई तह लगाएर र विपक्षी नेतालाई थुनेर हसिनाले चुनावमा भारी बहुमत पाएको नाटक गरेकी थिइन्, यसै वर्षको शुरूको निर्वाचनमा । विपक्षीलाई निषेध गरिएको लोकतन्त्रको नतिजा कस्तो हुने रहेछ भन्ने जानकारी उनले ढिलोगरी पाएकी छिन् । 

शेख हसिनाको निरंकुशताका बाबजुद बंगलादेशले आर्थिक विकास र समृद्धिमा लय पक्रिएको थियो । निर्यातमुखी उद्योगका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै थियो । पछिल्लो महिना भएको विद्यार्थी आन्दोलन र नयाँ सत्तापलटका कारण बंगलादेशको गतिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था ध्वस्त भएको छ । जनतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन आफैँ असुरक्षित बनेको छ । 

आवरणमा आरक्षणविरोधी आन्दोलन भनिए पनि खासमा बंगलादेशमा भएको प्रदर्शन शेख हसिना सरकारको भ्रष्टाचार र निरंकुश शैलीविरुद्ध थियो । स्वतन्त्रता सेनानीका तेस्रो पुस्ताका सन्तानलाई सरकारी कोटामा आरक्षण भनिए पनि जनताले त्यसलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझे । स्वतन्त्रता सेनानीका पहिलो पुस्ताका सन्तानले आरक्षण पाएका थिए । 

यदि त्यो आन्दोलन आरक्षण कोटाविरुद्ध मात्र हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नू भनिसकेपछि स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने थियो । आन्दोलन मत्थर भएन, बरु जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश सत्ता चलाउने शेख हसिनाको साम्राज्य ध्वस्त भएको छ । 

बंगलादेशको ‘नयाँ क्रान्ति’पछि तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकका भ्रष्ट नेताको मनमा ढ्याङग्रो ठटाएको छ । 

काठमाडौंमा जनआक्रोश पोखिने खतरा

दक्षिण एसियाली देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ । पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको घटनाको विरोधमा २०३६ सालमा काठमाडौंमा विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो । 

जुल्फीकरको मृत्युको विरोधमा शुरू भएको आन्दोलनपछि निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा रूपान्तरण भएको थियो । अघिल्लो वर्ष श्रीलंका आर्थिक रूपले टाट पल्टिएपछि ‘नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा’ जाने भाष्य सिर्जना गरिएको थियो । दलका जिम्मेवार नेताले पनि नेपाल श्रीलंका बन्ने भाषण नगरेका होइनन्, तर नेपाल श्रीलंका बनेन । नेपाल बंगलादेशजस्तो पनि बन्दैन । 

मौलिकता जनक्रान्ति भने नेपालमा ढिलोचाँडो हुने नै छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरूप्रति जनतामा देखिएको आक्रोश, जनतामा व्याप्त चरम निराशा, बेरोजगारीजस्ता विषय त्यस्तो आन्दोलन उठ्ने आधार र कारण हुन् । राजनीतिक दलका नेताप्रति जनआक्रोश बंगलादेशमा भन्दा कम छैन, बढी नै होला । 

त्यसको उदाहरण बेलाबखत प्रकट हुने गरेका छन् । जनताको असन्तुष्टिमा चर्का कुरा गर्दा कुनै एजेन्डा र गन्तव्य प्रस्ट नभएका दुर्गा प्रसाईंले पनि दशौंहजार जनतालाई काठमाडौंमा उतारे । देशविदेशका नेपालीले ‘मंसिर ७ पछि के हुन्छ ?’ भनेर चासो राख्ने स्थिति बन्यो । सडकमा जनआक्रोश विस्फोट हुनका लागि पर्याप्त एजेन्डा तयार छन् । 

धिमा गतिमा भइरहेको छिटफुट विकास निर्माणको कामलाई अपवाद मान्दा आमजनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन– गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा पनि । जनताका ‘केही छोराछोरी’ देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका पक्कै हुन्, तर आमजनताको घरमा त्यसको प्रतिफल पुगेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन । जनताको भोगाइमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका शासन व्यवस्था उस्तै छन्, केवल सरकारी अड्डामा बोर्ड मात्र परिवर्तन भएका छन् ।

घट्दो रोजगारी, बढ्दो महंगी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम व्यापारीकरणका कारण देशको बहुसंख्यक मध्यम वर्ग निसास्सिएको छ, पिल्सिएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधरणले व्यहोरिरहेको कष्ट हेर्दा थाहा हुन्छ, मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य उपचार लिन जनतालाई कति सकस छ । सरकारी अस्पताल होस् या सार्वजनिक यातायात मानिसहरूले नेतालाई सरापिरहेका हुन्छन्– देश भ्रष्ट नेताले देश बिगारे भनेर ।

मन्त्री बनेको उन्मादमा प्रदीप पौडेलले घोषणा गरिदिए– एक महिनापछि सरकारी अस्पतालमा लाइन हुनेछैन । के अवस्था त्यस्तो छ ? मानिसहरू बिहान ४ बजे नै अस्पतालको गेटमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा चमत्कार हुन एक हप्ता (असार ३१– साउन ३१) बाँकी छ । तर, प्रदीपको घोषणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना लगभग शून्यप्रायः छ ।

धनी र गरिबचीचको फराकिलो असमानता, देशको स्रोत साधनमाथि सीमित घराना/विचौलियाको हालीमुहाली, राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार, सरकारी ठेक्कापट्टामा आफ्नैलाई पोस्ने र राज्य लुट्ने कृत्य रोकिएन भने जनता फेरि एकपटक सडकमा आउन कसैले रोक्ने छैन ।

नेपाली जनताको टाउकोमा वैदेशिक ऋणको भारी बोकाएर सिर्जना गरिएको भ्रष्टाचारको साम्राज्य खोक्रो बनिसकेको छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा गरिएको संघीयताको विद्रुप चरित्रले पनि जनआक्रोशलाई मलजल गरिरहेको छ । जनताको रगत/पसिनाले जम्मा भएको राज्यकोषको दुरूपयोग र गाउँका टोले गुण्डाहरू मन्त्री बनेर प्रदेशमा गरिरहेको जात्राले जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । 

बंगलादेशको आन्दोलनलाई लिएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नेपालमा पनि महाआन्दोलन जरुरी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोध्नुस्, तपाईंलाई पनि थाहा छ– यो आलोपालोटालोका सरकारहरूले देशलाई उँभो लगाउँदैनन् । भ्रष्टाचारी मिलेर देश लुट्ने र आफूहरूलाई बचाउनेबाहेक केही गर्न सक्दैनन्,’ राउतले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स)मा लेखेका छन्, ‘महाआन्दोलन नै नेपालका लागि पनि निकास हो ।’

राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा आमूल सुधार नआए राउतले भनेजस्तै नेपालमा महाआन्दोलन त हुने नै छ, कहिले भन्ने मात्र प्रश्न हो ।

नेपथ्यमा रहेको कुनै नायकले त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ । आलोपालो सत्तामा रजाइँ गरिरहेकाहरूले आफूलाई धेरै सुरक्षित नठाने हुन्छ । जनआक्रोश विस्फोट भएको दिनमा पर्खालमा लगाएका काँडेतार र सेना/प्रहरीको घेरा पनि काम लाग्ने छैन भन्ने बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरणले देखाइसकेको छ ।