कैद माफी मिनाहामा नयाँ अभ्यास : नामै सार्वजनिक गरेर माग्न थालियो सुझाव

कैदकट्टी तथा माफी मिनाहाको चरम दुरुपयोग भएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद मिनाहा पाउन लागेका कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गरेर नागरिकको प्रतिक्रिया माग्न थालेको छ ।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरी र रिगल भनिने चेतन मानन्धरलाई कैद माफी मिनाहा गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारसँगै माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि आलोचना भएपछि कैद कट्टा हुने कैदीहरूको सूची सार्वजनिक गरेर जनताको प्रतिक्रिया माग्न थालिएको हो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले गत असार ९ गते कैदकट्टा हुनका लागि देशभरका कारागार कार्यालयबाट सिफारिश भएका ६२० जना कैदी बन्दीको विवरण विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रपति पौडेल नै अब विवादित व्यक्तिको कैद मिनाहा नहोस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भनेपछि कैद कट्टा पाउने कैदीहरूको विवरण पहिले नै सार्वजनिक हुन लागेको हो ।

'अब विवादित व्यक्तिको कैद कट्टा नहोस् भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले शीतल निवासमै बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भन्नुभएको थियो,' राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'अब कैद कट्टा वा माफी मिनाहासम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्ता कैदीहरूको विवरण पहिले नै सार्वजनिक गरेर जनताको समेत प्रतिक्रिया लिनुपर्छ । जनताको प्रतिक्रिया आएअनुसार संशोधनसहित मात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो ।'

राष्ट्रपतिको चाहनाबमोजिम नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई परिपत्र गरिएको थियो ।

सोही परिपत्रअनुसार गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा हुने कैदीहरूको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले विभिन्न कारागार कार्यालयका प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत सिफारिशबमोजिम विभागसमक्ष आएका ६ सय २२ जना कैदीबन्दीको बारेमा गुनासो वा प्रतिक्रिया दिन भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचनामा उल्लेख गरिएका कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र तथ्य प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेल ठेगानामा दर्ता गराउन आह्वान गरिएको थियो ।

५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ज्येष्ठ नागरिक ३ जना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा ३१ जना गरी कुल ६२० जना कैदीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेर प्रतिक्रिया माग गरिएको थियो ।

विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी चोरी मुद्दाका १८५ जना, बहुविवाह मुद्दाका १४३ जना, सवारी ज्यान मुद्दाका ९५ जना, नकाबजनी चोरी मुद्दाका ८२ जना, डाँका मुद्दाका ७३ जना कैदीहरू छन् ।

हत्या (कर्तव्य ज्यान) मुद्दाका २६ जना, डाँकाचोरी मुद्दाका ४१ जना, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाका २४ जना, ज्यान मार्ने उद्योग (हत्या प्रयास)का १५ जना, सवारी अंगभंग मुद्दाका ८ जना, मुद्रासम्बन्धी मुद्दाका ७ जना, ठगी मुद्दाका ९ जना, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी मुद्दाका २ जना, डाँकासम्बन्धी कसूरका ४ जना र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाका ३ जना कैदीहरू छन् । त्यसैगरी, नागरिकता कीर्ते, सरकारी कागजात कीर्तेसहित अन्य विभिन्न मुद्दाका कैदीहरू पनि छन् ।

कैद कट्टा सिफारिश गरिएका केही विवरण

ज्यानसम्बन्धी कसूरमा १५ वर्ष कैद सजाय पाएका बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-६ का बुद्धिलाल मुराउले ९ वर्ष ९ महिना २४ दिन कैद सजाय काट्न बाँकी रहे पनि कैद कट्टाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ ।

१५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका मुराउ २०७६ वैशाख ८ गते कारागार चलान भएका थिए । उनले ५ वर्ष २ महिना ६ दिन (३४.५४ प्रतिशत) सजाय भुक्तान गरे पनि ९ वर्ष ९ महिना २४ दिन (६५.४६ प्रतिशत) भुक्तान गर्न बाँकी छ । तर, कैद अवधिभर चालचलन असल रहेको, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कैद कट्टा गर्न मापदण्ड पूरा गरेको भनी कारागार कार्यालय बाँकेका कारागार प्रशासकले गरेको सिफारिशका आधारमा विभागले कैद कट्टाका लागि गृहमा सिफारिश गरेको हो । उनको उमेर ७६ वर्ष भएकाले उनलाई कैद कट्टा गर्न सिफारिश गरिएको हो ।

त्यसैगरी, हत्या मुद्दामा २० वर्षको जन्मकैद सजाय पाएका चितवनको माडी नगरपालिकाका विक्रम महतो, लक्ष्मी महतो, मञ्जु महतो र सञ्जु महतोलाई कैद कट्टाका लागि विभागले गृहमा सिफारिश गरेको छ ।

२०६८ फागुन १७ गते कारागार चलान भएको मितिदेखि अहिलेसम्म उनीहरूले १२ वर्ष ४ महिना ७ दिन अर्थात् ६१.७४ प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको तथा ७ वर्ष ७ महिना २३ दिन कैद कट्टा गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।

कारागार कार्यालय चितवनले ती कैदीहरूको कैद अवधिभर चालचलन असल रहेको, ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान भएको, कैद कट्टा गर्न मापदण्ड पूरा गरेको भनी सिफारिश गरेको आधारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले गृहमन्त्रालयमा सिफारिश गरेको हो ।

त्यसैगरी, हत्या मुद्दामा १० वर्षको कैद सजाय पाएका कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- ४ का लालबहादुर नेपालीको पनि कैद कट्टा गरिदिन भन्दै कारागार कार्यालय कास्कीले सिफारिश गरेको छ ।

१० वर्षको कैदमध्ये ८ वर्ष ४ महिना १७ दिन अर्थात् ८३.७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र १ वर्ष ७ महिना १३ दिन अर्थात् १६.२५ प्रतिशत कैद कट्टा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सिफारिश गरिएको हो । पीडितको पत्नीले पनि सहमति दिइसकेको भन्दै कारागार प्रशासकबाट आएको सिफारिश विभागले गृहमा पठाएको छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका- १ का बिजुले गोसाई भन्ने विजय गोसाईलाई हत्या मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय भएको छ । २०७४ असोज २६ गते कैदमा परेका गोसाईले ६ वर्ष ८ महिना १८ दिन अर्थात् ६७.०७ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको तथा ३ वर्ष ३ महिना १२ दिन अर्थात् ३२.९३ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । तर, पीडित (मृतकको आमा)ले समेत कैद कट्टा गर्न सहमति दिएको, कैद अवधिभर चालचलन असल रहेको, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै कारागार कार्यालय तुलसीपुरका प्रशासकले कैद कट्टाका लागि सिफारिश गरेका छन् ।

तुलसीपुर- ४ का वीरबहादुर पुनलाई हत्या मुद्दामा १० वर्ष कैद भएकोमा ७०.७९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र २९.२१ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा कैद कट्टा गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, कैद कट्टाका लागि सिफारिश गरिएका कैदीहरूको विवरण:

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले ६२० जना कैदीबन्दीको विवरण सार्वजनिक गर्दा केही कैदीबन्दीले गुनासोसहितको प्रतिक्रिया पठाएको बताए । 'हामीले पनि कैद कट्टाका लागि निवेदन दिएकोमा हाम्रो नाम किन आएन भनेर कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका थिए,' महानिर्देशक आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी एकै अपराधमा एकै दिन कसूरवार ठहर भएर एकैदिन कैद परेको भएपनि सोही वारदातका अन्य कैदीले हामी किन छुट्यौं भनेर चासो व्यक्त गरी प्रतिक्रिया पठाएका थिए ।'

सोही गुनासोका आधारमा विभागले पुनः सबै कुरा छानबिन गरेर ६२० कैदीको विवरण सिफारिश गरेकोमा १९ जना कैदीबन्दीको नाम काटेर ६१९ जनाको कैद कट्टाका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको उनले बताए ।

'गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नै ती कैदीहरूको कैद कट्टा हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कैद कट्टी ऐन संशोधन हुन नसकेकाले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ती कैदी बन्दीहरू छुटेनन्,' उनले थपे, 'हामीले ६१० जना कैदीको विवरण गृहमन्त्रालयमा सिफारिश गरेर पठाएका छौं । गृहको प्रस्तावमा नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)ले निर्णय गरेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट समेत निर्णय भएर उनीहरू असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा छुट्लान् ।'

त्यसबाहेक संविधान दिवसका अवसरमा कैद कट्टा गर्नका लागि सिफारिश गर्न भनेर विभागले पुनः सबै कारागार कार्यालयहरूलाई अर्को परिपत्र जारी गरेको छ । कारागार कार्यालयले पठाउने थप विवरणसहित एकैसाथ सबै कैदीबन्दीहरू रिहा हुनेछन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्ने कैदी बन्दी र संविधान दिवसको अवसरमा समेटेर छुट्ने  कैदी बन्दीसहित १ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू एकसाथ छुट्ने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, थप विवरण मागिएको परिपत्र:

पेरोलमा राख्न ५४९ जनालाई सिफारिश, ३८७ जना बसे  

गत पुसदेखि अहिलेसम्म (चारपटक) बसेका पेरोल बोर्डका बैठकले ५४९ कैदीलाई पेरोलमा राख्न सिफारिश गरेको छ । घरमै बसेर कैद कट्टा गर्नुलाई पेरोल भनिन्छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार २०८० पुस २५ देखि हालसम्म ४ चरणमा बसेको पेरोल बोर्डको बैठकबाट ५ सय ४९ जना कैदीलाई पेरोलमा बस्न सिफारिश गरिएको हो, जसमध्ये अदालतको आदेशबाट हालसम्म ३८७ जना कैदीहरू पेरोलमा घर बसेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा पेरोल बोर्ड समिति हुन्छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०८० पुस २५ मा बसेको बैठकले १४३ जना, २०८० चैत १८ गते बसेको बैठकले १५४ जना, २०८१ जेठ १८ गते बसेको बैठकले ११७ जना, असार १९ गतेको बैठकले १३५ जनालाई पेरोलका लागि सिफारिश गरेको थियो । २४ महिला र ५२५ पुरुषगरी कुल ५४९ कैदीहरूको पेरोल सिफारिश गरिएको थियो ।

विभागको बन्दी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार गौतमका अनुसार ५४९ जनामध्ये लागूऔषध मुद्दाका ४७१, सवारी ज्यान मुद्दाका २६, वन र वन्यजन्तु मुद्दाका २२, चोरी मुद्दाका १३, बहुविवाह मुद्दाका १०, वैदेशिक रोजगार मुद्दाका ६ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण मुद्दाका १ जनालाई पेरोल सिफारिश गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको पेरोल बोर्डमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, गृहमन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यसैगरी मनोचिकित्सकको रूपमा मानसिक अस्पताल पाटनका दुई जना मनोचिकित्सक डा. वासुदेव कार्की र डा. लता गौतम, अपराध शास्त्री प्रकाशबहादुर केसी पनि सदस्य छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भने सदस्य सचिव हुन्छन् ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन,२०७४ को दफा (२४)अनुसार पेरोलको सिफारिश गर्न लागिएको हो । विभागका शाखा अधिकृत गौतमका अनुसार दुईतिहाइ अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, असल चालचलन रहेका, नेगेटिभ सूचीमा नपरेका मुद्दाबाहेकका कैदीहरूलाई पेरोल सिफारिश गरिन्छ ।

सम्बन्धित कारागार कार्यालयका कारागार प्रशासकलाई पेरोल बोर्डले पेरोल अधिकृत तोकेको छ । कैदीले पेरोल बस्न पाउनका लागि पेरोल अधिकृतमा शुरूमा निवेदन दिन्छन् । 'त्यसपछि उक्त निवेदन विभाग हुँदै पेरोल बोर्डमा पेश हुन्छ । पेरोल बोर्डमा पेरोलका लागि सबै मापदण्ड पूरा भएको छ वा छैन भन्ने हेरेर बोर्डबाट सिफारिश गर्ने निर्णय हुन्छ,' गौतमले थपे, 'बोर्डको उक्त निर्णय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदी थुनामा रहेको सम्बन्धित कारागारमा पठाउँछ ।'

त्यसपछि सम्बन्धित कारागार प्रशासकले कैदीको मुद्दा चलेको शुरूको अदालतमा पेरोलका लागि निवेदन दिन्छ ।

'उक्त निवेदनपछि अदालतमा पेशी तोकेर पेरोलको आदेश गरेपछि मात्र कैदी पेरोलमा बस्न पाउँछ,' उनले थपे, 'त्यसैले बोर्डबाट अहिलेसम्म ५४९ जनाको सिफारिश भएपनि अदालतबाट ३८७ जनाको मात्र आदेश भएकाले सबैले पेरोल पाउन सकेका छैनन् ।'

पेरोलमा बस्ने कैदीलाई पेरोल अफिसर (कारागार प्रशासक)ले १५ वा ३० दिनमा दिएको तारेखमा भने कैदी कारागारमा हाजिर हुनुपर्छ । जिल्ला छाडेर अन्य जिल्ला जानु परेमा पनि कारागार प्रशासकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

पेरोलमा घरमा बस्दा उक्त कैदीको चालचलन ठीक छ वा छैन भन्ने कुराको निगरानी समेत राख्ने गरिएको गौतमले बताए ।

'पेरोलमा बसेका कैदीको घर रहेको वडाका वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिसँग कैदीको बारेमा जानकारी लिने गर्नुहुन्छ,' उनले थपे, 'पेरोलमा बसेका कैदीहरूको बारेमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको सिकायत विभागमा आएको छैन ।'